विराटनगर । चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेश १ सरकारको बजेट खर्च र आम्दानीको अवस्था गत वर्षभन्दा सन्तोषजनक देखिएको छ । कोरोना महामारी र विभिन्न राजनितिक घटनाक्रमका बाबजुद प्रदेश सरकारको पछिल्लो ६ महिनाको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिएको हो ।
Advertisement
आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ का लागि कूल ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा कूल बजेटको १८.६२ प्रतिशत रकम खर्च गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको ५० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको प्रदेश सरकारले पछिल्लो ६ महिनामै ७ अर्ब ६३ करोड बढी खर्च गरी चालूतर्फ ४.९४, पुँजीगत तथा विकासतर्फ ११.८६ र स्थानीय तह अनुदान हस्तान्तरण तर्फ १.८६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हाँसिल गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम कूल बजेटको ५० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने लक्ष्य अनुसार हाल भएको १८ प्रतिशत खर्च ३६ प्रतिशत बराबर भएकाले गतवर्षको तुलनामा चालु आ.ब.को बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सह–सचिव पंकज भुर्तेलले बताए । उनका अनुसार अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा पनि प्रदेश १ को बजेट कार्यान्वयन र खर्चको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ ।
चालु आ.ब.का लागि प्रदेश सरकारले चालुखर्चतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार, पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ करोड र अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेट मध्ये पछिल्लो ६ महिनामा प्रदेश लोक सेवा आयोगले १७.८, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले २१.९, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले ७.८, उद्योग पर्र्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१.६ र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८.७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १६, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय २४.२, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १८.४, प्रदेश योजना आयोगले १८.५ र स्थानीय तहहरुले कूल बजेटको २६.५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चालु आ.ब.का लागि विनियोजित बजेटबाट प्रदेश व्यवस्थापिकाले सबैभन्दा बढी ३८.१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ६.४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
गत वर्षको तुलनामा यसबर्ष प्रदेश सरकारको आम्दानीमासमेत गुणात्मक सुधार देखिएको छ । गतवर्ष विभिन्न शीर्षकमा २६.९ प्रतिशत आम्दानी गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा २७.२ प्रतिशत आम्दानी गरेको छ । संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाँड, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सर्शत अनुदान, समपुरक अनुदान, बिशेष अनुदान र आन्तरिक राजश्व लगायतका स्रोतहरुबाट प्रदेश सरकारले ११ अर्ब १७ करोड ६९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
यस्तै पछिल्लो ६ महिनामा प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर, दहत्तर बहत्तर शुल्क, पर्यटन तथा पदयात्रा शुल्क र दण्ड जरिवाना तथा जफत लगायतका शीर्षकहरुबाट कूल १ अर्ब २७ करोड ४८ लाख १५ रुपैयाँ आम्दानी प्राप्त गरी २६.८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हाँसिल गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषि कुमार खनालले जानकारी दिए ।
हाल प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा भने १ अर्ब २ करोड २४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ मौज्दात रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
