काठमाडौँ, तेह्रथुम । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ट्रस्टले अवैधानिक तरिकाले जमिन आफ्नो नाममा राखेको पाइएको छ । ‘केपी शर्मा ओली ट्रस्ट’ को नाममा तेह्रथुमको आठराईमा भएको १ सय १० रोपनी मध्ये ४० रोपनी जग्गा कानुनले तोकेको सीमाभन्दा धेरै हो ।
Advertisement
२०७१ भदौ २६ गते आठराई ४ र ५ को १ सय १० रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालय संक्रान्ति बजार तेह्रथुमले केपी शर्मा ओली ट्रस्टको नाममा पास गरिदिएको कागजात प्राप्त भएको छ । जबकि भूमि ऐन, २०२१ ले कुनै व्यक्ति या संस्थाले काठमाडौंबाहिरका पहाडी क्षेत्रको जग्गा ७० रोपनीभन्दा धेरै राख्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्य संरक्षक तथा अध्यक्ष रहेको ट्रस्टले आठराई ४ र ५ को जग्गा खरिद गरेको थियो । सात सदस्यीय ट्रस्ट सञ्चालक समितिमा अरू पदाधिकारी भने परिवार र नातागोताबाहिरका छन् । मालपोत कार्यालय संक्रान्ति बजारले दिएको जग्गाधनी पुर्जामा ‘केपी शर्मा ओली ट्रस्टको कार्यालय बालकोट–४ भक्तपुर’ उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निजी निवास पनि बालकोटमै छ ।
२०७१ मा ओलीको स्वास्थ्य अलि बिग्रिएको थियो । त्यतिखेरै आफ्नो नाममा ट्रस्ट खोल्ने र ट्रस्टबाट सामाजिक सेवा गर्ने उनको इच्छा अनुसार ट्रस्ट दर्ता गरिएको हो । ट्रस्टकै लागि भनेर ओलीले आफ्ना बुबाले बेचेको घरजग्गा पनि त्यतिखेरै फिर्ता गरेका थिए ।
त्यही घरमा पोहोर उनको जन्मोत्सव भव्य रूपमा मनाइएको थियो । आफ्नो ट्रस्टको नाममा जग्गा राख्न गाउँ नै खरिद गरेका ओलीलाई आउन–जान सजिलो होस् भनेर उनको घरछेउमा हेलिप्याडसमेत बनाइएको छ । खरिद गरिएको जग्गा मध्ये अहिले ३० रोपनी तेह्रथुम बहुप्राविधिक शिक्षालय खोल्नका लागि सम्झौता गरेर दिइएको छ । अरू जग्गामा खासै काम भएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीले अरू जग्गा पनि आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्दै जाने बताए । गाउँका घर र जग्गाजमिन खरिद गरे तापनि ओलीले गाउँलेलाई अनुकूलतामा बसाइँ सर्दा हुने बताएकाले केही गाउँले अहिले पनि त्यहीं छन् ।
यता ट्रस्टको जग्गा अवैधानिक रहेको उजुरी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा परेपछि त्यसको झमेला गुपचुप रूपमै मिलाउन खोजिएको छ । ‘दुई महिना जति अघि प्रधानमन्त्रीकै नामको ट्रस्टले अवैधानिक रूपमा जग्गा राख्यो भनेर मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो,’ भूमि व्यवस्था तथा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसपछि उक्त विषय अति गोप्य रूपमा सल्टाउनु भनेर नापी विभागलाई पत्राचार गरिएको हो । त्यसपछि के भयो थाहा छैन ।’ नापी विभागले अहिलेसम्म त्यस विषयमा थप प्रक्रिया सुरु गरेको छैन ।
उजुरीमा अवैधानिक तरिकाले जग्गा पास गर्ने मालपोत अधिकृत र जग्गा किन्ने ट्रस्ट दुबैलाई कारबाही माग गरिएको छ । मालपोत कार्यालय आठराईका कामु प्रमुख बृहस्पति गौतमले भने आफूलाई माथिबाट यस विषयमा केही पनि नबोल्न आदेश आएको बताए । ‘मलाई मालपोत विभागबाट यो विषयमा केही पनि सूचना नदिनुस् भन्ने ठाडो निर्देशन छ,’ गौतमले भने ।
भूमि ऐन, २०२१ अनुसार कुनै व्यक्ति या संस्थाको नाममा तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अरू पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाइन्छ । ऐनको आठौं संशोधनले भने कसैले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गाा राख्न खोजेको छ भने त्यसको औचित्य पुष्टि हुने गरी दफा प्रारम्भ भएको तीन महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
२०७५ फागुनमा संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयक २०७६ माघ २८ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । प्रमाणीकरण भएको मितिले ३ महिना अर्थात् २०७७ को वैशाख २८ भित्र हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गा राख्न पाऊँ भनेर निवेदन दिनुपर्नेमा केपी शर्मा ओली ट्रस्टले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा त्यो निवेदन पनि दिएन ।- बिनु सुबेदी र चन्द्र कार्कीले लेखेको यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
