पत्रपत्रिका खवर 
धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो कोभिड अस्पतालमा औषधि र सर–सामान आपूर्ति गर्न बिनाटेन्डर करोडौंको ठेक्का त्यस्तो व्यक्तिलाई दिएको छ, जो अख्तियारको मुद्दा खेपिरहेका छन् । सामान आपूर्तिमा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारले चलाएको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा चेतन अग्रवाल पुनः त्यस्तै कामका लागि प्रतिष्ठान छिरेका हुन् ।
Advertisement
तत्कालीन उपकुलपति डा. बलभद्र दाससँग मिलेर लेखिएको मूल्यभन्दा महँगोमा सामान उपलब्ध गराएको मुद्दामा उनी अदालत धाइरहेकै छन्। उक्त मुद्दामा उनी १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए । कोभिड अस्पताललाई आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा कोभिड मूल्यांकन समितिको सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, निर्देशक गौरीशंकर साहको मात्र सिफारिसमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले सोझै उक्त ठेक्का दिएका थिए ।
उपकुलपति डा. गिरीले कानुनविपरीत खरिदमा दबाब दिएपछि कोभिड अस्पताल प्रमुख डा. कृष्ण पोखरेलले त्यही क्रममा राजीनामा दिएकी थिइन् । कानुन मिचेर विभिन्न उपकरण र औषधि खरिद गर्न नमानेपछि खरिद शाखाका प्रमुख विष्णु चापागाईंलाई पनि अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो । ‘जुन नेतृत्व आए पनि प्रतिष्ठान कमाउ अड्डा नै भइरहेको छ’, प्रतिष्ठान कर्मचारी कल्याण समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश थापा भन्छन्, ‘उपकुलपति गिरीका पालामा पनि अनियमितता रोकिएन। बरु बढ्यो ।’
कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यक्ति खोजी–खोजी ठेक्का दिने गरिएको छ। चेतन मात्र यसको उदाहरण होइनन्, अक्सिजन प्लान्ट बनाउने ठेक्का पाएका विज्ञान अर्यालले सम्झौताअनुसार काम गरेनन् । उनको काम अस्वीकृत त भयो तर प्रतिष्ठानले भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको उच्च स्रोतले जानकारी दियो । ‘उनलाई कालोसूचीमा राख्ने छलफल हुँदै थियो’, लेखासम्बद्ध एक अधिकारीले भने, ‘अचानक भुक्तानी दिने आदेश पो आयो ।’
देशकै प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्था बीपी प्रतिष्ठान आर्थिक अनियमितता गर्ने अखडा बनेको छ। दक्ष जनशक्ति उत्पादन, चिकित्सा अनुसन्धान र विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले खोलिएको प्रतिष्ठान लुटेर खाने थलो बनेपछि धरानवासी चिन्तित भएका छन् ।
गिरी जेठमा उपकुलपति भएर आउनुअघि प्रतिष्ठान ३२ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो । त्यसयता ८ महिनामा यसको घाटा बढेर एक अर्ब ७ करोड पुगेको व्यवस्थापन उच्च स्रोतले जानकारी दियो । ‘प्रतिष्ठान ओरोलो लाग्नुमा उपकुलपति डा. गिरी, राजिस्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मीलगायत उच्च पदाधिकारीको अनियमितता मुख्य कारण हो’, स्रोत भन्छ ।
प्रतिष्ठानका पूर्वपदाधिकारी डा. बलभद्र दास, डा. आरके रौनियार, तुलबहादुर श्रेष्ठ, अरविन्द सिन्हा, कर्मचारी अमित श्रीवास्तव, दिनेश दाहाल, रुपा अग्रवाल, रमेश खतिवडालगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागिसकेको छ । त्यो घटनाले वर्तमान नेतृत्व र व्यवस्थापनलाई निरुत्साहन गरेको छैन ।
प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियार सेवाग्रहीसँग घुस लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियारले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परे। उनीविरुद्ध मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । खाली रहेको उक्त पदमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले निजी अस्पताल सञ्चालक डा. गिरीलाई जेठमा प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए ।
साउनमा नियुक्त रजिस्ट्रार डा. रेग्मी कानुनतः उक्त पदमा अयोग्य रहेको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नियमावलीअनुसार रजिस्ट्रार हुन स्वास्थ्य प्रशासन वा व्यवस्थापन वा अन्य विषयमा उच्च शिक्षा प्राप्त गरी प्रशासनमा अनुभव भएको व्यक्ति चाहिन्छ। डा. रेग्मीको प्रशासनमा अनुभव छैन भन्दै मुद्दा परेको छ ।
प्रतिष्ठानमा उपकुलपति र रजिस्ट्रारबीच कामको समन्वय छैन। दुवैका छुट्टाछुट्टै प्यानल छन् । ‘आर्थिक अनियमितता गर्न अग्रसर हुनेहरू फरक–फरक बिचौलियामार्फत उपकुलपति वा रजिस्ट्रारसम्म जान्छन्’, प्रतिष्ठान स्रोत भन्छ, ‘कसले कसलाई हात लिने भन्नेमा हानथाप चल्छ ।
गिरीले पदको दुरुपयोग गर्दै प्रतिष्ठानलाई आर्थिक भार पर्ने गरी, आर्थिक, प्रशासनिक र प्रेस संयोजक नियुक्त गरेको, क्वार्टरमासमेत कार्यालय सहयोगी राखेर व्यक्तिगत प्रयोग हुने सामग्री खरिद गराई प्रतिष्ठानबाट भुक्तानी दिएको थापाको आरोप छ ।
उपकुलपति डा. गिरी, रजिस्ट्रार डा. रेग्मी र निर्देशक साहलगायतले पदीय दुरुपयोग गरी प्रतिष्ठानको नियमावलीविपरीत आवास तथा आवास मर्मत, सवारी साधन, भत्ता, सुरक्षा इन्धन, बिदाका दिन सवारीसाधनको दुरुपयोग र भोज खर्च आयोजना गरी प्रतिष्ठानमा चरम आर्थिक अनियमितता गरेको पनि अध्यक्ष थापाले आरोप लगाए ।
प्रतिष्ठानका चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीलाई नियमित तलब भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा उपकुलपति गिरी र रजिस्ट्रार रेग्मीले आफूनिकटका व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानमा बिनाप्रतिस्पर्धा भर्ती गरेको पनि थापाले बताएका छन् । रजिस्ट्रार रेग्मीले अनावश्यक निजी सुरक्षा गार्ड राखेर प्रतिष्ठानलाई आर्थिक भार बढाएका छन् ।
प्रतिष्ठान मेडिकल तथा डेन्टल फ्याकल्टी कल्याण समाजका अध्यक्ष डा. विष्णु पोखरेलले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको कमजोर व्यवस्थापनका कारण यो घाटामा झरिरहेको बताए । त्यही कारण चिकित्सकले बिरामीलाई भरपर्दो सेवा दिन नसकेको गुनासो गरे । प्रतिष्ठानको रेडियोलोजी सेवा सुधार नगर्नु, वृद्धि भएको तलब र जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराउनुका साथै चिकित्सक कर्मचारीको समयमा बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्नु पदाधिकारीको अक्षमता रहेको औंल्याए ।
उपचारका लागि आउने बिरामीलाई सिटीस्क्यान, भिडियो एक्सरे, एमआरआई गर्नुपर्दा महिना दिनपछि बोलाउने, आईसीयू, एनआईसीयू र डाइलासिस सेवा विस्तार नगर्दा धरानवासीले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको प्रतिष्ठान सुधार संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष डा. राजेन्द्र शर्माले बताए । उनले प्रतिष्ठानलाई धराशयी बनाउने प्रतिष्ठानकै पदाधिकारी भएकाले यहाँ भएको भ्रष्टाचारको सत्य–तथ्य छानबिन गरी दोषीउपर कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार रेग्मीले कोरोना र विविध कारणले प्रतिष्ठान एक अर्ब ७ करोड घाटामा रहेको बताए । उनले आर्थिक अनियमिततामा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरे । उपकुलपति गिरीले पनि प्रतिष्ठानमा सुधार गर्ने उद्देश्यले आए पनि कोरोनाका कारण भनेअनुसार काम गर्न नसकेको दाबी गरे। उनले आफूले नियमविपरीत भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए राजीनामा दिने बताए ।-रत्नप्रसाद आचार्यले लेखेको यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
