राजधानी मात्र तोकेर अपजस लिन सरकार चाहँदैन, प्रदेश प्रमुख तोक्न वाम गठबन्धनले दिँदैन –
Advertisement
प्राविधिकभन्दा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको सदरमुकाम तोक्न ढिलाइ भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २५ मंसिरमा प्रदेश प्रमुख र सदरमुकाम तोक्ने तयारी गरे पनि निर्वाचनपछि वाम गठबन्धनले सरकारलाई प्रदेश प्रमुख नतोक्न दबाब दिइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवा प्रदेश मुकाम मात्रै तोकेर अपजस लिने मुडमा छैनन्, उनी जाँदाजाँदै आफूअनुकूलका प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने रणनीतिमा छन् । तर, वाम गठबन्धन नयाँ बन्ने सरकारले नै प्रदेश प्रमुख तोक्ने बताउँदै आएको छ । सरकारले अटेर गरी प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेमा प्रदेश सभा सदस्यले शपथ ग्रहण नै नगर्नेसम्मको चेतावनी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दिएका छन् । आफ्नो सरकार बनेपछि अनुकूलका व्यक्ति नियुक्त गर्ने वाम गठबन्धनको स्वाभाविक इच्छा छ ।
सरकार प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारीमा
वाम गठबन्धनले विरोध गरे पनि सरकार प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारीमा छ । प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले बढीमा १० पुसभित्र नियुक्त गर्ने अन्तिम गृहकार्य भइरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताए ।
अस्थायी मुकाम तोक्नुपूर्व सरकारले विभिन्न संभावित क्षेत्रहरुको अध्ययन गरेको थियो । सरकारले एउटा प्रदेशका लागि दुइ वा त्यो भन्दा बढी क्षेत्र प्रस्ताव गरेको थियो । तर निर्वाचन लगत्तै ती क्षेत्रबाट स्थानीय दलका प्रतिनिधीले आफ्नो क्षेत्रलाई प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न दवाव दिइरहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । जस्तै प्रदेश नं ५ का लागि बुटवललाई राजधानी घोषणा गर्न दवाव परेको छ । त्यस्तै, दाङका दलका नेता/कार्यकर्ताले घोराही र तुल्सीपुरलाई प्रदेश ५ को राजधानी घोषणा गर्न दवाव दिएका छन् । यस्तै प्रदेश नं ३ को राजधानी ललितपुर र भत्तपुरलाई बनाउन छुट्टा छुट्टै लविङ भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रदेश नं ४ बाहेक हरेक प्रदेशको अस्थायी राजधानी कहाँ बनाउने भन्नेबारे विवाद छ । यस्ता विषयले पनि सरकारलाई मुकाम तोक्न असजिलो भएको छ ।
सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्न सकिने सबै सम्भावित क्षेत्रमा प्रदेश कार्यालय रहने भवनहरुको अध्ययन भएको जनाएको छ । तर अधिकाशं त्यस्ता ठाउँमा प्रयोग भइरहेका भवनहरुलाई प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्ता भवनबाट प्रदेश कार्यालय संचालन गर्न मुस्कील छ ।
प्रेस संयोजक परियारले प्रदेश प्रमुख नियुत्तीकै लागि सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठक नबसेको बताए । यसअघि सरकारका प्रवक्ता मोहन बस्नेतले सोमबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने बताएका थिए ।
‘प्रदेशको अस्थायी मुकाम कुन ठाउँ तोक्ने भन्ने पनि करिब तयारी पुरा भइसकेको छ, प्रेस संयोजक परियारले भने, प्रदेश प्रमुख तोक्न केही गृहकार्य बाँकी रहेकाले मुकाम तोक्न समेत ढिलाइ भएको हो ।’ उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख एउटै मन्त्रिपरिषदबाट गर्न चाहेका छन् ।
‘वाम गठबन्धन निर्वाचनबाट अनुमोदन भएको शक्ति हो, उसलाई संबैधानिक प्रकृया पुरा गरि सत्ता हस्तान्तरणमा प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्री देउवा पनि संविधान अनुसार निर्वाचित हुनुभएको हो र उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदासम्म प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा सत्ता चलाउनु हुन्छ,’ प्रेस संयोजक परियारले भने । उनले प्रदेश प्रमुखको तयारी पुरा हुने वित्तिकै बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रमुख र अस्थायी मुकाम ताक्ने बताए ।
को–को छन्, प्रदेश प्रमुखका आकांक्षी ?
सरकारले मुख्य गरि प्रदेश प्रमुखका लागि गृहकार्य गर्दा प्रदेश मुकाम तोक्न ढिलाइ भएको बताएको छ । अहिले सरकारले प्रदेश प्रमुखका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकमा राजनीतिक पृष्ठभूमी नभएका, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुत्त गरिने बताएका थिए ।
स्रोतका अनुसार सरकारले एक प्रदेशका लागि कम्तिमा ३ जनाको नाममा छलफल गरिरहेको छ । तर कसैको नाम पनि टुंगो नलागेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुख बन्नका लागि पूर्व प्रशासक र विषय विज्ञहरुको नाम छलफलमा छ । त्यसमध्ये केही पूर्व प्रशासकहरुले भने प्रदेश प्रमुख बनाइदिन लविङ गरिरहेको प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रदेश प्रमुखका लागि अहिलेसम्म छलफलमा रहेका पूर्व प्रशासक र विषय विज्ञहरुमा शिक्षा विद् केदारभत्त माथेमा, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुत्त भोजराज पोखरेल, पूर्व कार्यबहाक प्रमुख निर्वाचन आयुत्त दोलखबहादुर गुरुङ, पूर्व सचिव तथा पूर्व मन्त्री विद्याधर मल्लिक, पूर्व मुख्य सचिवहरु दामोदर गौतम, भोजराज घिमिरे, तिर्थमान शाक्य, विमल कोइराला छन् । यस्तै पूर्व सचिवहरु माधव रेग्मी, शान्ताराज सुवेदी, शान्तबहादुर श्रेष्ठ, विश्वप्रकाश पण्डित, कृष्ण ज्ञवाली, भोला सिवाकोटीले पनि आफुलाई प्रदेश प्रमुख बनाउन लविङ गरेको स्रोतको दावी छ ।
अस्थायी मुकाम तोक्न समस्या छैन : प्रधानमन्त्री कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशको अस्थायी सदरमुकाम तोक्न कुनै समस्या नभएको बताएको छ । सातवटै प्रदेशका लागि अस्थायी मुकामको रूपमा यसअघि नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न सम्भावित क्षेत्र प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
पहिलो चरणमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन गरी अस्थायी मुकाम तोक्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयले पुनः अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । त्यही आधारमा प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न सकिने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अस्थायी मुकाम तोक्ने सम्भावना भएका सबै क्षेत्रमा प्रदेश कार्यालय सञ्चालनका लागि भवनको समेत टुंगो लागिसकेको बताएको छ । ‘अस्थायी मुकाम तोकिन सक्ने सबै क्षेत्रमा प्रदेश कार्यालय सञ्चालनका लागि भवनको अध्ययन गरिसकेका छौँ, प्रशासनिक तहबाट गरिनुपर्ने सबै तयारी गरेर बसेका छौँ । अब राजनीतिक निर्णय हुन बाँकी छ,’ एक सचिवले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
यी नाममा छलफल हुँदै
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका, समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार सरकारले एक प्रदेशका लागि कम्तीमा तीनजनाको नाममा छलफल गरिरहेको छ । तर, टुंगो लागिसकेको छैन ।
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, पूर्वकार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ, पूर्वसचिवहरू विद्याधर मल्लिक, दामोदर गौतम, भोजराज घिमिरे, तीर्थमान शाक्य, विमल कोइरालाको नाममा छलफल चलेको छ । पूर्वसचिवहरू माधव रेग्मी, शान्तराज सुवेदी, शान्तबहादुर श्रेष्ठ, विश्वप्रकाश पण्डित, कृष्ण ज्ञवाली, भोला सिवाकोटीले पनि प्रदेश प्रमुखका लागि लबिङ गरिरहेका छन् ।
सहमतिविना सरकारले तोक्न पाउँदैन : पोखरेल
ईश्वर पोखरेल,
एमाले, महासचिव
निर्वाचनले दिएको जनमतपछि यो सरकारले तत्काल राजीनामा दिएर राजनीतिक सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो । तर, सरकार जनमत प्राप्त दलजस्तै गरी आफूखुसी अगाडि बढ्न लागेकोमा हाम्रो आपत्ति हो । अहिले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्न खोजिरहेको छ । प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्ने भए पनि जनादेशप्राप्त राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर जानुपथ्र्यो । तर, सरकार त्यसरी जान खोजिरहेको छैन । यो सरकारले अब प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख तोक्न पाउँदैन । यदि कुनै निर्णय गर्नैपर्ने भएमा जनमत पाएका राजनीतिक दलको सहमतिमा मात्र त्यस्तो निर्णय गर्न सक्छ ।
