इलाम । इलामकी १५ वर्षीया बालिका कक्षा ७ पढ्दा-पढ्दै बेहोस हुने रोग लागेपछि विद्यालय जान छाडिन् । उनका बुबाले पनि केही वर्षदेखि मानसिक रोगको औषधी सेवन गर्दै आएका छन् । आमा मेलापात जाँदा ती बालिका साइनोले मामा पर्ने आफन्तको रेखदेखमा छाडेर जान्थिन् ।
बेहोस हुने रोग लागेकी ती बालिका रेखदेखमा छाडेको ठाउँमा बेहोस भएका बेलामा बलात्कारको शिकार बनिन् र गर्भवती भइन् । गर्भवती भएको पाँच महिनापछि मात्र आमाले थाहा पाइन् र जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाम आइन् । प्रहरीले उनलाई मानव अधिकार मञ्चको हिंसापीडित अस्थायी आवासगृहमा पुर्यायो । बलात्कार आरोपी पक्राउ गरी कारागार पुर्याइयो । बालिकालाई अस्पताल लगेर उपचार गराए पनि पुनः घर जाने अवस्थामा छैन । न त अभिभावकले अन्य ठाउँ लगेर राख्ने स्थिति नै छ । उनलाई एक गैरसरकारी संस्थाको आवासगृहमा लगियोे ।
Advertisement
इलामकै ४५ वर्षीया एक महिलाको श्रीमानसँग भेट नभएको ६ वर्ष बित्यो । श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि सम्पर्क टुट्यो । १४ वर्षदेखि बेहोस हुने रोगले थला परेकी ती महिलालाई बेहोसी अवस्थामा उनको करणी भयो । गाउँकै एक व्यक्तिले बेहोस अवस्थामा करणी गरे । उनको पेटमा गर्भ बस्यो । बेहोस अवस्थामा करणी गर्ने कारागार पुगे । श्रीमान नभएको र ती महिलाको पेटमा बच्चा भएपछि परिवार, घर हुँदै गाउँ नै छाड्नुपर्यो । यो घटना हो गत ९ भदौको । उनको पेटमा भएको बच्चालाई जन्म दिने बेला भयो । न घर परिवार छ न छरछिमेक ।
उनी जन्मने बेला भएको पेटको बच्चा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलाममा आइन् । प्रहरी कार्यालयमा अस्थायी आवासगृह थिएन र उनलाई प्रहरीले मानव अधिकार मञ्च नेपालको हिंसापीडितका लागि निशुल्क अस्थायी आवास केन्द्रमा पुर्यायो । प्रसुतिका लागि भदौ १० गते इलाम अस्पतालमा गराएपनि भर्ना भएको ११ दिनपछि शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी भइन् । सुत्केरी त भइन् तर उनले लगाएको एकसरो लुगा बाहेक केहि थिएन । सुत्केरीको आवश्यक सबै व्यवस्थापन मञ्चले नै गर्यो । पीडित सुत्केरी विस्तारै तंग्रिँदै गइन् र उनलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको दीर्घकालीन अस्थायी आवासगृहमा पुर्याइयो।
यी घटना त प्रतिनिधि मात्र हुन् । यस्ता कैयौँ हिंसामा परेका पीडितकोे सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । परिवार र समाजबाट अपहेलित बनेका कतिपय पीडितले त ज्यानै गुमाउनु परेको छ । स्थानीय क्षेत्रमा आवासगृह निर्माण र व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामका अध्यक्ष मोहनसिंह थेबेले बताउँछन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ को उपदफा २ मा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हिंसापीडितको सुरक्षाका लागि आश्रय केन्द्र निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर जिल्लाका कुनै स्थानीय तहमा यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
सरकारले हिंसापीडितको अस्थायी आवासगृहको व्यवस्थापन नगर्दा वर्षौंदेखि प्रहरीले गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिँदै आएको छ । कतिपय हिंसाका घटना स्थानीय सरकारमा नगई प्रहरी कार्यालय पुग्ने भएकाले हिंसापीडितको सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भनाइ छ । हिंसापीडितको पुनःस्थापना र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सरकारले नै गर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति इलामका प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले बताउँछन् । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन आवासगृह निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बरालको भनाई छ ।-भगीरथ भण्डारीले लेखेको यो खबर राजधानी दैनिकमा छ ।
