विराटनगर । मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाले वृद्धि गरेको करको दर घटाएर पुरानै दरलाई कायम गर्ने भएको छ । हिजो बसेको विशेष नगरसभाले पुरानै करको दरलाई कायम गर्ने निर्णय गरेको नगर प्रमुख दिलिप बगडियाले बताए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सम्पत्ति करमा गरिएको वृद्धि परिमार्जन हुनुपर्ने भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलन गरेको थियो । आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले नगरपालिकाका कर्मचारीमाथि हातपात समेत गरेका थिए ।
आन्दोलनपछि राजनीतिक सहमतिमा ३३.८६ रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा मालपोत करलाई २६ रुपैयाँ बनाउनु पर्ने काङ्ग्रेसले माग गरेको थियो । तर नगरपालिकाले भने गत आर्थिक वर्षकै कर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उनले भने, ‘राजनीतिक दलको आन्दोलनका कारण कर वृद्धि फिर्ता गरिएको हैन । जनताको चाहना अनुसार नै पहिलाकै दर कायम गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’ आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ का लागि नगरपरिषद्ले पास गरेको ३३.८६ रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा करलाई आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ बमोजिम लागू हुनेगरि संशोधन गरेको छ ।
जग्गा नामसारी सिफारिस बिक्री प्रयोजन प्रतिकठ्ठा एक हजार दस्तुर सर्वसाधारणका लागि हटाएको छ भने व्यवसायिक जग्गा कारोबार गर्ने भएको खण्डमा मात्रै यो दस्तुर लाग्ने छ । बक्राहा, डाँस, चिसाङ, लोहन्द्रा खोला छेउ, उकास, तटीय (बगर) क्षेत्रमा व्यक्तिको बाली नलाग्ने अवस्थामा जग्गाको एक आर्थिक वर्षको पाँच रुपैयाँ प्रतिकठ्ठा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जग्गा बिक्री, हक हस्तान्तरण, नामसारी, रजिस्ट्रेसनका लागि सिफारिस लिएको मितिसम्म काम सम्पन्न नभई सोही बमोजिम पुनः सिफारिस लिनुपर्ने भए त्यसको सक्कल कागजात पेस गर्दा शुल्क नलाग्ने नगरपालिकाले निर्णय गरिएको छ ।
नम्बरी जग्गामा खर वा परालले बनाएको फुसको घरको कर नलाग्ने, नगरपालिका भित्र हुलाकी राजमार्ग उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, कालोपत्रे, भित्री सडकहरू, ग्राभेल, र कच्ची सडकले छोएको जग्गामा तीन कठ्ठाको थ्रेसहोल्ड राख्दै तीन कठ्ठा जग्गाको मालपोत सडकले छोएको आधारमा लिने र बाँकी जग्गाको हकमा खेतीयोग्य सरह लिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी सुकुम्वासीलाई घर कर निःशुल्क गर्ने , नयाँ व्यवसायका लागि दर्ता तथा नवीकरण शुल्कसमेत लिँदै आएकोमा अब सम्बन्धित आर्थिक वर्षका दर्ता शुल्क मात्रै लिइने प्रावधान राखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिका मेयर बगडियाले आफ्नो कार्यकाल भरि कुनै किसिमको कर वृद्धि नगर्ने घोषणा समेत गरे । उनले भने, ‘करको दर संशोधन गर्दा तीन वटा कल्भर्ट नबन्लान । नगरबासीको हित हुन्छ भने त्यसले खासै फरक पार्दैन ।’