काठमाडौं । झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई ऐनविपरीत सम्बन्धन दिलाउन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानबीच गोप्य सम्झौता गराएका छन् । स्रोतका अनुसार बुधबार शिक्षा मन्त्रालयस्थित मन्त्रीको कार्यकक्षमा दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको मेडिकल कलेजलाई तत्काल प्रतिष्ठानसँग मिलेर केयूले सम्बन्धन दिने सम्झौता भएको हो । केयूले सम्बन्धन दिए पनि नियमन, अनुगमनलगायत प्राज्ञिक गतिविधिका कार्यक्रम र परीक्षा प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरिएको छ । केयूले दिएको सम्बन्धन प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गराएर उतै सार्नेसमेत लिखित सहमति भएको छ । १० बुँदे सम्झौतामा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले समेत रोहबरका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
Advertisement
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले केयूको सभामा ठाडो निर्देशन दिएका थिए । प्रसाईं सञ्चालक रहेको झापास्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल गत १८ गते उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने वाचा गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट प्रसाईं तत्कालीन नेकपामा झगडा सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लागेका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणताका प्रसाईंको निवासमा दाहाल र ओलीले भेटघाट र खानपान गर्दै आएका थिए ।
तिनै प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा आउने शुल्कसमेत केयू र बीपी प्रतिष्ठानले बाँडेर लिने सम्झौता शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गराएका हुन् । केयूका उपकुलपति भोला थापा र प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीलाई मन्त्रालयमा डाकेर उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय हो, स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग शिक्षामन्त्रीको रोहबरमा सम्झौता गरिनु गैरप्राज्ञिक विषय हो,’ ती अधिकारीले भने । हस्ताक्षर गर्नुअघि आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियालाई सम्झौताको व्यहोरा पढेर सुनाइएको थियो ।
शिक्षामन्त्रीको सचिवालयनिकट स्रोतका अनुसार उक्त सम्झौता गोप्य राख्नु भन्दै उपकुलपतिहरू थापा र गिरीलाई एक/एक प्रति मात्र उपलब्ध गराइएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले भने असन्तुष्टि राखेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । केयू र बीपी प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार सुबोध शर्मा र मोहन रेग्मी पनि साक्षी बसेका छन् । ‘छलफल गर्न भनेर शिक्षा मन्त्रालय बोलाइएको थियो, शिक्षामन्त्रीले गोजीबाट सम्झौताको ड्राफ्ट झिकेर हस्ताक्षर गर्न भन्नुभयो,’ त्यहाँ सहभागीमध्येका एकले भने, ‘शिक्षामन्त्रीले सम्बन्धन बाँड्न पदको दुरुपयोग गर्नुभयो । केयूका पदाधिकारीलाई अनुचित दबाब दिँदै आउनुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सम्बन्धन दिइछाड्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दै हिँडेकामा उनले आपत्ति जनाए । केयूका पदाधिकारीले क्षमताअनुसार मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
केयू सभाले सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि बीएन्डसीले केयूमा आवेदन दिएको थियो । केयूले बीएन्डसीसँग चिकित्सा आयोगको सहमति मागेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले बीएन्डसीजस्ता अस्पताललाई सम्बन्धन दिने बाटो खुला राखे पनि नियमावली पारित भएपछिको प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । ऐन जारी हुनुअघि मनासयपत्र लिइसकेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने उल्लेख छ । तर मनसायपत्र नियमावली जारी भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । नियमावली गत साउन २६ मा जारी भए पनि बीएन्डसीले नवीकरण गरेको छैन । त्यसकारण बीएन्डसीले सम्बन्धनका लागि सुरुदेखिकै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरू तर्क गर्छन् ।- यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।
