- संगालोखबर सम्वाददाता

विराटनगर । मोरङका दलित समुदायले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुनुपर्ने अडान सहित दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । सोमबार विराटनगरमा नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठन मोरङले आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा प्रर्दशन गर्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

Advertisement

प्रर्दशनका क्रममा उनीहरुले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर, प्रतिगमन मुर्दावाद, दलित मुक्ति सङ्गठन जिन्दावाद लगायतका नारा घन्काउँदै विरोध र्यालीसमेत निकालेका थिए । विराटनगरको तिनपैनी चौकस्थित नेकपा पार्टी कार्यालयबाट निकालिएको र्याली गोल्छा चौक, जलजला चौक र पञ्चमुखी हनुमान मन्दिर हुँदै ट्राफिक चौक पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।

कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा केन्द्रिय सदस्य महेश रेग्मीले प्रचण्ड–नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपासँग बहुमत भएकाले पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी बिषयमा कुनै अन्यौल नरहेको स्पष्ट पारे । उनले निर्वाचन आयोगको विधि र दलसम्बन्धी नियम बमोजिम पनि बहुमत बोकेको पार्टी नै आधिकारिक हुने भएकाले चुनाव चिन्ह पनि यही समुहले पाउने दाबीसमेत गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकमा अस्थिरता, असमानता, शोषण, अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप र निरङ्कुश शासन व्यवस्था लागु गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।

यस्तै कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड–नेपाल समुहकी सांसद उर्मिला विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण संविधानप्रदत्त अधिकारहरुको हत्या भएको बताइन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीको गैह्र संवैधानिक हर्कतका कारण दलित समुदाय झन उत्पीडिनमा परेको जिकिर गरिन् । रुकुम हत्याकाण्ड यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो, उनले भनिन्, ‘एउटा प्रेम विवाह गर्न जाने युवकसहित ६ जनाको हत्या गरिएको बिषयलाई ढाकछोपको प्रयास हुनु सरकारको असफलता हो ।’

बल्ल बल्ल आफ्नो मेहनत र योग्यताले खेलकुद मन्त्री बनेका जगत विश्वकर्मा तथा प्रदेश नं. २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई सरकारले बर्खास्त गर्नु पनि जातीय विभेद, दलित विरोधी हर्कत र निरङ्कुश शासन प्रणालीको प्रत्यक्ष उदाहरण रहेको सांसद विश्वकर्माको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमका कारण हाल मुलुकमा दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिला र आम नेपाली जनसमुदायको अधिकार अपहरणमा परेको नेकपा नेता भोगेन्द्र यादवले बताए । ‘यदि जनताको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्ने प्रयास भयो भने हामी निर्णायक आन्दोलनमा ओर्लिन्छौं,’ उनले भने, ‘यदि सरकार अझै पनि सच्चिएन भने, सरकारलाई जोगाउने प्रयास भयो भने, हामी त्यस्ता सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगकोसमेत श्राद्ध गरेर पिण्ड खान तयार छौं ।’

विरोधसभामा दलित समुदायले दैनिक उपभोग्य वस्तु र पेट्रोलियम पर्दाथको मुल्यवृद्धि रोक्नसमेत माग गरेको थियो । कार्यक्रमलाई सङ्गठनका केन्द्रिय सदस्य कृष्ण रसाईली र जिल्ला संयोजक कपिल सुनुवारले पनि सम्बोधन गरेका थिए ।

Please Subscribe to Sangalo Khabar Youtube Channel.
Advertisement

तपाईको प्रतिक्रिया

error: Content is protected !!