काठमाडौँ । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले कम्तीमा तीन साता देशभर लकडाउन गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै सीसीएमसीले कम्तीमा वैशाख मसान्तसम्म लकडाउनको सिफारिस गरेको हो । लकडाउनमा नगए सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्न सुझाव दिइएको छ ।
Advertisement
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा आइतबार सीसीएमसीको बैठकले महामारीको पछिल्लो अवस्थाको समीक्षा गरेको थियो । बैठकमा अधिकांश सदस्यले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र विस्तार भएकाले तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कडा किसिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि बैठकले सर्वसम्मत रूपमा लकडाउन गर्नुपर्ने र त्यो नभए निषेधाज्ञामा जानुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
लकडाउन नभएको खण्डमा सहरी क्षेत्रमा ५ सय र अन्य जिल्लामा २ सय सक्रिय संक्रमित पुगे निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने सीसीएमसीको सिफारिस छ । उपत्यकामा १ हजार जनाभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित पुगे निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । यस्तै विदेशी नागरिकलाई स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेशमा पनि रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ । स्थलमार्गबाट भित्रिने नेपालीलाई भने प्रवेश दिने तर परीक्षणसहित नियन्त्रित आधारमा गन्तव्यसम्म पुर्याइने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । तोकिएका ३५ नाकाबाट आवागमन व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी खटिए पनि खुला सिमानाका कारण चोरबाटो हुँदै भारतबाट भित्रिनेको संख्या अधिक छ, जुन परीक्षणको दायरामा पनि छैनन् ।
सोमबारदेखि पूर्वनिर्धारित सबै किसिमका परीक्षा पनि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि तत्काललाई स्थगन गर्न सिफारिस गरिएको छ । यस सम्बन्धमा सीसीएमसी सचिवालयका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् । सीसीएमसीले मन्त्रिपरिषद्लाई गरेका अन्य सिफारिसबारे भने उनले उल्लेख गरेका छैनन् ।
सीसीएमसीको सिफारिसअनुसार नै लकडाउन वा निषेधाज्ञा जारी भए अत्यावश्यक भनी नतोकिएका सेवाबाहेकका पेसा व्यवसाय सञ्चालन र मानिसको आवागमनमा रोक लगाइनेछ । दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका वस्तु खरिदबिक्रीमा भने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर समय तोकिनेछ । बाँकीको हकमा आदेश र निर्देशन उल्लंघन गरिए संक्रामक रोग ऐन, २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार कारबाही गरिने छ । सेना र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि यसअघि महामारी रोकथामका लागि लकडाउनसम्मकै अवधारणामा जानुपर्ने प्रस्ताव सीसीएमसीमा राखेका थिए ।
लकडाउन वा निषेधाज्ञा भएमा सीमा निगरानी/सुरक्षाका अलावा आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रहरी र सशस्त्रलाई थप क्रियाशील बनाइने र विदेशबाट आएकालाई होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्थाको जिम्मा सेनालाई दिन सीसीएमसीले सिफारिस गरेको छ । लकडाउन घोषणा भएमा सर्वसाधारणलाई पेसा व्यवसाय व्यवस्थित गर्न, गन्तव्यसम्म पुग्न पनि सर्वसाधारणलाई तीन दिनको समय दिइने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।
सीसीएमसीका सदस्यले गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर महामारीको दोस्रो लहरको जोखिम र त्यसबाट पर्ने असरका बारे ब्रिफिङ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उपयुक्त कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै सीसीएमसीले महामारीविरुद्ध प्रतिकार्य योजना सिफारिस गरेको हो । पहिलो लहरको कोरोना संक्रमणविरुद्ध जुध्न २०७६ चैत ११ बाट घोषणा गरिएको लकडाउन गत साउन ६ सम्म थियो । त्यसपछि भने जिल्लामा जोखिमको अवस्था हेरेर निषेधाज्ञा र एरिया सिलको अवधारणा अपनाइएको थियो । – मातृका दाहालले लेखेको यो खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ ।
