
विराटनगर । सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सार्वजनिक विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता ल्याउन सबै सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै पत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई एक परिपत्र जारी गरेको छ ।
यस निर्णयसँगै अब संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै सरकारी कोष प्रयोग गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिद लगायतका आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
सरकारको यो निर्णयप्रति पत्रकार महासंघका पदाधिकारी तथा मिडियाकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले आफूहरूसँग छलफल नगरी एकलौटी गरिएको निर्णय मान्य नहुने उल्लेख गरेकी छन् ।
‘निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गरेको छ ! हामी सँग सामान्य छलफल पनि भएको छैन ! यो खालको निर्णय लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुश लगाउने षड्यन्त्र हो’, उनले लेखेकी छन् ।


संगालोखबर 



















