काठमाडौँ । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विद्युत् आपूर्तिमा आएको सुधार र कृषि उत्पादनमा भएको बढोत्तरीका कारण मुलुकको आर्थिक विकास गुणात्मक रुपमा अगाडि बढ्ने बताए ।
Advertisement
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा ‘आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव’ माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा उहाँले चालु आवमा देखिएको आर्थिक सुधार आगामी आवमा समेत निरन्तर कायम रहने उल्लेख गरे ।
सरकारले आव २०७४÷७५ मा स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न गराउने, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मुलुकलाई सन् २०२२ सम्म विकासोन्मुख मुलुकका रुपमा स्तरोन्नति गरिने स्पष्ट पारे ।
यस्तै बजेटमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थामासमेत विशेष ध्यान दिइएको जानकारी दिँदै उहाँले भूकम्पपीडितलाई दिइने राहत तथा अनुदानमा विशेष जोड दिने, विकास निर्माणमा खर्च बढाएर पुँजी विस्तारमा विशेष ध्यान दिइएको धारणा व्यक्त गरे ।
अर्थमन्त्री कार्कीले आफ्नो गाउँ तथा नगरपालिकामा गएको बजेट आफैँ हेर्न सक्ने, खर्च गर्न सक्ने अधिकारसमेत स्थानीय तहमा रहेको स्पष्ट पारे ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्दै प्रत्येक नागरिकले आफ्नो गाउँ नगरमा नै सिंहदरबार रहेको अनुभव गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको, विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिएको, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विशेष व्यवस्था गरिएको र पर्याप्त स्रोत तथा साधनको व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिए।
कुल बजेटको १९ प्रतिशत बजेट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री कार्कीले अब कार्यक्रम स्वीकृत गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिएको, बजेट कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध व्यवस्था गरिएको, गरिबी न्यूनीकरण र लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए।
बजेटको आकार ठूलो भएको भन्ने सांसदहरुको प्रश्न जायज भए पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसमेत सात दशमलव दुई प्रतिशत राखिएकाले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने धारणा उहाँले व्यक्त गरे ।
स्थानीय तहमा आर्थिक विकास, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले गति लिने, कृषि क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिइएको, ऊर्जा क्षेत्रमा भएको विकासले औद्योगिक क्षमतामा विकास हुने भएकाले प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने मन्त्री कार्कीको भनाई थियो ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सांसद सरोकार भएका निकाय एवम् सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोगको अपेक्षा पनि उनको थियो।
सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत भएको र त्यसले १३ वटा प्राथमिकता निर्धारण गरे पनि कार्यान्वयन जटिल रहेको बताउँदै स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट अपर्याप्त भएको टिप्पणी गरे ।
सांसद पर्शुराम तामाङले स्थानीय तहमा विनियोजन गरिएको बजेटकोे शीर्षक छुट्याएर त्यहाँ व्याप्त अन्योल अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यस्तै सांसद गीता क्षेत्रीले बजेटको समर्थन गर्दै भविष्यका निम्ति पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र प्रतिफल प्राप्त हुने स्थानमा लगानीको व्यवस्थासमेत बजेटमा हुनुपथ्र्यो भने ।
सांसद प्रेम सुवालले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको आरोप लगाउँदै उद्योग र सार्वजनिक संस्थानलाई धराशयी बनाउने प्रयास भएकामा रोष प्रकट गर्नुभयो ।
सांसद जनकराज जोशीले आगामी आवमा सङ्कलन गर्ने राजस्व लक्ष्य महत्वकाङ्क्षी भएको, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणका लागि सांसदका नाममा जाने रकमको वैधानिकता आगामी माघ ७ गतेपछि नहुने बताए।
यस्तै सांसदहरु काशीनाथ अधिकारी, श्यामकुमार श्रेष्ठ, मीना पुन, भरतबहादुर खड्का, भरतकुमार शाह पृथक् ढङ्गले बजेट आएकाले नकारात्मक सोच नराखी निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सबैले सघाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
