काठमाडौं । ‘देश र जनताका लागि उल्लेखनीय कार्य गरेको’ भन्दै यो वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले ९ सय ३ जनालाई विभिन्न पदक दिने घोषणा ग-यो । यो संख्या गत वर्षभन्दा ३ सय ५९ ले बढी हो । गत वर्ष ५ सय ९४ जनालाई विभूषण दिइँदा सुरुका विभिन्न पाँच तहका मानपदवी कसैलाई पनि दिइएको थिएन ।
Advertisement
महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप प्रथम श्रेणी, उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप द्वितीय श्रेणी, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीय श्रेणी, कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थ श्रेणी र राष्ट्रदीप पञ्चम श्रेणीका मानपदवी कसैलाई दिइएको थिएन । त्यसबेला मानपदवीको छैटौं वरीयता क्रममा रहेको सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथमबाट वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतलाई सम्मान गरिएको थियो ।
ओली, नेम्वाङदेखि नागरिक अभियन्तासम्म असन्तुष्ट, कतिले गरे फिर्ता
यो वर्ष पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नेपाल रत्न, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष स्व. सुवर्णशमशेर राणा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई राष्ट्र गौरव पदवी दिइएको छ ।
यो वर्ष २५ किसिमका विभूषण घोषणा गरिएकोमा ११ किसिमका मानपदवी, आठ किसिमका अलंकार र ६ किसिमका पदक छन् । हरेक साल दिँदै आएको विभूषणको योपटक पनि चर्काे विरोध भएको छ । कारण हो, पदक पाउने कतिपयकोे पृष्ठभूमि र कार्यशैली केलाउने हो भने आधार र औचित्य खुल्दैन । विगतझैं यो वर्ष पनि सरकार, सरकारी व्यक्ति र सत्तारूढ दलको प्रशंसा गर्नेलाई नै पदक बाँडिएको छ ।
कानुनअनुसार राष्ट्रिय जीवनमा ‘विशिष्ट’ योगदान गरेकाहरू मात्रै विभूषित हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसको आधार र औचित्य नखोजी मनोमानी र तजबिजी रूपमा पदक बाँड्ने क्रम बढिरहेको छ । विगतमा भन्दा यो वर्ष धेरै संख्या थपेर विभूषण बाँड्दा झन् ठूलो धनराशि खर्च हुनेछ ।
एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वसभामुख एवं एमाले स्थायी समिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङदेखि सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध अनेक तह तप्कामा व्यक्तिले सरकार र विभूषण पाएका केही व्यक्तिका नाममा चर्काे विरोध गरेका छन् । जथाभावी विभूषण वितरण गरिँदा विभूषणको वास्तविक हकदारमाथि भने अन्याय हुने गरेको छ ।
विभूषण पाउनेमा पार्टीसँग नजिक भएका व्यक्ति, कार्यकर्ता र चाकडी गर्नेहरूको दबदबा रहेको भन्दै विभूषणमाथि नै प्रश्न खडा भएको हो । कसको योगदान कति र के आधारमा विभूषण दिने भन्ने सर्वस्वीकार्य मापदण्ड नहुँदा हरेक वर्ष प्रश्न खडा हुने गरेको हो । यसले विभूषणको मर्यादा र सर्वस्वीकार्यता घट्दै गएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्रकाश वस्ती भन्छन्, ‘सरकारले तक्मा बाँडेर मात्र हुँदैन, ककसलाई के योगदानका आधारमा दिइएको भनेर औचित्य पुष्टि गर्न पनि सक्नुपर्छ । विभूषण दिनेले यो कारण दिएँ भनेर औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ भने लिनेले पनि मैले यो कारणले पाएँ भन्न सक्नुपर्छ । यसले मात्र तक्मा औचित्य पुष्टि हुन्छ ।’
उनी अझै थप्छन्, ‘लोकतन्त्रमा आमनागरिकले तक्मा के औचित्यका कारण दिइएको हो ? भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार राख्छन्, सरकारले पनि त्यसको उचित जवाफ दिनुपर्छ ।’
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेल वर्षमा पाँच÷सात जनालाई मात्र विभूषण दिँदा राम्रो हुने सुझाव दिन्छन् । ‘राज्यले दिने विभूषण भनेको त लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डजस्तो हो । देशका लागि उत्कृष्ट काम गर्नेलाई मात्र दिनुपर्छ, अहिलेको विभूषण राजतन्त्रको बेलामा दरबारले वितरण गर्ने तक्माभन्दा फरक केही भएन । यसमा आमूल सुधार आवश्यकता छ,’ उनको भनाइ छ ।
पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम देश र जनताका लागि उल्लेखनीय काम गरेको व्यक्तिलाई दिइने विभूषण विवादमा पर्नु राम्रो नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसका लागि मापदण्ड बनाउनुपर्छ । विभूषण के कतिलाई दिने संख्याभन्दा पनि यसलाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ ।’
गृह मन्त्रालयका अनुसार विभूषण सिफारिसका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको हुन्छ । त्यसले विभिन्न निकायबाट आएका व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्छ । पूर्वगृहसचिव कुसुम भन्छन्, ‘नियममै मापदण्ड बनाउन सकिए आगामी दिनमा विवाद क्रमशः कम हुँदै जान्छ ।’
त्यसो त सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू हाबी हुन्छन् । उनीहरूलगायत विभिन्न निकायले जिल्लाजिल्लाबाट नाम पठाउँछन् । पठाइएका सबैले विभूषण पाउने होइनन् । पूर्वगृहसचिव कुसुम भन्छन्, ‘सिफारिस भई आएका नाममा समितिले गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्छ, यसो गरिएको खण्डमा विभूषण विवादमा पर्दैन ।’
सरकारका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले राष्ट्रपतिबाट दिने पदकबारे विचार नपु¥याउँदा लिनेलाई पनि लाजै हुने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरे । उनले दिने र लिनेले तजबिजी अधिकारको जथाभावी प्रयोग गरेको आरोप पनि लगाए ।
नागरिक अभियन्ता नारायण वाग्लेले त पदक बाँड्ने परम्परामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । बृहत् नागरिक आन्दोलनले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा वाग्लेले गणतन्त्र आए पनि सरकारहरूले राणाकालीन पदक बक्सिस दिने परम्परा जारी राखेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘चाकडी, चाप्लुसी गर्नेलाई तक्मा दिइयो, तक्मा बाँड्ने सरकार पञ्चायती सरकार हो । सरकारले लोकतन्त्र स्वीकार गर्छ भने तक्माजस्ता बक्सिस परम्परालाई निरन्तरता दिनुहुन्न,’ वाग्लेले भने ।
योपटक विभूषण पाउने सूचीमा मल नल्याएको आरोप लागेका ठेकेदार हुमनाथ कोइराला पनि छन् । होनिको मल्टिपल प्रालिका सञ्चालक कोइरालाले प्रबल जनसेवा श्री विभूषण पाएका छन् ।
प्रबल जनसेवा श्री विभूषणको १०८ नम्बरमा उनको नाम छ । उनी सञ्चालक रहेको होनिको मल्टिपललाई मल नल्याएको आरोपमा गत साल भदौमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले होनिको मल्टिपललाई सन् २०२१ मार्च ६ देखि २०२२ मार्च ५ तरिखसम्म ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा समेत राखिसकेको छ ।
त्यसो त विभूषण घोषणा भएसँगै विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहँदा कतिपयले अस्वीकारसमेत गरेका छन् । अस्वीकार गर्नुमा यिनै कारणलाई मान्न सकिन्छ ।
पत्रकार कृष्णज्वाला देवकोटा, हरिबहादुर थापा, नारायण अमृत, रविन सायमीले विभूषण अस्वीकार गरेका छन् । पत्रकार थापाले विगतमा आफूलाई पटकपटक सोधिएको र अस्वीकार गर्दै आएको बताउँदै योपटक सोध्दा पनि नसोधिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका प्रधान सम्पादकसमेत रहेका देवकोटाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत विभूषण अस्वीकारको घोषणा गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ढिलो उठ्ने मान्छे, ढिलै थाहा पाएँ । नेपाल सरकारले मलाई सुप्रबल जनसेवाश्री पदक प्रदान गर्ने निर्णय गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद † तर पदकहरूको वितरण विवेकपूर्ण र पारदर्शी नभएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको सञ्चारकर्मीका नाताले आफंै पदक स्वीकार गर्नु नैतिक हुने देखिनँ । नेपाली पत्रकारितामा थोरै पनि हस्तक्षेप गर्न सकेको भए मलाई सामाजिक प्रेरणा नै पर्याप्त छ ।
उता अर्का पत्रकार थापाले पदकबारे मेरो मान्यता भन्दै लेखेका छन्, ‘जनप्रतिनिधिले लेखेको हाम्रो संविधान सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा संविधानवाद अझ सुदृढ हुँदै जाओस्, लोकतान्त्रिक शैली व्यवहारमा देखिँदै जाओस् । सबैलाई मेरो हार्दिक शुभकामना । आज सातौं संविधान दिवसका अवसरमा पदक पाउनेको सूचीमा मेरो पनि नाम रहेछ, सम्झेकामा सरकारलाई धन्यवाद !
विगतमा मलाई पदकका लागि पटकपटक सोधिएको र मैले अस्वीकार गरिआएको जानकारी गराउँछु । यसपालि भने सोध्दै नसोधी मेरो नाम आएछ । सुप्रबल जनसेवाश्रीमा १२ नम्बरमा उल्लिखित म हरिबहादुर थापा पदक अस्वीकार गर्ने जानकारी गराउँछु ।
‘मैले मानपदवी, अलंकार, पदकको विकृति, पदक पाउनेको सार्वजनिक सुयोग्यताबारे समाचार, विश्लेषण र पुस्तकमार्फत लामो समयदेखि प्रश्न उठाइरहेको छु । राज्यले सम्मान नै गर्नुहुन्न भन्ने होइन तर सम्मान स्वयं सम्मानित हुने गरी मात्र सम्मान गर्नुपर्छ । कोही किन पदक पाउँछ वा दिइन्छ भन्नेबारे खुला बहस हुनुपर्छ, विधि लोकतान्त्रिक र पारदर्शी हुनुपर्छ ।’
यस्तै, अर्का पत्रकार नारायण अमृतले भागबन्डा अस्वीकार गर्छु भन्दै लेखेका छन्, ‘आज संविधान दिवस । लोकतन्त्रिक संविधानप्रति मेरो अगाध स्नेह र सम्मान छ । जनआन्दोलनमा सहभागी भएको एउटा पेसाकर्मीका हिसावले त झन् यसको जगेर्नाप्रति सदा दायित्वबोध रहन्छ । तर संविधान दिवसमा बिस्कुन बनाइने मानपदवी, विभूषण र अलंकार वितरणको अपारदर्शी प्रक्रियाप्रति म सधैं अहसमत हुँदै आइरहेको छु ।
यसपटकको लाममा मेरो पनि नाम देखेँ । बिनाखबर, बिनाप्रक्रिया र बिनामापदण्ड वितरण गरिने यस्ता पुरस्कारमा दलीय भागबन्डाको स्पष्ट दपर्ण देखिन्छ । कसैलाई लागेर ‘फलानाको नाम पनि यो शीर्षकमा राख्दिम् न’ भनेर हचुवाको भरमा नाम समाविष्ट गरिने प्रक्रियाले खास योगदान दिने व्यक्तिलाई अवमूल्यनसमेत गर्छ भन्ने मर्म कहिले बुझिएला ?
त्यसैले, त्यो लामबाट मेरो नाम झिकियोस् । यसरी दिने पुरस्कारका लागि म योग्य छैन भन्दै म यो भागबन्डा अस्वीकार गर्छु । दुई दशकभन्दा अघिदेखि पत्रकारिताको मूलधारमा सक्रिय छु, विवेकलाई साक्षी राखेर पेसागत मर्ममा अझै सक्रिय रहिरहेनछु ।’
अर्का पत्रकारले सायमीले लेखेका छन्, ‘सरकारले मलाई ’प्रवल जनसेवा श्री’बाट विभूषित गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । तर, हाललाई यो विभूषण ग्रहण नगर्ने निर्णय गरेको छु ।’
पदक अस्वीकार गर्ने पत्रकारको पक्षमा धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उता, एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विभूषणकै बेइज्जत गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले आक्रोश व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘ती विभूषण, मानपदवी लजाइरहेका छन्, हेर्नुस् त सरम मान्या छन् । बोल्न सक्ने भए उफ्रिन्थे तिनी । तर, बोल्न सक्दैनन् । लज्जाजनक छ ।’
उनले यसरी आक्रोश व्यक्त गर्नुको कारण सहजै बुझ्न सकिन्छ, विभूषणका लागि घोषित केही व्यक्ति । ९ सय ३ जनाको सूचीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकीकी श्रीमती सीता दाहाल, एमालेबाट विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी पार्टी खोलेका माधवकुमार नेपालका पिता मंगलप्रसाद उपाध्याय र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाम पनि छ । सीतालाई राजनीतिक अभियन्ताको रूपमा विभूषण दिने निर्णय भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले पदक पाएका व्यक्तिबारे टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘जनतालाई होइन बालाई सम्मान ? श्रीमतीलाई सम्मान ? अघिल्लोपटक सुपुत्रीलाई सम्मान, अर्को सुपुत्रलाई महान् सम्मान ? कस्ता भोका, झुटाहरू सत्तामा पुगेका रहेछन् । कस्तो अचम्म † शहीदका आमाबुवा, छोराछोरीले नपाउने ? आज श्रीमतीको मुख हेर्ने दिन हो ? बाउको मुख हेर्ने दिन हो ? छोराछोरीको मुख हेर्ने दिन हो ?’
बाहिर जनताका लागि राजनीति गरेको भन्नेहरूले मौका पाउँदा परिवारका सदस्यलाई बोकेको भन्दै ओलीले पदक पनि लजाएको टिप्पणी गरे ।
उनले झगडिया, मुद्दा हाल्ने, तथानाम बोल्ने, जे पायो त्यहीँ बोल्नेलाई पनि पदबाट सम्मानित गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । उनले व्यंग्यात्मक पारामा भने, ‘अझै दुई÷चार छुटेजस्तो लाग्यो । तिनलाई किन छोडेको होला ?’
उता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न फैसला दिने न्यायाधीशहरूलाई पुरस्कृत गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
एमालेद्वारा आइतबार च्यासलमा आयोजित संविधान र राष्ट्रिय दिवस कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘ओली सरकारलाई विस्थापित गर्ने फैसला गरेका अदालतका सम्बन्धित न्यायाधीशहरू, सरकारकाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने प्रयास गर्नेहरू पक्षहरूले महत्वपूर्ण मेडल पाउनुभयो ।’
सरकारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाउज्जवल राष्ट्रद्वीप र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रद्वीपपदक दिने निर्णय लिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा मुद्दामा शेरबहादुर देउवाले हालेको रिटमाथि बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मिथिलेश सिंह, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, महादेवप्रसाद यादव, बद्रीबहादुर कार्की, महादेवप्रसाद यादव, हरिहर दाहाल, पदम रोक्का र दिनेश त्रिपाठीलाई सुकीर्तिमय राष्ट्रद्वीपपदक दिइएको छ ।
घोषणा गरिएका व्यक्तिलाई नेपाली नयाँ वर्षको अवसर पारेर १ वैशाख २०७९ मा राष्ट्रपतिले तक्मा प्रदान गर्नेछिन् । तीन वर्षअघिसम्म हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसका दिन १५ जेठमा तक्मा वितरण गरिँदै आएको थियो ।
सुरक्षा निकायमा विभूषणको अर्थ
सुरक्षा निकायमा भने विभूषणले ठूलो अर्थ राख्छ । योपटक नेपाल प्रहरीमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीसहित विभिन्न तहका १ सय १९ जनालाई पदक दिने घोषणा गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा पनि नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) राजु अर्यालसहित झन्डै ४२ जनालाई पदक दिइएको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा विभूषण र पदकको बढी अर्थ रहनुको कारण हो, पहिलो–इज्जत र दोस्रो–बढुवाका लागि थप दुई नम्बर प्राप्त हुनु । पदकबाट प्राप्त यो दुई नम्बरले बढुवामा ठूलो अर्थ राख्छ । यही दुई नम्बरले रोलक्रममा धेरै तल रहेका व्यक्तिलाई पनि बढुवा हुन सघाउँछ ।
तर, पदकबाट प्राप्त हुने नम्बर एकपटकका लागि मात्र जोडिन्छ । अर्काे बढुवाका लागि फेरि अर्काे पदक पाउनुपर्छ ।
सुरक्षाकर्मीको बढुवामा विभूषणको नम्बर जोडिने भएकाले यसले ठूलो विकृति ल्याएको कतिपय अधिकृत अनौपचारिक कुराकानीमा बताउने गर्छन् । त्यसैले बढुवामा विभूषणको नम्बर राख्नै नहुने विषयमा पनि लबिङ भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार यो विषयमा नियमावली संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको छ । पूर्वमुख्यसचिव पौडेलयस्ता विकृति हटाउन सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै किसिमको पदक दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन् ।
यो वर्ष आईजीपी शैलेश थापा क्षत्रीलाई सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस्तै, डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, धिरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, प्रकाशजंग कार्की, वसन्तकुमार पन्त, प्राविधिक डीआईजी डा. मीनराज पाठक र डा. रामकृष्ण राजभण्डारीलाई सुप्रबल जनसेवाश्री प्रदान गरिने भएको छ ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलका तर्फबाट नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) राजु अर्यालले सबैभन्दा ठूलो पदक पाएका छन् । उनले पाएको पदक सातौं नम्बरको सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप हो । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षत्रीलाई पनि यही पदक दिइएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अन्य कुनै पनि वरिष्ठ अधिकारीलाई यो पदक दिइएको छैन ।
त्यस्तै, सशस्त्रका अर्का डीआईजी नारायणदत्त पौडेलले पाएको सुप्रबल जनसेवाश्री आठौं नम्बरको हो । सशस्त्रका तर्फबाट यही पदक नेपाल एपीएफ अस्पतालका निर्देशक प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) डा. रुपक महर्जनलाई दिइएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा नवौं नम्बरको कीर्तिमय राष्ट्रदीप पाउने एक मात्र भाग्यमानी व्यक्ति एसपी दीपेन्द्र कुँवर (ख) हुन् । उनी सशस्त्र प्रहरीमा सिसं २ का ब्याचका हुन् ।
त्यस्तै, १०औं नम्बरको प्रबल जवसेवाश्री पाउने एसपीहरूमा विष्णुदत्त भट्ट, शंकर खनाल, हर्कराज पन्त, नीरकृष्ण अघिकारी र कमल तिउसिना रहेका छन् । यही पदक पाउनेमा प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकहरू डा. मनोरञ्जन द्वा, डा. रेश्मु थापा र डा. सौजन्य कर्माचार्य छन् ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) रमेशविक्रम शाही, दिनेश शर्मा, धिरेन्द्रराज न्यौपाने, शेरबहादुर अधिकारी, सूर्यप्रसाद तिमिल्सिना र प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी अधिकारीले पनि प्रबल जनसेवाश्री पदक पाएका छन् ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरू रामहरि श्रेष्ठ, सन्तोषकुमार चन्द, नारायण गुरुङ र रामकुमार लामिछानेलाई पनि प्रबल जनसेवाश्री पदक दिइएको छ ।
पहिला १२ करोड, अहिले २५ करोड खर्च
विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष तक्मा वितरणमा राज्यकोषबाट झन्डै दोब्बर खर्च लाने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह स्रोतका अनुसार यसपटक विभिन्न मानपदवी, अलंकार र पदकका लागि राज्यकोषको २० देखि २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । यसअघि भने तक्मा वितरणमा बढीमा १० देखि १२ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विगतमा ३ सय देखि ५ सयसम्मलाई तक्मा वितरण गर्ने गरिएकोमा यो वर्ष ९ सय ३ जनालाई वितरण गरिएको छ । तक्मा वितरणको चाँजोपाजो मिलाउने जिम्मेवारीमा रहेको गृह मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाका अनुसार तक्मा पाउनेहरूको संख्या दोब्बरले बढेकाले तक्मा बनाउन यसपटक हालसम्मकै सबैभन्दा बढी खर्च हुने भएको हो । सबैभन्दा ठूलो पदकका रूपमा रहेको नेपाल रत्न बनाउन मात्रै झन्डै २५ लाख खर्च हुन्छ । हिरा र सुुन जडित सो तक्मा अत्यधिक मूल्यवान् रहेको छ । यसैगरी, यसपटक १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने तक्मा धेरै जनाले पाएकाले पनि राज्यकोषबाट बढी रकम खर्च हुने स्थिति आएको हो ।
यस्तो हुन्छ ३० लाख मूल्यको नेपाल रत्न
यो तक्मा हिरा, सुन र मिना जडित हुन्छ । यो आठ कोणको मणिबाट बनेको हुन्छ । यसको ब्यास ८.५ सेन्टिमिटर हुन्छ । यसको अग्रभागको प्रत्येक कोणमा पाँच/पाँचवटा हिरा रहेको हुन्छ । कोणहरूको बीचमा दुई पातासहितको आठवटा लालीगुराँस रहेको हुन्छ । आठवटा कोणको बीचमा सुनको रश्मि आकारको आठवटा कोण हुन्छन् । सुनको रश्मि आकारभित्र कमलको पात आकारको आठवटा रातो मिना हुन्छ । यसको मध्यभाग सुनबाट बनेको नेपालको नक्सा र त्यसमाथि सुनकै सगरमाथाको चित्र हुनेछ । अन्य तक्माहरू राष्ट्रगौरव, राष्ट्रदीप, सुप्रबल जनसेवाश्री पनि सुन, हिरा, मुगाजडित १० लाख रुपैयाँसम्मका हुनेछन् ।
विभूषण ऐन २०६४ अनुसार राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने व्यक्तिलाई मुुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मानस्वरूप मानपदवी, अलंकार, तथा पदकजस्ता विभूषण (तक्मा) प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, तक्मा वितरण गर्दा कानुनमा रहेको सो प्रावधान पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले तक्मा वितरणका लागि बनाएको कार्यविधिको समेत पालना भएको छैन । सो कार्यविधिअनुसार तक्मा पाउनेहरूको सिफारिस गर्दा उसले राष्ट्रका लागि गरेको योगदानको बारेमा समेत समीक्षा हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, हरेक वर्ष तक्मा वितरण गर्दा गृह मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वबाट सो कार्यविधिको ठाडै उल्लंघन हुने गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार गरिएको सिफारिसको आधारमा भन्दा पनि उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्तित्व, मन्त्री तथा सचिवहरूको पकेटबाटै तक्मा पाउनेहरूको नाम राखिएको दाबी गृह स्रोतको छ ।
स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट नियमअनुसार जाने सिफारिसमा दर्जनौं व्यक्तिको नाम गैरकानुनी रूपमा थपिने गरिएको छ । गृह मन्त्रालयबाट तक्मा पाउनेहरूको सिफारिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य अनधिकृत व्यक्तिहरूले समेत नाम थपेर नियमविपरीत तक्मा दिने गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । – आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
