काठमाडौं । सरकारी निकायमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेमा उपसचिव र शाखाअधिकृत स्तरका कर्मचारी रहेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदनको तथ्यांकगत विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शाखा अधिकृत र उपसचिवस्तरका कर्मचारीबाट भएको पाइएको हो । अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका रूप रंग र प्रवृत्तिको चिरफार गर्दै अहिले पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयमा सेवाप्रवाहका क्रममा घुसको लेनदेन हुने क्रम व्यापक रहेको आंैल्याएको छ । सरकारी आम्दानी खर्च, सार्वजनिक सम्पति, सार्वजनिक खरिद, निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विविध क्षेत्रमा अनेक रूप, रंग र शैलीमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भइरहेको ठहर अख्तियारको छ ।
Advertisement
‘सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार उपसचिव र अधिकृतबाट’
अख्तियारको सो प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विभिन्न भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरिएका ४ सय ४३ प्रतिवादीमध्ये उपसचिव र शाखा अधिकृत मात्रै १ सय ६५ जना छन् । जसमा उपसचिव १ सय ८ र शाखा अधिकृत ५६ जना छन् । यो विश्लेषणले भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेमा सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत उपसचिव अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । अख्तियारले नीतिगत तहका भ्रष्टाचारसमेत अत्यधिक रूपमा हुने गरेको विश्लेषण गरेको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति हेर्दा कर्मचारीका साथै निर्वाचित तथा मनोनीत पदाधिकारी तथा बिचौलिया र मतियारसमेतको संलग्नता औंल्याएको छ । अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा सहायक कर्मचारीदेखि माथिल्लो स्तरका कर्मचारीसमेत भ्रष्टाचारमा संलग्न पाइनुले आर्थिक अवस्था मात्रै भ्रष्टाचार हुनुको कारण नभएर आचरणगत र मनोवृत्तिगत समस्या पनि भ्रष्टाचार हुनुको थप कारण रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले स्पष्ट पारेको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा मन्त्री सचिव सहभागी तर हुँदैन कारबाही
अख्तियारले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उच्च पदस्थ पदाधिकारीले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पु-याई कानुनको भावनाविपरीत कार्य गर्ने गरेको औंल्याएको छ । आयोगले यसअघि गरेको नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन २०७५ तथा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन/सर्वेक्षण २०७६ले समेत नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको र त्यसमा उच्च पदस्थ पदाधिकारी नै संलग्न हुने गरेको औंल्याएको थियो । सेवाग्राही सर्वेक्षणअनुसार पनि उच्च पदस्थ पदाधिकारीले योजनाबद्ध रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् तर अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्दा उनीहरू सजिलै उम्कने गरेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रायः मन्त्री, सचिव तथा नीतिगत तहमा निर्णय गर्ने अधिकारी संलग्न हुने गर्छन् ।
– बिचौलियाको धन्दा उस्तै
– नीतिगत भ्रष्टाचारमा उम्कँदै मन्त्री र सचिव
– शिक्षा, संघीय मामिला तथा राजस्व प्रशासनमा बढी भ्रष्टाचार
– बषौंदेखि एकै किसिमका भ्रष्टाचार
– अख्तियारको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारी उदासीनता
मन्त्री तथा सचिवहरू उम्कने ढोका
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले कुनै कारबाही गर्न नसक्ने प्रावधान रहेको छ । यही प्रावधान मन्त्री सचिव तथा सरकारका उच्च पदस्थहरूको नीतिगत भ्रष्टाचारमा उम्कने ढोका बन्दै आइरहेको सुशासन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सुशासनका जानकारहरूका अनुसार एउटै नीतिगत निर्णयबाट कतिपय मन्त्री सचिव र उनी निकटहरूले करोडौं रुपैयाँ आर्जन गर्ने गरेका छन् । आयोगले लामो समयदेखि वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या हुनुपर्ने तथा नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिँदै आएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण उच्चपदस्थ पदाधिकारीले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याई कानुनको भावनाविपरीत कार्य गरेको अख्तियारको ठहर छ । मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराउन लैजानुलाई उच्चपदस्थको भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउन चालिएको रणनीति र चलाखी भएको बताइन्छ ।
गैरकानुनी सम्पति आर्जनमा आँखा
सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी उच्च अधिकारीहरूले अकुत सम्पति आर्जन गर्नेविरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ । अख्तियारका अनुसार त्यसरी परेका उजुरीहरूको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पदमा रहँदा विभिन्न किसिमले अनुचित लाभ लिई चलअचल सम्पति आर्जन गरेको कारणले सम्बन्धित कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पतिको वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्न नसकेपछि उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गर्ने गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गैरकानुनी सम्पति आर्जनतर्फ तीनवटा मुद्दामा विशिष्ट श्रेणी (सचिव) एक जना, उपसचिव दुई जना, मतियार एक जना र सम्पत्ति जफत गर्ने अन्य १३ जनासहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
एक वर्षको भ्रष्टाचार रेकर्ड
सचिवस्तर : १
सहसचिवस्तर : १
उपसचिव : १०८
शाखा अधिकृत : ५६
नासु : ५०
खरिदार : १९
जनप्रतिनिधि : २२
सहायक कर्मचारी : २७
मतियार/बिचौलिया : १५९
जम्मा: ४४३
शिक्षा, संघीय मामिला तथा राजस्व प्रशासनमा बढी भ्रष्टाचार
अख्तियारका अनुसार आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शिक्षा, संघीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तह, भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य, गृह प्रशासन र वन क्षेत्र रहेका छन् । यसैगरी राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण र खरिद, सामाजिक सुरक्षा वितरणलगायतका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी पर्ने क्रम बढ्दो रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
एकै किसिमका भ्रष्टाचार !
आयोगका अनुसार मुलुकमा प्रायः एकै किसिमका भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति देखिँदै आएका छन् । भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आयोगबाट भएका अनुसन्धान र तत्पश्चात विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाको विश्लेषण गर्दा विगतका वर्षहरूमा हुने रिसवत लिने, राजस्व चुहावट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गर्ने, झुठा विवरण दिने, गैरकानुनी रूपमा सम्पति आर्जन गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्य बारम्बार दोहोरिने गरेका छन् ।
अख्तियारका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएको देखिएकाले सरकारी कोषमा राजस्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार अत्यधिक हने गरेको अख्तियारको ठहर छ । यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस लिने प्रवृत्तिसमेत व्यापक रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गरी गरिने भ्रष्टाचार पनि अत्यधिक छ । सार्वजनिक खरिदका क्रममा कानुन उल्लंघन गर्ने, शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली पेस गर्ने प्रवुत्ति अत्यधिक रहेको छ । सरकारी आम्दानी खर्च, सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक खरिद, निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विविध क्षेत्रमा अनेक रूप, रंग र शैलीमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भइरहेको अख्तियारले औंल्याएको छ । – यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा सागर पण्डितले लेखेका छन् ।
