विराटनगर । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ को व्यवस्थाविपरीत प्रदेश १ सरकारका सात वटा मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयले करोडौंको खरिद कार्यमा ऐनको धज्जी उडाएका छन् ।
Advertisement
प्रदेशभरि नै सुशासन कायम गर्नका लागि नीतिगत निर्देशन दिन सक्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले नै ७१ लाख ३९ हजार रुपैयाँको खरिदमा ऐनको उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार टेण्डर वा एउटै खरिद सम्झौताबाट हुन सक्ने वा छुट्टै खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने यकिन भएका कामलाई स–सानो टुक्राको कोटेसन बनाएर सिधै खरिद गरेको पाइएको छ ।
प्रदेश १ का सात वटा मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत १५ करोड ७५ लाख ८६ हजार रुपैयाँको निर्माण, मर्मत सम्भार, फर्निचर तथा कार्यालय सामग्रीहरू कोटेसनबाट सिधै खरिद गरेको भन्दै त्यस्ता काम नियमसंगत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
कानूनविपरीत खरिद गर्नेमा प्रदेशसभा संसद सचिवालय सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । सचिवालयले खरिद योजना बनाएर प्रतिष्पर्धाबाट खरिद गर्न सकिने सामान तथा सेवा पनि सोझै खरिद गर्ने योजना बनाएर खर्च गरेको छ । संसद सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ करोड ६ लाख ४० हजार रुपैया“को खरिदमा सोझै खर्च गरेको देखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८(२) मा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । सरकारी कार्यालयमा हरेक आर्थिक वर्षको शुरुमै शीर्षकगत बजेटको सुनिश्चितता हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा खरिद कार्यलाई ‘प्याकेजिङ’ गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार बोलपत्रको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गराएरै खरिद गर्न पर्याप्त समय पनि हुन्छ ।
प्रभावकारी कानून बनाउने र गलत कानूनहरूलाई सुधार गर्ने थलोका रुपमा रहेको संसदभित्रै हुने खरिद प्रक्रिया भने मनोमानी रुपमा हुने गरेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । संसद सचिवालयले खरिद ऐन उल्लंघन गरी निश्चित फर्म र निर्माण कम्पनीलाई कोटेसनमा काम दिने गरेको पाइएको हो ।
कार्यालय सामान तथा अन्य सामग्रीहरूतर्फ सबैभन्दा धेरै कानूनविपरीत खर्च गर्नेमा प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको देखिएको छ । प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी एउटै प्रकृतिका कार्यलाई टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्थाको प्रतिकुल एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक–पटक गरी सोझै खरिद गर्न नहुने खरिद ऐनमा व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले पटक–पटक विभिन्न व्यक्ति, फर्म, कम्पनीबाट ९९ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्यालय सामानहरू सोझै खरिद गरेको पाइएको छ ।
खरिद ऐनविपरीत खर्च गर्ने दोस्रो निकाय सामाजिक विकास मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्रालयमा ९३ लाख २ हजार रुपैयाँको खरिदमा प्रतिष्पर्धालाई बञ्चित गरिएको पाइएको हो ।
मन्त्रालयले औषधि, फर्निचर, मर्मत लगायतका विभिन्न वस्तु तथा सामानहरूको सोझै खरिद गरेको देखिएको छ । महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा यस्तो खर्चलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७५ लाख ११ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा ३० लाख ८६ हजार रुपैयाँ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा २७ लाख १४ हजार रुपैयाँको सामान खरिद बिना प्रतिष्पर्धा गरिएका छन् ।
भौतिकमा ८ करोड ४७ लाख खर्च सिधै
खरिद ऐनविपरीत सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालय भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हो । मन्त्रालयले ८ करोड ४७ लाख १६ हजार रुपैया“को सामग्री तथा पूर्वाधार विकासका कामलाई कोटेसन बनाएर खरिद ऐनको व्यवस्था विपरीत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ ।
उक्त रकममध्ये ८८ लाख ३९ हजार रुपैयाँको मालसामान सिधै खरिद गरेको महालेखाले किटान गरेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय र जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालयहरूले ७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विकास निर्माणका कामलाई टुक्रा बनाएर कोटेशनका भरमा खर्च गरेका हुन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरले २ करोड ७५ लाख १४ हजारको सडक मर्मतसम्भारको काम, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय विराटनगरले १ करोड १९ लाख ९ हजारको कार्यालय सामान खरिद, चन्दा मोहना सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय विराटनगरले १ करोड ४ लाख ५१ हजारको सिंचाइ नहर निर्माण कार्यलाई टेण्डरमा नलगी सिधै काम गरेको छ ।
त्यसैगरी शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलामले ३८ लाख १८ हजारको निर्माण कार्य र २३ लाख ७४ हजारको कार्यालय सामग्री, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय सुनसरीले १ करोड १ लाख ६६ हजारको निर्माण कार्य एवं मालसामान, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय ओखलढुंगाले ९६ लाख ४५ हजारको कार्यालय सामान पनि सोझै खरिद गरेकोमा उल्लेखित कुनै पनि खरिद कार्य खरिद कानूनसम्मत नभएको महालेखाले दाबी गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयकै ७१ लाखको टुक्रे काम
मन्त्रालयहरूमा नियमितविपरीत हुने खर्चमा प्रतिष्पर्धा नै देखिएको बेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पनि सोही प्रकृतिको खर्च गर्न पछि परेको छैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सार्वजनिक मञ्च र संसदको रोष्ट्रममा सुशासनको अनुभूति गराउने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाउँदै आए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ७१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ नियमविपरीत खर्च भएको महालेखाले स्पष्ट औंल्याएको छ ।
‘प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी एउटै प्रकृतिका कार्यलाई टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने तथा एक आर्थिक वर्षमा सीमाभन्दा बढी रकमको सोझै खरिद गर्न नहुने व्यवस्था विपरीत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न व्यक्ति, फर्म, कम्पनीबाट ७१ लाख ३९ हजार रुपैयाँको माल सामान प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै खरिद गरेको नियमसम्मत देखिएन’ महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यस सम्बन्धामा प्रदेश १ सरकारका प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईले आफूले प्रतिवेदन हेर्न नभ्याएको बताएका छन् । प्रदेश सरकारको वित्तीय नियमितता कायम गर्ने निकाय महालेखा नै भएको भन्दै बूँदागत रुपमा भने प्रतिवेदन हेरेर मात्रै बोल्ने उनले बताए ।
‘ठ्याक्कै बूँदागत रुपमा बोल्न सकिएन तर समग्र विषयको जिम्मेवारी र जवाफदेही हामी नै हुने हो’ उनले भने, ‘नीतिगत जिम्मेवारी हाम्रो हो, कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको हो, प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेश भएपछि त्यहीँ छलफल हुन्छ र मन्त्रालयहरूले जवाफ दिनुपर्छ ।’
उनले संघीय सरकारलाई सबै संरचना तयार भएका कारण जवाफ दिन सहज भएको तर प्रदेश सरकार नयाँ भएका कारण एकैचोटी सबै कुराको जवाफ दिन असहज हुने गरेको बताए । उनले महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय पनि सबै ठिक हुन कि होइनन् भन्नेमा सरकारले नै छलफल गरेर बोल्न सक्ने बताए । तर प्रतिवेदन विपरीत रहेर कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने उनको भनाइ थियो ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले गत असार ३१ गते प्रदेश १ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ समक्ष पेश गरिसकेको छ । संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गरिएको उक्त प्रतिवेदनलाई प्रदेश प्रमुखले सरकारकहाँ पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर उक्त प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयमा प्रदेशसभा र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा छलफल गर्ने र सरकारले संसदमा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।
सोही कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्रतिवेदन मंगलबार नै प्रदेश सरकारलाई पठाइसकिएको छ । प्रदेश १ को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गनगाईंले उक्त प्रतिवेदनलाई चालू संसद अधिवेशनमै पेश गर्न मुख्यमन्त्री शेरधन राईसमक्ष आग्रह गरिएको बताए । मुख्यमन्त्री राईले चालू अधिवेशनमै प्रतिवेदनलाई संसदमा पठाउन आफू प्रयासरत रहने जवाफ दिएको सभापति गनगाईले बताए । -वावुराम भण्डारीले आजको उद्घोष दैनिकमा यो खबर लेखेका छन् ।
