इटहरी । बजेट अभावका कारण प्रदेश १ सरकार ८ महिनादेखि आर्थिक संकटमा फसेको छ। आर्थिक संकट भएपछि अत्यावश्यकबाहेक बजेट रोक्का राखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो आर्थिक वर्ष अहिलेसम्म नयाँ विकास निर्माणका काम सम्झौता हुन सकेको छैन।
Advertisement
‘सम्पन्न भइसकेका ठेक्कालाई भुक्तानी दिने काम भइरहेको छ’, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विष्णु पौडेलले भने, ‘बहुवर्षीय, ठेक्का भइसकेका र क्रमागत आयोजना, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ आदिका कार्यबाहेक नयाँ विकास निर्माणका काम र विभिन्न कार्यक्रम रोक्नु परेको छ।’
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४० अर्ब ९० करोडको अनुमानित बजेट तयार गरिएको थियो। तर, त्यसमध्ये १३ अर्ब बढी रकम प्राप्त नहुँदा संकट देखिएको हो। अझ गत वर्षको बाँकी भुक्तानी रकम तीन अर्ब रुपैयाँ यो वर्ष तिर्नु परेपछि सरकारको विकास निर्माणदेखि कार्यालय सञ्चालनको काम नै प्रभावित बनेको छ।
प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजनालाई भने यथावत् राखेको छ। संघले हस्तान्तरण गरेका अधुरा र क्रमागत आयोजनाको रकम भुक्तान गर्न सवा अर्ब रुपैयाँ संघले प्रदान गरेको छ भने थप पैसा आउने तयारीमा छ। बजेट अभाव भएपछि प्रदेश सरकारले नयाँ आयोजना मात्र रोकेन, बरु बैठक भत्ता वितरण नगर्ने, विविध खर्च कटौती, टीएडीए कटौती, कार्यक्रम खर्च नगर्ने तथा पुराना कार्यालयको लागि फर्निचर, मेसिन औजार नकिन्ने जस्ता नीति नै बनाएको पौडेल बताउँछन्। आठ महिनापछि बल्ल प्रदेशको बजेट सन्तुलित हुने अवस्थामा छ। तर, पूर्ण सन्तुलन हुन असारसम्मै लाग्ने उनी बताउँछन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता पंकज भुर्तेलका अनुसार मन्त्रालयको स्रोतबाट आधा बजेट कटौती गरेर खर्च गर्ने नीति बनाएकाले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षदेखि अवस्था सुधार हुने अपेक्षा छ।
नेताले फाइदा उठाए
गत वर्ष ससर्त अनुदानको रकम खर्च गर्नुपर्ने आयोजनामा प्रदेश सरकारको स्रोतबाट रकम खर्च गरियो। प्रदेशका कर्मचारीले सफ्टवेयरमा बजेट छुट्ट्याउन नसक्दा एकातिर प्रदेशको बजेट खर्च भयो भने अर्कोतिर समपूरक, ससर्त र विशेष अनुदानको खर्च नभएको झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ संघलाई फिर्ता गर्नुपर्यो। कम अनुभवी कर्मचारीको पोस्टिङ भएका कारण प्रदेश सरकारको खर्च गराइ अस्तव्यस्त बन्यो। बजेट छ, तर कहाँ अनि कसरी खर्च गर्ने भन्नेमै कर्मचारी अलमलमा परे। जसको असरस्वरूप एउटा सिंगो आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकार बाँधिएर बस्न बाध्य भयो।
‘संघको अर्थ, संघीय मामिला वा कुनै मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारी पठाएको भए उनीहरूले ब्यालेन्स मिलाउँदै खर्च गर्न सक्ने हुँदा कम त्रुटि हुने थियो’, मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
कर्मचारी अलमलमा पर्दाको फाइदा सांसद, मन्त्रीले उठाए। आफ्ना नेता, कार्यकर्ताले भनेको आयोजनामा खर्च गर्न थाले। आम्दानीको स्रोत विचार नगर्ने, तर जनअपेक्षा भन्दै खर्च गर्ने प्रवृत्ति समस्याको रूपमा देखिएको जानकार बताउँछन्।
जहिल्यै घाटा
प्रदेशको आम्दानी खर्चलाई धान्ने गरीको नभएको मन्त्रालय जनाउँछ। प्रदेश सरकारको अहिले देखिएको आन्तरिक आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबापतको रकम र सवारीसाधनबापतको रकम हो।
घरजग्गाको रकम स्थानीयसँगको बाँडफाँटमा ४० प्रतिशत पाउँछ भने सवारीसाधनबापतको ६० प्रतिशत रकम पाउँछ। तर, यी दुई स्रोत र प्रदेशको प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट प्राप्त भइरहेको औसत रकम भनेको जम्मा ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुन्छ। शयस्तै राजस्व बाँडफाँट (भ्याट र अन्तःशुल्क) बाट पाउने १५ प्रतिशत राजस्व २०७६/०७७ मा ६ अर्ब ८८ करोड प्राप्ति भएको थियो। यसरी हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको राजस्वतर्फ १० अर्ब र वित्तीय समानीकरण अनुदानको ८ अर्ब गरी १८ अर्ब हाराहारी मात्र जम्मा हुने अनुमान छ।
जबकि २०७७/०७८ को चालू खर्च नै १८ अर्ब ९३ करोड अनुमान गरिएको छ। राजस्व स्रोत र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च व्यहोर्न चालू र पुँजीगततर्फ ३३ अर्बभन्दा बढीको बजेट विनियोजन भएको छ। यसबाहेक प्रदेश सरकारले पाउने ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका बजेटहरू संघीय सरकारबाट आयोजना तोकेर आउने हुँदा खर्च नभएको बजेट फिर्ता जान्छ। – हिमाल दाहालले लेखेको यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ ।
