काठमाडौं । सरकारले सबल संघीयता परिकल्पना साकार पार्नेगरी तयार पारेको सुस्पष्ट मार्गचित्र (रोडम्याप)सहितको १० वर्षे रणनीतिक योजना बुधबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
Advertisement
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको सो रणनीतिक योजनाको बुधबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले विमोचन गर्दै कार्यान्वयनमा आएको जानकारी गराएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कर्मचारी प्रशासनले परिणाम दिनेगरी जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको सो रणनीतिक योजनामा क्रियाकलापसहित समयावधि तोकेर नै कार्यान्वयन योजना बनाइएको छ । जसअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । त्यसैगरी, सोही समयभित्र प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुनको मापदण्ड तयार गरिने कार्यान्वयन योजनामा उल्लेख छ । यस्तै सो अवधिभित्र संघीय निजामती सेवा नियमावलीको पनि तर्जुमा गरिनेछ । कार्यान्वयनमा आएको कार्ययोजनाअनुसार एक वर्षभित्र स्थानीय सेवा तथा प्रदेश निजामती सेवाका पदको सुंगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी मापदण्ड बनाइने, तीनवटै तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धसम्वन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरिनेलगायत रहेका छन् ।
देश संघीयतामा गएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिलोपटक यस प्रकारको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले परिवर्तित प्रशासनिक पर्यावरण र विश्वव्यापीकरणबाट प्राप्त नवीनतम् प्रशासनिक अवसरको सदुपयोग गर्दै नेपालको प्रशासनिक प्रबन्धलाई समयानुकूल सुधार एवं रूपान्तरण गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्दै आमनागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिने उद्देश्यका साथ १० वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए ।
संघीयता सफल र कार्यान्वयन पक्ष सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासान मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८७/८८ सम्मका लागि लक्षित गरी १० वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सो अनुसार मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयनका लागि मुख्य चार रणनीतिक स्तम्भ तय गरेको छ । जसअनुसार संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण, सार्वजनिक सेवामा मानव संसाधन व्यवस्थापन, स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण, सेवा प्रवाह र सुशासन छन् । यी रणनीतिक स्तम्भ व्यवस्थापनमा आवश्यक रणनीति र कार्यनीतिसमेत तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याइएको पहिलो रणनीतिक स्तम्भअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ, संघ र स्थानीय तह एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने रहेको छ ।
यस्तै, कार्यान्वयनमा ल्याइएका अन्य योजनामा स्थानीय तहको समन्वय, अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणालीमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका प्रभावकारी बनाउने रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा विज्ञसँग नीतिगत पृष्ठपोषण लिइने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यसैगरी, स्थानीय तहले हासिल गरेको उपलब्धि एकीकृत राष्ट्रिय उपलब्धिमा समावेश गर्ने, स्थानीय तहको अनुदान वितरण कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने र स्थानीय तहको दिगो सन्तुलित र आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि समन्वय र सहजीकरण रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
कार्यान्वयन गरिएको १० वर्षे रोडम्यापअनुसार सार्वजनिक सेवामा मानव संशाधन व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइनेछ । जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीअनुरूप जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सार्वजनिक सेवामा प्रतिभावान् व्यक्तिको आकर्षण अभिवृद्धि गर्नेखाले नीति अख्तियार गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सरल सहज र सुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवामा गुणस्तरीयता कायम गर्न आवश्यक नीति कानुन तथा मापदण्ड तयार गरी लागू गरिनेछ । – आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
