काठमाडौं । एकैखाले नाम भएका दुई दलबीचको विवाद निरूपणका क्रममा दल दर्ता प्रक्रिया नै निस्तेज हुने गरी सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले दुई पार्टीको नाम जुधेकामा आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता नै खारेज गरी एकीकरणअघिका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउने आदेश दिएको छ ।
Advertisement
निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलहरूबीच नाम जुधे अर्को नाम दिन सक्ने आयोगको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै सर्वोच्च अदालतले दल दर्ताको निर्णय नै बदर गरेको हो । यसले संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकका रूपमा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी हकमाथि नै प्रहार भएको कानुनविद्हरू बताउँछन् । नेकपा विवाद निरूपणको यो फैसला १३ दिनअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलासँग पनि बाझिएको छ । निवेदनमा मागदाबी नै नगरेको विषयमा आदेश दिएको र राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको भन्दै फैसलाको आलोचना भएको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकीकरणको निर्णय भएको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा निर्वाचन आयोगमा जेठ २३ गते एकीकृत दलका रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता भएको थियो । दर्ता भएपछि आफ्नो नामसँग जुधेको भनी ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको उजुरीलाई निर्वाचन आयोगले खारेज गरी आफ्नो पुरानो निर्णय कायम राखेको थियो । सोही निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आइतबार विवादास्पद फैसला गरेको हो ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ उल्लेख छ । मौलिक हकमध्ये स्वतन्त्रताको हकमा ‘राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता’ लाई समेटिएको छ । दुई दल एकीकरण भएर बनेको दललाई नयाँ दल दर्ता प्रक्रियासँग तुलना गर्ने हो भने सर्वोच्चको फैसलाले २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई खारेज गरिदिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दल खारेज हुन केही सर्त पूरा गर्नुपर्छ । ऐनको दफा १२ अनुसार स्वयं दलले निवेदन दिए दर्ता खारेज हुन्छ । दलले प्रचलित कानुनविपरीत काम गरे निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया पुर्याएर दर्ता खारेज गर्न सक्छ । सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेर संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको हक हनन र निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको कानुनविद्हरू बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोग ऐनको राजनीतिक दल एकीकरण हुने व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी अपरिपक्व फैसला आयो,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘यो फैसलाबाट राजनीतिक दल खोल्न पाउने र जनमत प्राप्त गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थामा कुठाराघात भयो ।’
निर्वाचन आयोग ऐनमा दलहरूको नाम जुधे दर्ता नहुने भन्ने व्यवस्था छ । तर दर्ता भइसकेपछि जुधेको पुष्टि भए दर्ता खारेज नभई पछिको विवादित दललाई अर्को नाम चयन गर्ने अवसर दिनुपर्ने हो । त्यसो हुँदा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्वाचन आयोगले २०७५ जेठ २३ गतेको स्थितिमा पुर्याउँथ्यो । त्यसो हुनु भनेको आयोगमा दर्ताका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रस्तुत हुनु तर दर्ता नभएको स्थितिमा रहनु हो । त्यसरी फैसला आएको भए निर्वाचन आयोगले कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य दलसँग नजुध्ने गरी अर्को नाम राख्ने अवसर दिने थियो ।
सर्वोच्चले भने २०७५ जेठ ३ गतेकै एकीकरणको निर्णय खारेज हुने गरी फैसला सुनाएको हो । यस्तो हुँदा संविधानअनुसार दल दर्ता गर्ने, विचार मिल्दा एकीकरण हुने र वैचारिक मतभेद भए दल विभाजन हुन पाउने भनी संविधान र कानुनले दिएको अधिकार नै सर्वोच्च अदालतले संकुचित पारेको देखिएको हो । ‘नाम जुध्यो भनेर एउटा पक्ष अदालतमा गएको हो, सर्वोच्चले दुई पार्टीको एकीकरणलाई नै बदर गर्यो,’ अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले भने, ‘मागेको उपचार दिने न्यायको सिद्धान्त हो । नमागेको उपचार दिएकाले अहिलेसम्मको न्यायिक प्रचलनभन्दा फरक देखियो ।’- आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
