विराटनगर । संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघीय र प्रदेश सरकारपछि आज स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो वार्षिक निति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन् २०७४ ले व्यवस्था गरे अनुरुप आज विराटनगर महानगरपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि आफ्नो वार्षिक निति तथा कार्यक्रम र आय–व्ययको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
Advertisement
चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ३७ करोडको बजेट ल्याएको विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ४ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ । आन्तरिक स्रोत सुनिश्चितताको अभाव र कोरोना महामारी लगायतका कारणले बजेटको आकार खुम्चिने अनुमान गरिएपनि महानगरले कूल ४ अर्ब १० करोड ३ लाख ३८ हजार रुँपैयाको बजेट ल्याएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरपालिकाले यसपटक ल्याएको बजेट चालु आ.ब.को तुलनामा १७ प्रतिशतले ठूलो हो । बिहीबार महानगरपालिकाकी उप–प्रमुख ईन्दिरा कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय–व्ययको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरेकी छन् ।
उप–प्रमुख कार्कीद्धारा प्रस्तुत बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ४६ करोड ७० लाख ५२ हजार, पुँजीगत तर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ३२ लाख ८५ हजार र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ५ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च ११ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ८९ प्रतिशत हुने महानगरले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महानगरले शहरी पुर्वाधारहरुको विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, सुशासन तथा सेवा प्रवाह, अधुरा आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन, युवा तथा खेलकुदको विकास, विपद व्यवस्थापन तथा महामारी नियन्त्रण र रोजगार, आय तथा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने क्षेत्रहरुलाई प्रमुख प्राथमिकताको सुचीमा राखेको छ ।
पुर्वाधार विकास
आगामी आर्थिक वर्षको महानगरले सबैभन्दा बढी पुर्वाधार विकास क्षेत्रमा २ अर्ब ४ करोड ३९ लाख ३४ हजार रुँपैया विनियोजन गरेको छ । जसमा महानगरले विरेन्द्र सभागृह निमार्णका लागि १९ करोड ५० लाख, ल्याण्डफिल्ड साईट जग्गा खरिदका लागि १० करोड, अन्तराष्ट्रिय सभाहल निमार्णका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्न ५ करोड र विराट राजाको दरबार उत्खनन् तथा निमार्णका लागि ५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरले फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका लागि २ करोड, ४ वटा आकाशे पुल निर्माणका लागि २ करोड ४५ लाख, महानगर आवास योजनाका लागि ९० लाख, प्रधानमन्त्री पार्क निर्माणका लागि ५ करोड र अन्य नगरस्तरीय योजनाका लागि ४० करोड छुट्याएको छ । विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका अधुरा योजनाहरुलाई क्रमागत योजनाको रुपमा आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने महानगरले निति लिएको छ । २० लाखभन्दा बढीका योजनाहरुलाई ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयनमा लैजाने र वर्षायाममा पानीको उचित व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना तयार पारी निर्माण कार्य अघि बढाउने महानगरको भाबी योजना छ ।
यस्तै आगामी आ.ब.मा बिजुलीको तारलाई अण्डर ग्राउण्ड बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, रानीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने, वडा नं. १९ मा सिटी हल सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने, सडक छेउमा साईकल लेनको विकास गर्ने, हिमालय रोडलाई जिरो पार्किङ जोनसहित मनोरञ्जन स्थलको रुपमा विकास गर्ने र पुर्वाधार निर्माण गर्दा बालमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री अवधारणालाई अङ्गीकार गर्ने लगायतका योजनाहरु पनि अघि सारिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्र
आगामी आर्थिक वर्षमा विराटनगर महानगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ कोभिड–१९ रोकथाम तथा प्रतिकार्यका लागि ठोस कार्यक्रम लागु गर्ने, महानगरसँगको ५० प्रतिशतको सहभागितामा सुकुम्बासीहरुका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मेडिकल कलेज र निजी अस्पताल संघसँगको सहकार्यमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने, वडा नं. १५ र १९ मा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने तथा वडा नं. १९ मा पेलियाटिक केयर स्थापना गर्ने लगायतका योजनाहरु अघि सारेको छ ।
आगामी आ.ब.मा उप–प्रमुख योजना अन्र्तगत ‘छोरी बचाउ, छोरी’ पढाउ योजनालाई निरन्तरता दिने, गर्भवती महिला र ज्येष्ठ नागरिकलाई नगरक्षेत्रभित्रका अस्पतालसम्म सहज पहुँचका लागि निःशूल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने, ८४ वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकलाई दिईदै आईएको पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिने, अपाङ्गगता रोकथाम तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने र महानगरमा फिजियोथेरापी सेवाको समेत सुरुवात गर्ने महानगरको तयारी रहेको उप–प्रमुख इन्दिरा कार्कीले बताईन् ।
बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता प्रदान गर्ने दलिल पेश गर्दै आएको महानगरले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कुल बजेटको ४.३९ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड १ लाख २८ हजार रुँपैया विनियोजन गरेको छ ।
विपद व्यवस्थापन
विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महानगरले बहुप्रकोपमा आधारित जोखिमको अध्ययन एवं अनुसन्धान गरी तथ्यगत अभिलेखीकरण गर्ने र राष्ट्रिय भू–उपयोग निति अनूरुप जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने निति लिएको छ । समग्र विपद व्यवस्थापन क्षेत्रका लागि महानगरले रु.३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
शिक्षा
आगामी आ.ब.देखि सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पक्षमा सुधार गर्ने, आवश्यक शिक्षको दरबन्दीको व्यवस्था गरि सिकाई प्रणाली दुरुस्त बनाउने, शैक्षिक अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी बिषयलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा समावेश गरि पठनपाठन गराईने, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने शिक्षक–शिक्षिकाहरुलाई पुरस्कृत गर्ने र मदरसा, गुरुकुल तथा वेलविद्याश्रम जस्ता धार्मिक विद्यालयहरुलाई शिक्षाको मुलधारमा सहभागी गराउने र सबै विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गर्ने महानगरको योजना छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि महानगरले ५५ करोड ७७ लाख ४९ हजार रुँपैयाको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
युवा तथा खेलकुद
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल खेल सञ्चालन गर्ने बिषयलाई महानगरले आफ्नो वार्षिक निति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि विराट गोल्डकप सञ्चालनमा भईरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिने, मोफसलका खेलकुद गतिविधिलाई वार्षिक क्यालेण्डर तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने, मिनि ओलम्पिक गेम सञ्चालन गर्ने र हाटखोला मैदानमा खेलकुद एकेडेमीको विकास गर्ने लगायतका योजनाहरु थपिएको महानगरले जनाएको छ । युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले १ करोड ६१ लाख विनियोजन गरेको छ ।
राजश्व तथा वित्तीय व्यवस्थापन
आगामी आ.ब.मा राजश्व छलि तथा चुहावट नियन्त्रणका लागि अनुगमन तथा निरिक्षण कार्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, पहिलो चौमासिकमै पुरै आ.ब.को एकमुष्ठ कर बुझाउने करदातालाई छुट दिने र ठुला करदातालाई निषेधाज्ञा अवधिभरको केही रकम छुट दिने महानगरको तयारी छ । महानगरको लेखा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति र दायित्वको लेखाङ्गकन ‘एनईपी एसएएस’ विधिबाट कर्पोरेट लेखाप्रणाली कार्यान्वयन गर्ने र राजश्व संकलनमा खटिने कर्मचारीलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने बिषयलाई पनि महानगरले प्राथमिकता प्रदान गरेको छ ।
रोजगार
आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरले रोजगारको क्षेत्रमा पनि आकर्षक कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ । महानगरले युवाहरुलाई सीपमुलक तालिम प्रदान गरि स्वदेशी रोजगारीलाई प्रर्वद्धन गर्ने, लघु तथा घरेलु उद्योगको विकासमा जोड दिने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने र स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरल कर्जा प्रवाहका लागि वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरुलाई जोड दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने श्रोतमध्ये महानगरले अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत संघीय सरकारबाट १ अर्ब १९ करोड ५३ लाख, प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ९० लाख १५ हजार र राजश्व बाँडफाँडबाट १ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८३ हजार संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । महानगरले भने आन्तरिक आयबाट पनि ८३ करोड ९ लाख २५ हजार, अनुदानरत श्रृणबाट ७० करोड ५५ लाख, अन्य संघसंस्थाबाट १ करोड ४४ लाख र जनसहभागिताबाट १० करोड आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ ।
