काडमाण्डौ, २५ कात्तिक । चीनको केरुङबाट काठमाण्डू जोड्ने भनिएको बहुचर्चित रेलमार्ग निर्माणका लागि करिब २८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
Advertisement
नेपाल आएको चिनियाँ रेलवे विभागको एउटा उच्चस्तरीय टोलीले पाँच दिनसम्म नुवाकोट, काठमाण्डूसहितका विभिन्न स्थानको स्थलगत अध्ययन गर्दै त्यस्तो आकलन गरेको हो।
चीनको केरुङ्बाट नेपालको रसुवा हुँदै काठमाण्डू, पोखरा र लुम्बिनी जोड्ने भनिएको बहुचर्चित रेलमार्ग बनाउन प्राविधिक रुपमा सम्भव रहेको निचोड चिनियाँ टोलीले निकालेको बताइएको छ।
चिनियाँहरुले दिएको प्रारम्भिक आकलनअनुसार १८ अर्ब युआन अर्थात् २८० अर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छराजेन्द्रराज शर्मा, प्रवक्ता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
चिनियाँ रेलवे विभागका उपप्रमुख च्याङ् चियान नेतृत्वको उक्त टोली हाललाई केरुङ्-काठमाण्डूमा बढी केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ।
खर्चको आकलन
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव राजेन्द्रराज शर्मा भन्छन्, “चिनियाँहरुले दिएको प्रारम्भिक आकलनअनुसार १८ अर्ब युआन अर्थात् २८० अर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ”।
त्यो खर्च जुटाउने उपायबारे प्रष्ट भइसकेको छैन तर चीनको प्राविधिक सहयोग र सहुलियत ऋणमा निर्माण गर्ने प्रारम्भिक योजना रहेको जनाइएको छ।
सन् २०२० सम्म केरुङ्सम्म रेलमार्ग ल्याउने चिनियाँ लक्ष्य छ र त्यसलगत्तै नेपालतिर पनि विस्तार गर्ने योजनामा दुवै पक्ष रहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।
७२ किलोमिटर लामो हुने भनिएको यो रेलमार्ग ‘स्ट्याण्डर्ड गेज’ अर्थात् लिक बीचको दूरी करिब साढे १४ सय मिलिमिटर हुने बताइएको छ जुन ‘ब्रोड गेज’ भन्दा केही सानो हुनेछ।
सरकारी निकायमार्फत विभिन्न निर्णय गर्दा लामो समय लाग्छ कि भनेर चिनियाँ टोलीले चिन्ता जनाएको छप्रकाशभक्त उपाध्याय, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, रेल विभाग
चिनियाँ पक्षले रेलमार्ग निर्माण गर्ने भनिएको स्थानको भौगर्भिक र भौगोलिक जटिलताका अतिरिक्त निर्माणकार्य अघि बढाउन सकिने बताएपनि उसलाई नेपालमा रहेको ठानिएका नीतिगत झन्झटले बढी चिन्तित तुल्याएजस्तो देखिन्छ।
रेल विभागका एक उच्चअधिकारी ‘सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर’ प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने, “सरकारी निकायमार्फत विभिन्न निर्णय गर्दा लामो समय लाग्छ कि भनेर चिनियाँ टोलीले चिन्ता जनाएको छ”।
यस्ता चिन्तामाझ नेपालले जग्गा अधिग्रहण, रेलमार्गमै पर्ने भनिएको लाङ्टाङ् राष्ट्रिय निकुञ्जमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता पक्षमा सहयोग गर्ने लिखित वचन नै दिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
