काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षहरूमा विकास तथा पूर्वाधार निर्माणतर्फको पुँजीगत खर्च क्रमशः झनै खस्कन थालेको छ ।
Advertisement
सरकारले विकास निर्माणमा तत्परता देखाएर ढिलासुस्ती तथा अनियमितता हटाउँदै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्नेमा ठीक उल्टो देखिएको छ । देश लोकन्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि सरकारको बागडोर सम्हाल्न पुगेको राजनीतिक दल तथा नेताहरूले व्यवहार र कार्यशैली पुरानै ढर्रामा चल्दा देशले विकासका रूपमा गति लिन नसकेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ९२ प्रतिशत खर्च २०७५-७६ मा ५३ प्रतिशतमा सीमित
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पछिल्लो तीन वर्षको खर्च प्रगति हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्च क्रमशः ओरालो लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा ९२ दशमलव ७० प्रतिशत खर्च प्रगति भएको थियो । उक्त प्रगतिलाई शतप्रतिशतको हाराहारीमा मान्न सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७६ मा भने ७६ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र खर्च प्रगति भएको छ । अझ, २०७६-७७ मा खर्च प्रगति ५३ दशमलव ४५ मा मात्र सीमित बनेको छ । यसरी तीन आर्थिक वर्षमा नै खर्च प्रगति ९२ देखि ५३ प्रतिशतमा ओरालो लागेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा १६ दशमलव ०१ प्रतिशतले कमी हो भने २०७५-७६ को तुलनामा २०७६-७७ मा २३ दशमलव २४ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च कम भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सुरु बजेट ८९ अर्ब ५० करोड ६७ लाख रहेको थियो । बजेट संशोधन गरेर १ खर्ब ३ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख पु¥याइएकोमा ९६ अर्ब १ करोड ५ लाख अर्थात् ९२ दशमलव ७० प्रतिशत खर्च प्रगति भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ सुरु बजेट ९३ अर्ब ७२ करोड ८२ लाख रहेकोमा संशोधन गरेर १ खर्ब १९ अर्ब २८ करोड ९३ लाख पु-याइएकोमा ९१ अर्ब ४८ करोड ४९ लाख अर्थात् ७६ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को सुरु बजेट १ खर्ब ४४ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख रहेकोमा संशोधन गरेर १ खर्ब ३९ अर्ब ५४ करोड ५० लाख पु-याइएकोमा ७५ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात् ५३ दशमलव ४५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । उक्त अवधिमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र समायोजन भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकल बहुमतको सरकार रहेको थियो ।
विगतका पछिल्लो वर्षहरूमा नेकपाभित्र आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै गएको अवस्थामा नामको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतालाई विभाजन गराउनेगरी आदेश दिएको थियो । त्यसयता एमाले र माओवादी अलगअलग पार्टी बने भने पछिल्ला दिनमा एमालेसमेत विभाजित भएर दुईवटा पार्टी बनेको छ । केही वर्षअघि एकल बहुमत रहेको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारसमेत गिरेको छ ।
पछिल्लो आर्थिक वर्षमा विश्वभरि महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसका कारण पनि केही मात्रामा विकास पूर्वाधारतर्फको पुँजीगत खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । कोरोनाको महामारी बढेपछि सरकारले २०७६ चैतदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको थियो । -टेनिस रोकाले लेखेको यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
