दार्चुला । गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रवेश गर्न दिनुहुँदैन भन्ने भारतको पत्रप्रति स्थानीय प्रशासनले कडा आपत्ति जनाउँदै जवाफ फर्काएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय प्रशासनलाई पत्र लेख्दै आफ्नो भूमिमा जान भारतको अनुमति आवश्यक नरहने र आफ्नो भूमिमा हिँड्न अनावश्यक रोकटोक हुन नहुने जवाफ फर्काएको हो ।

दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिंह कुँवरद्वारा हस्ताक्षरित पत्र बुधबार भारतीय पक्षलाई पठाइएको हो । सो पत्रमा भारतको दाबी अनुचित भन्दै लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी, गुन्जी र कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएकाले नेपालीले त्यहाँ जानका लागि कसैको अनुमति नचाहिने उल्लेख छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुटी, गुन्जी, नावीलगायतका क्षेत्र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा नेपालकै हो । आफ्नो क्षेत्रमा नेपालीले आवागमन गर्नु स्वाभाविक नै रहेको भनी भारतीय पक्षलाई पत्राचार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले बताए ।

‘नेपाल ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार त्यो भूगोल नेपालकै रहेको छ । त्यस सम्बन्धमा समय समयमा प्रकाशित नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणअनुसार महाकाली नदी र सो पूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी, गुन्जी, कालापनी, लिपुलेकलगायतका क्षेत्र नेपालको रहेको प्रस्ट नै छ,’ दार्चुला प्रशासनले भारतीय प्रशासनलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ । ‘ती नेपाली भूभागमा नेपालीहरूको आवतजावत स्वाभाविकै रहेको र त्यसमा कहीँ कतैबाट बाधा अड्चन हुनुहुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको कुरा जानकारी आदेशअनुसार गराउन चाहन्छौं,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

‘भारतलाई कूटनीतिक रूपमा लेखिएको पत्र हो,’ प्रजिअ पोखरेलले भने, ‘मर्यादित तवरले केन्द्रको निर्देशनअनुसार पत्राचार गरेका छौं ।’

उतराखण्ड राज्यअन्तर्गत सीमावर्ती धार्चुला प्रशासनले १४ जुलाई अर्था्त ३० असारमा दार्चुला प्रशासनलाई पत्र लेख्दै गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको जमिन भारतको भएको दाबी गर्दैै नेपालीहरूको सम्भावित घुसपैठबारे सूचना दिन आग्रह गरेको थियो । धार्चुलाका उपजिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शुक्लाले अवैध रूपमा सीमा पार गरेर भारतमा प्रवेश गरेकाहरूको सम्बन्धका विषयमा लेखेको चिठीमा कालापानीदेखि नेपालको नयाँ नक्सामा उल्लिखित सबै भूभाग दाबी गरेको छ ।

‘नेपाली समूहले गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरामा अवैध रूपमा प्रवेश गर्न चाहेको छ, जसबाट मिडियाको पनि ध्यानाकर्षण हुन सक्ने र दुवै देशका प्रशासनलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, यस्ता सूचना तपार्इंलाई प्राप्त भएमा तत्काल उपलब्ध गराउने कष्ट गरिदिनुहोला,’ धार्चुला प्रशासनले भनेको थियो । तर, नेपाली प्रशासनले भारतलाई यस्ता कुनै पनि सूचना दिन नसकिने प्रतिक्रिया दिएको थियो । नेपालले त्यो बेला मौखिक रूपमा मिडियामा जवाफ दिए पनि अहिले आएर प्रशासनले लिखित रूपमै पत्राचार गरेको हो । जिल्लास्तरबाट नेपालले पहिलो पटक कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र त्यस क्षेत्रमा रहेका तीन वटा गाउँ नेपालकै भनेर पत्राचार गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भने, ‘हामीले तथ्यका आधारमा केन्द्रको अनुमतिमै छिमेकी जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरेका छौं । सभ्य र मर्यादित भाषामा आफ्नो भूमिमा हिँड्न पाउनु स्वाभाविक देखिन्छ ।’

‘हामीलाई हाम्रो भूमिमा हिँड्न समस्या छैन । यो क्षेत्रमा सहज रूपमा मान्छेको आवतजावत गर्न सक्ने ठाउँ पनि छैन । बरु यो क्षेत्रमा भारतीय नागरिक घुसपैठ हुने गरेको सूचना आउँछ,’ सुरक्षा स्रोत भन्छ । केही दिनअघि मात्रै भारतीय नागरिक नेपालको गुन्जी क्षेत्र नजिकै निर्माण गरिएको मन्दिरमा आएर पूजा गरेर फर्किएको सूचना पनि जिल्ला प्रशासनले पाएको छ । ‘भारतले अवैध रूपमा नदीमा पुल लगाएर नेपाल प्रवेश गरेर फर्किएको सुनियो,’ प्रशासन स्रोत भन्छ, ‘हामीले खबर आउनेबित्तिकै सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्दा उनीहरू पूजा गरेर भारत फर्किसकेका रहेछन् । हामीकहाँ भन्दा पनि उनीहरूका तर्फबाट घुसपैठ नेपालतिर बढेको छ ।’

व्यासका एक जना स्थानीय गुन्जी नागरिकले कौवा क्षेत्रमा रहेको मन्दिरमा आएर पूजा पाठ गरेर फर्किएको बताउँछन् । ‘पूजा पाठका लागि आउँछौं भन्ने खबर आएको थियो,’ ती स्थानीयले भने, ‘हामीले सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गरेर गर्नुहोला भनेका हौं ।’अहिले कोरोनाका कारण प्रवेशमा कडाइ भएको अवस्थामा भारतीय नागरिक स्थायी काठेपुल लगाएर एक दुई घण्टा पूजा गरेर फर्किएको पाइएको छ । सशस्त्र प्रहरीको टोली गागाबाट कौवा पुग्दासम्म उनीहरू त्यहाँ भेटिएनन् । गागाबाट कौवा पुग्न तीन घण्टा बढी समय लाग्छ । व्यासको छाङरुस्थित गागामा सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) को बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना भएयता भारतले कालापानी क्षेत्रमा आवतजावतमा थप कडाइ गरेको छ । भारतले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई पनि अहिले माथिल्लो कौवा क्षेत्रभन्दा माथि गस्ती गर्न दिएको छैन ।

सशस्त्र प्रहरीलाई यो क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीले रोक लगाएको थियो । विगतमा स्थानीयलाई समेत यो क्षेत्रमा सहजै आवतजावत हुने नेपाली भूमिमा भारतले प्रवेशमा रोक लगाएको छ । सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना भएपछि सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिलीबहादुर चन्द नेतृत्वको टोली पहिलो पटक कालापानीतर्फ लागेको थियो । तर, माथिल्लो कौवाभन्दा केहीअगाडि बढेपछि उनीहरूलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोकेका थिए । विगतमा आइटिबी बस्दै आएकामा अहिले नेपालले यो भूगोल समेटेर नक्सा जारी गरेपछि यो क्षेत्रमा भारतले एसएसबीको समेत उपस्थिति बढाएको छ ।

कालापानीभन्दा तल आएर उनीहरूले ढुंगा थुपारेर घेरबार लगाएका छन् । उनीहरू पहिले बसेको भन्दा झन् एक किलोमिटर तलै घेरबार लगाएर बसेका छन् । यसअघि उनीहरूले कृत्रिम रूपमा खडा गरेको कालापानीको मुहान र मन्दिरभन्दा निक्कै तल ढुंगाको घरेबार लगाएर बसेका थिए । सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोकेपछि सशस्त्रको टोली अघि बढ्न नसकेको सुरक्षा स्रोतले जनायो । ब्यासको छाङरुबाट झन्डै १४ किलोमिटर टाढा कालापानी रहेको छ । आफ्नै भूमि जान सुरक्षाकर्मी समेत पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय त अहिले तल्लो कौवासम्म पनि जान डराउँछन् ।

सरकारले गत २९ असारमा व्यासको छांगरु गागामा सशस्त्र प्रहरीको गुल्म राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । कौवामा तल्लो कौवा वा माथिल्लो कौवा कुन ठाउँमा बिओपी राख्ने भन्ने विषयमा जमिन हेर्न तथा भूगोलको अध्ययन गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गरिसकेको प्रजिअ पोखरेल बताउँछन् । ‘हामी कौवा क्षेत्रमा छिट्टै सशस्त्रको बिओपी स्थापनाका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय गराएका छौं । तिंकरमा बिओपी बस्छ । आफ्नो भूमिमा राज्यको उपस्थिति गराउन कुनै कसुर बाकी राख्दैनौं ।,’ उनले भने ।

सकेसम्म माथिल्लो कौवामै सशस्त्रको टोली राख्न सकेको अवस्थामा आफ्नो भूगोलको सुरक्षा हुने स्थानीय प्रशासनको ठहर छ । यस्तै, नेपाली सेनाले अहिले व्यासकै घाटीबगरमा क्याम्प खडा गरेर छांगरु जाने घोडेटोबाटो निर्माण गरिरहेको छ । सेनाले बाटो निर्माण गरेपछि दार्चुला तिंकर सडक निर्माणको काम पनि सँगै अघि बढाउँदै छ । ‘व्यास क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालयहरू, बाटो निर्माण, सडकका काम, सञ्चार, पूर्वाधार सबैको विकासका लागि लेखापढी भएको छ,’ उनले भने ।

व्यासका स्थानीयले पनि यसअघिदेखि नै सशस्त्र प्रहरीलाई गागामा नभई कौवा क्षेत्रमा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ‘छांगरु–तिंकर जान बाटो छैन,’ स्थानीय भन्छन्, ‘पूजापाठका लागि गाउँ जान हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरिदिनुप¥यो ।’ सदरमुकाम खलंगाबाट व्यास जान घोडेटो बाटो ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध छ । व्यास गाउँपालिका–२ को तम्बाकु र मौराभेलमा बाटो नै छैन । बाटो नहुँदा गाउँसम्म पुग्न सक्ने अवस्था छैन । पञ्चायतकालमा निर्माण भएको घोडेटो बाटो मर्मत सम्भार समयमै प्रभावकारी नहुँदा अहिले व्यासका नागरिकलाई गाउँ जान बाटो नभएको हो ।

दुईवटा तारमार्फत महाकाली तरेर स्थानीय घर फर्किंदै आएकामा अहिले महाकाली नदीमा पानीको सतह बढेको कारण बाटो बन्द छ । मौरा भेलमा पूरै डाँडा चढेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यास गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष अशोकसिंह बोहरा बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा गाउँबाट खलंगा आवतजावत गर्न सकिने अवस्था छैन ।

अहिले महाकाली नदी पूरै बढेको छ । ठाउँठाउँमा बाटो भत्किएका छन् भने पहिरो गएको छ । कल्जु खोलाले झोलुंगे पूल पूरै बगाएको छ । तम्बाकु क्षेत्रमा ठाउँ ठाउँमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट निर्माण गरिएका बाटा पुनः भत्किएका छन् ।

सदरमुकाम खलंगाबाट चार दिनको पैदल दूरीमा पुगिन्छ दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ छांगरु र छांगरुबाट झन्डै ४ देखि ५ घण्टाको दुरीमा पर्छ तिंकर गाउँ । यो गाउँसम्म पुग्न नेपाल सरकारले अहिलेसम्म घोडेटोबाटो समेत निर्माण गर्न सकेको छैन । यो गाउँका नागरिक अहिले आफ्नै भूमि भएर गाउँ जान घोडेटो बाटो नहुँदा समस्यामा छन् । आफ्नै भूमि भएर गाउँ जान नपाएका स्थानीयले गत वैशाख र जेठमा बसाइँसराइ सर्दा केहीले भारतीय भूभाग प्रयोग गरे भने केहीले अझै कुन्चा गाउँ पु¥याउन सकेका छैनन् ।

नेपाल सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा समेटेर सार्वजनिक गरेपछि यो क्षेत्रका नागरिक झन समस्यामा परेका छन् । विगतमा भारतीय बाटो हुँदै आवतजावत गर्दै गरेका स्थानीय भारतसँगको सम्बन्धमा उतारचढाव आएपछि समस्यामा छन् । आफ्नो भूमितर्फ बाटो र सडक नहुँदा व्यासीले सास्ती भोगेका छन् । व्यासी सौका समुदायको जनैपूर्णिमा (यही १९ साउन ) को दिन ठूलो पूजाआजा हुने गरेको छ । व्यासीको बसोवास अहिले पनि खलंगामा रहेका कारण उनीहरूलाई गाउँ गएर पूजा गर्न समस्या भएको भन्दै व्यासीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहलाई व्याससम्म पुग्ने वैकिल्पक व्यवस्थापनका लागि माग गरेका छन् ।

जनै पूर्णिमाका लागि सहुलियत भाडादरमा हेलिकोप्टरको व्यवस्थापन गरेर व्यासका छांगरु र तिंकरका स्थानीयलाई गाउँसम्म पुग्ने व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै मन्त्री शाहलाई वडा कार्यालयले यसै साता ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ‘यो हाम्रो सांस्कृतिक चाड हो,’ व्यासका स्थानीय जहेन्द्र ऐतवालले भने, ‘अरू बेला गाउँ नगए पनि पूजा पाठको बेला गाउँ पुग्नुपर्ने हुन्छ ।’

नेपालको दार्चुलामा मात्रै बसोबास रहेको सौका समुदायका छुट्टै रहन सहन, वेशभूषा, रीतिरिवाज र संस्कृति रहेको छ । ‘विगतका वर्षमा प्रयोग गरिँदै आएको खलंगा तिंकर घोडेटोबाट पूर्णरूपमा भत्केको र पछिल्लो समय कालापानी विवादले चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धका कारण भारतबाट समेत तिंकरसम्म जान सकिने अवस्था छैन,’ बोहराले भने, ‘अहिलेलाई पूजापाठका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापन हेलिकोप्टर हुन सक्छ ।’

हेलिकोप्टरको सन्दर्भमा बुधबार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई व्यासी सौका समुदाय र गाउँपालिकाले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ‘पूजापाठका लागि गाउँ जान हेलिकोप्टर नभई नहुने भयो,’ वडाध्यक्ष बोहराले भने, ‘यसका लागि सरकारसँग सहुलियत भाडा लिने गरी व्यवस्था गर्न माग गर्छौं ।’ व्यासको छांगरुका ६४ जना र तिंकरका २९ जना पूजापाठका लागि जाने तयारी छन् ।

वडा कार्यालयले व्यासको छांगरु र तिंकर जाने व्यक्तिको नाम ठेगाना जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँ एकतर्फी भाडा लिने गरी हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्न सकिने आश्वासन आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले बताए ।

‘हेलिकोप्टरको विषयमा छलफल भइरहेको छ, मन्त्रालयले अहिले प्रारम्भिक बजेटको खाका दिएको हो, स्थानीयले ५ हजार रुपैयाँ एकतर्फी र बाँकी भाडा प्रदेश सरकारले बेहोर्ने गरी कुराकानी अघि बढेको छ,’ प्रजिअ पोखरेलले भने ।

व्यासीहरूको यो पूजा हरेक घरमा मनाइन्छ भने गाउँभरि यो पूजा भव्य रुपमा मनाइने गरिन्छ । व्यासीहरूले यही १३ साउनदेखि १६ साउनसम्म हेलिकोप्टरले यात्रु बोक्न व्यवस्था मिलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ । दार्चुला–तिंकर सडकअन्तर्गत घाटीबगर क्षेत्रमा नेपाली सेनाले अहिलेसम्म झन्डै २५० मिटर मात्रै घोडेटोबाटो खोलेको छ । ‘कुल साढे चार सय मिटरमध्ये अझै पूरै बाटो खोल्न दुई–तीन महिना बढी लाग्न सक्छ,’ मन्त्री शाहले भने, ‘जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा सेनाले बाटो खोल्दै छ । अहिले नै बाटो खुल्ने अवस्था छैन ।’

नागरिकले आफ्नै भूमि भएर गाउँसम्म जान नपाउनु विडम्बना भएको बताउँछन् व्यासका स्थानीय दीपक खाती । तीन तहको सरकार छ । तर पनि यहाँका नागरिकले आफ्नो गाउँ पुग्न भारतीय सहारा माग्नुपरेको छ । बाटोघाटो छैन । विकासको नाममा झाडी फाँड्ने काम भएको छ ।

व्यासको छांगरु र तिंकर गाउँ पुग्ने बाटो निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले यो वर्ष ३० लाख रुपैयाँ स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले पनि यो क्षेत्रमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्दै छन् । तर पनि दसंैअगावै यो क्षेत्रमा नियमित बाटो सुचारु हुने अवस्था नरहेको स्थानीय बताउँछन् । -नरेन्द्र कार्कीले लेखेको यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।

सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरका लागि संगालोखबरको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्
Please Subscribe to Sangalo Khabar Youtube Channel.

तपाईको प्रतिक्रिया

error: Content is protected !!