पत्रपत्रिका खवर 
काठमाडौं । सर्वेक्षणका नाममा वर्षौं ओगटिएको कम्तीमा ६७९ मेगावाटको तल्लो अरूण बन्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले उक्त जलविद्युत् आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजलाई दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार साँझ बसेको लगानी बोर्डको ४६ औं बैठकले उक्त आयोजनाको गाँठो फुकाएको हो ।
Advertisement
तल्लो अरुणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ब्राजिलको कम्पनी ब्रास पावरले ओगटेर बसेको थियो । सर्तअनुसार काम गर्न नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा सरकारले ब्रास पावरको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो। उसले कामैबिना सरकारलाई १५ वर्ष झुलाएको थियो ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत बुट मोडल (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण)मा सतलज विद्युत् निगम (एसजेभीएन)लाई छनोट गरिएको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सूचीकृत कम्पनीको मूल्यांकनका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई दिने निर्णय भएको हो’, लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बोर्ड बैठक बसेको थियो । बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेललगायत सहभागी थिए ।
तल्लो अरुण आयोजना प्रदेश १ को संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ । आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको एसजेभीएन भारतको केन्द्रीय सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी भएको कम्पनी हो । अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतले तल्लो अरुणका लागिसमेत आग्रह गर्दै आएको थियो। अरुण तेस्रो सतलजले हेर्दै आएको छ । उसले एसजेभीएन नेपाल कम्पनी दर्ता गरी काम गरिरहेको छ ।
तल्लो अरुण निर्माण गर्न १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने बोर्डको अनुमान छ । यो आयोजनाबाट १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत्को क्षमता विस्तार गर्न सकिन्छ । विद्युत् विकास विभागले यो आयोजनाको सम्भाव्यता तथा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ ।
भारतले अरुण तेस्रो आयोजनामा राखिएका सर्तलाई नै कायम हुने गरी तल्लो अरुण निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तल्लो अरुणको निर्माणको जिम्मेवारी सतलजलाई दिने निर्णय भए पनि सर्तका विषयमा केही खुलाइएको छैन ।
बोर्डले ०७५ चैत १५ र १६ गते काठमाडौंमा गरेको लगानी सम्मेलनमा तल्लो अरुणलाई प्राथमिकतासाथ ‘सो केस’मा राखेको थियो। यसमा भारतीय कम्पनी सतलजले पनि आवेदन दिएको थियो। उक्त आयोजनाप्रति चीनले पनि चासो देखाएको थियो ।
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले पावर चाइना कर्पोरेसनसँग साझेदारी गरी तल्लो अरुण बनाउन चासो दिए पनि ती दुवै कम्पनीले हालै बोर्डबाट तमोर आयोजनामा लगानीका लागि स्वीकृति पाएका छन् । तल्लो अरुणमा पावर चाइनाले ८० र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टले २० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचनाको योजना बनाएर प्रस्ताव गरेका थिए ।-राजेश बर्माले लेखेको यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
