काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्ले समयमा नै पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति गर्न नसक्दा लोकसेवा आयोग एकैपटक पदाधिकारीविहीन बन्ने भएको छ । बढ्दो राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउन सकेका छैनन् । जसका कारण लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।
Advertisement
आयोगका अध्यक्षलगायत पाँचै जना पदाधिकारीको पदावधि यही १० चैत्रदेखि सकिँदै छ । पदाधिकारी समयमा सिफारिस र नियुक्ति हुन नसक्दा आगामी ११ चैत्रदेखि लोकसेवा आयोगका सबै काम ठप्प हुनेछन् । आयोगद्वारा सञ्चालन हुने परीक्षा तथा नतिजाका सबै काम रोकिनेछन् । यस्तै, सरकारी निकायमा रिक्त रहने स्थानमा नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियासमेत अवरुद्ध बन्नेछ ।
– वृत्ति विकासमा पर्ने असरले कर्मचारीमा निराशा
–संवैधानिक प्रावधानको बेवास्ता
–निजामती, सबै सुरक्षा निकाय र संगठित संस्था प्रभावित
–विभागीय कारबाही प्रक्रियासमेत अवरुद्ध
आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, विन्द्रा हाडा भट्टराई, अशोककुमार झा, ब्रम्हदेव राय र कृष्णचन्द्र झा आगामी १० चैत्रदेखि सेवा निवृत्त हुनासाथ ११ चैत्रदेखि नै आयोगका सबै काम ठप्प हुने लोकसेवा आयोगले जनाएको छ ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ अनुसार संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, परिषद्ले संविधानको सो प्रावधानको समेत बेवास्ता गर्दै लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको हो ।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले पदाधिकारी रिक्त भएसँग लोकसेवा आयोगका सबै काम प्रभावित हुने बताए । ‘अब पदाधिकारी नहुँदा नियमित प्रशासनिकबाहेक, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने तथा नतिजा निकाल्नेलगायत आयोगका नियमित सेडुलका सबै काम ठप्प हुनेछन्,’ आयोगका प्रवक्ता सुवेदीले राजधानीसँग भने । यसैगरी सचिव, सहसचिवलगायत सबै तहका कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुने हुँदा उनीहरूको वृत्ति विकासमा समेत गम्भीर धक्का लाग्नेछ । वृत्ति विकासमा धक्का लाग्न पुग्दा आम कर्मचारीमा निराशा छाउनेछ ।
निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार संविधानले नै लोकसेवा आयोगलाई दिएको छ । पदाधिकारी अभावमा त्यस्तो कार्य अवरुद्ध हुने देखिएको छ । लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मवारी पनि लोकसेवा आयोगकै हुने भएकाले पदाधिकारी अभावमा ती निकायको कामसमेत पूर्ण रूपमा प्रभावित हुनेछन् । यसैगरी, निजामती तथा अन्य संगठित संस्था तथा सुरक्षा निकायमा कर्मचारी बढुवाका लागि समेत आयोगको परामर्श चाहिने भएकाले ती कामसमेत रोकिने जनाइएको छ ।
आयोगका अनुसार पदाधिकारी अभावमा सबै संगठित संस्था तथा सुरक्षा निकायमा आयोगका पदाधिकारी प्रतिनिधि भएर जाने परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताका सबै कार्य रोकिने छन् । तर, अन्य केही संगठित संस्थामा आयोगका सचिव, सहसचिव तथा अन्य कर्मचारी पदपूर्ति समितिमा रहने अवस्थामा भने त्यस्तो परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता रोकिनेछैन ।
आयोगका अनुसार अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नहँुदा कर्मचारीको विभागीय कारबाहीको प्रक्रियासमेत रोकिनेछ । लिखित परीक्षा भएकाको अन्तर्वार्तासमेत रोकिनेछ । आयोगका अध्यक्षले सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कुनै प्रावधान नरहेकाले अध्यक्षले सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्दैनन । त्यसैले, सचिवले नियमित प्रशासनिकबाहेक अन्य काम गर्न सक्ने अवस्था नरहने आयोगका प्रवक्ता सुवेदीले बताए । – आजको राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।
