सिरहा । सिरहाको लहान नगरपालिका–५ की तवसुम अजमेरी र सिरहाकै भगवानपुर–२ गम्हरियाका मोहम्मद नइम मियाँबीच २०७५ साउन २० गते विवाह भयो। विवाहनामामा दुलहा र दुलहीको सहीछापसहित मुस्लिम समुदायका अगुवा काजी र दुई साक्षीले हस्ताक्षर गरे।
दैन मोहर १ लाख ५१ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँमा बिहे सम्पन्न भएको उक्त लिखतमा उल्लेख छ। सुन–चाँदीका गहनादेखि दाइजोको ६६ प्रकारका सामान दाइजो दिएको विवरण समेटिएको छ। जसमा लेखिएको छ– ‘श्रीमान्ले श्रीमती…..सँग स्त्री हकअनुसार कुनै किसिमको अनुचित व्यवहार गरेमा तपसीलमा लेखिएको दहेजका सरसामानहरू दैन मोहरसमेत इस्लाम धर्मको अधिनमा रही मुलुकी ऐनको स्त्री अंश महलको दफा उपदफामा उल्लेख भएअनुसार असुल गराई लिनू।’
नइम बिहेको दुई महिना नबित्दै वैदेशिक रोजगारीका लागि कतारतिर उडे। ‘बिहे भएको महिना नबित्दै घरमा दुःख दिन थालेको थियो। श्रीमान् पनि विदेश गयो। विदेश जान रोक्न खोज्दा पनि मानेन। थाहै नदिई गयो’, तवसुमले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भनिन्, ‘विदेश गएपछि झन् सम्पर्क, कुराकानी केही गर्न मानेन। यता घरमा सासू–ससुराले पीडा दिन थाल्यो।’ उनी बुबाआमासँग सम्पर्क गरी माइत आएर बस्न थालिन्। पछि गाउँका जातीय अगुवाले छलफल गरी सासू–ससुरासँगै बस्न पठाएको उनले सुनाइन्।
‘केही महिना नपुग्दै फेरि पहिलेजस्तै दुःख दिन थालेपछि माइत फर्केर आएँ। श्रीमान् पनि सम्पर्कविहीन भयो। सासू–ससुराले धाकधम्की हिंसा गर्न छाडेनन्’, उनले भनिन्, ‘मेरो बुबाले गाउँका अगुवा, वडाध्यक्षलाई घटना मिलाइदिन आग्रह गरे। तर, अगुवाहरूले केटा पक्षको दबाबमा सम्बन्ध विच्छेद (तलाक)को निवेदन हाल्न लगायो।’
उनले २०७७ मंसिर ४ गते लहान नगरपालिका–५ को वडा कार्यालयमा निवेदन दिइन्। वडा कार्यालयमै मंसिर ८ गते सम्बन्ध विच्छेदको कागज बन्यो। नइम भने विदेशमै थिए। छोडपत्रमा उनका बुबाले हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ। त्यसमा तवसुमको अंश भागमा पर्ने चलअचल सम्पत्तिबापत १ लाख ५१ हजार रुपैयाँ ‘बुझिलिई’ भनेर लेखिएको छ। तर, विवाहनामाको सर्त उल्लेख छैन।
दाइजोका सामान र नगद फिर्ता गर्नुपर्ने कुराकानी भएको तवसुमले सुनाइन्। ‘लेखेअनुसार न सामान फिर्ता भयो न नगद’, उनले भनिन्, ‘कम्तीमा दाइजो फिर्ता लिएर भए पनि मैले अलग बस्न चाहेको छु। कति दुःख भोग्नु ?’ बिहेमा नगद ५ लाख दिएको तर दैन मोहरमा डेढ लाख मात्रै लेखेको दाबी उनले गरिन्।
लहान नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष सुलेमान मियाँ अन्सारीले सम्बन्ध विच्छेकको कागज प्रमाणीकरण गरेका छन्। त्यसमा वडासचिवले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। जबकि कानुनतः सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा अदालतले हेर्छ। श्रीमान्–श्रीमती एकअर्कोसँग छुट्टिन चाहे अदालत जानुपर्ने हुन्छ।- यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।