काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरूको वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न भन्दै मन्त्रालयमा स्थापना गरिएका अनुगमन महाशाखा निष्क्रिय अवस्थामा छन् । अनुगमन महाशाखा नै निष्क्रिय भएकाले सरकारका विकास तथा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
Advertisement
वर्षौंदेखि मन्त्रालयमा स्थापना गरिएका अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा मन्त्रालयको अनाकर्षक महाशाखा पनि हो । यो महाशाखामा जोकोही सहसचिव जान मान्दैनन् । हाल रहेका २१ वटा मन्त्रालयमध्ये कतिपयमा अनुगमन महाशाखा मात्रै रहेको छ भने कतिपयमा योजना तथा अनुगमन शाखा नाम दिइएको छ ।
मन्त्रालयमा रहेका अनुगमन महाशाखाहरू निष्क्रिय हुँदा हाल पनि ती मन्त्रालयको कार्यसम्पादन नै कमजोर हुन पुगेको ठहर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको छ । अनुगमन महाशाखा निष्क्रिय र नाम मात्रकै हुन पुग्दा सिंगो सरकारको कार्यसम्पादन पनि सशक्त नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
अधिकांश मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर
सबै मन्त्रालयको कामको समीक्षा र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही वर्षअघि मात्रै अनुगमन महाशाखा निष्क्रिय र नाम मात्रैको हुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा बजेटको वास्तविक उपयोग हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यस्तो निष्कर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयले निकालेको भए पनि मन्त्रालयका अनुगमन महाशाखालाई सशक्त बनाउन कार्यालयले प्रभावकारी योजना ल्याउन सकेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भौतिक मन्त्रालय, अर्थ, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, भूमि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, सहरी विकास, वन तथा वातावरण, श्रम तथा रोजगार, महिला तथा बालबालिकालगायतका मन्त्रालयमा रहेका योजना, मूल्यांकन तथा अनुगमन महाशाखा निष्क्रिय अवस्थामा हुँदा सरकारको विकास कार्यक्रमले सार्थकता पाउन नसकेको हो ।
सरकारले २०५१ सालमा आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा स्थापना गरेको थियो । मन्त्रालयमा रहेका अनुगमन महाशाखालाई आफ्नो मातहत मुलुकमा विभिन्न भागमा सञ्चालन गरिएका विकास योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए÷नभएको अनुगमन गर्ने र राम्ररी काम नभएको भए योजना प्रमुख र ठेकेदारहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नेसमेत जिम्मेवारी दिइएको छ ।
तर, त्यस्तो जिम्मेवारीमा रहेका अनुगमन महाशाखाहरूले विकास योजना र कार्यक्रमको अनुगमन गरी अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विशेष गरी विगतमा विकासे मन्त्रालयका अनुगमन महाशाखाहरू पूर्ण रूपमा निष्कृय हुन पुग्दा विकास निर्माणका काम गर्ने ठेकेदारहरूले वर्षौंदेखि करोडांै रकम लगेर काम बीचैमा छाडेर योजना अलपत्र बनाउँदै हिँडेका छन् । त्यस्ता ठेकेदारलाई कारबाहीको सिफारिससमेत गर्न सक्ने अधिकार अनुगमन महाशाखालाई रहेको भए पनि कुनै पनि महाशाखाले हालसम्म त्यस्तो कारबाही सिफारिस नगरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । – यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
