संगालोखबर 
धनकुटा । भूमि समस्या समाधान आयोग पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै भूमि अधिकार तथा श्रमिक सङ्गठन र अखिल नेपाल किसान महासङ्घ धनकुटाले संयुक्तरूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । २०८२ असोज २३ गते गठित भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासी, श्रमजीवी गरिब जनताको हक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘मानव अधिकार प्रतिकूल हुनेगरि अचानक गरिएको गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णयको घोर भत्सर्ना गर्दै आयोगको पुर्नस्थापनाको लागि हामी जोडदार माग गर्दछौँ’, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्यथा उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं कामचलाउ सरकार नै हुनुपर्ने कुराको चेतावनी पनि दिन चाहन्छौँ ।’
सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीन दलित, भूमिहीन श्रमिकका समस्या समाधान गर्न विगतमा अनेकौँ आयोग र समितिहरू बनेका थिए । तर समस्या समाधान नभइरहेको अवस्थामा दिगो समाधान निकाल्न करिब दश महिना पहिले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएकोमा खारेजी गरिनु गलत भएको ज्ञापन पत्रमा जनाइएको छ ।
आफ्ना मागहरूको बेवास्ता गरेको खण्डमा खारेज गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगको पुर्नस्थापनाको लागि आन्दोलनका थप कार्यक्रम अगाडि बढाउने दुई सङ्गठनले चेतावनी दिएका छन् ।
