काठमाडौं । सरकारी उदासीनताका कारण नेपाली औषधि बजारमा विकृति मौलाएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा औषधि बजारमा विकृति मौलाएको हो । सर्वसाधारण नागरिकको जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने औषधि बजारमा विकृति मौलाए पनि औषधिको नियमन, अनुगमन र निर्देशन दिने सर्वोच्च निकाय औषधि व्यवस्था विभाग अहिले आफैं नेतृत्वको विवादमा अल्झिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल सर्वोच्च अदालतको आदेशले फर्किए पनि पुनः विभाग निमित्त महानिर्देशककै भरमा चलेको छ । सरकारले हाल ढकाललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा तानिएको छ । यसरी महानिर्देशक पदमा देखिएको विवाद र समस्याका कारण विभागको कामकारवाहीसमेत प्रभावित भएका छन् । औषधि पसलह अवैध रूपमा छ्यापछ्याप्ती सञ्चालन हुँदा पनि विभागले दर्ता प्रक्रियामा नआएकालाई कारबाही गर्न नसकेको पाइएको छ । कतिपय औषधि पसलहरू सरकारलाई छलेर दर्ता नै नगरी सञ्चालन भइरहेका छन् । यसरी दर्ता नै नभई सञ्चालनमा रहेका औषधि पसल यकिन गरी नियमानुसार आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेमा विभाग आफ्नै समस्यामा अल्झिएका छन् । यस्तै, अधिकांश औषधिको मूल्य निर्धारणसमेत हुन सकेको छैन ।

अन्तरविभागीय समन्वय नहुँदा विभागबाट प्रतिबन्धित औषधिसमेत बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेको पाइएको छ । खाद्यपूरक उत्पादनको नाममा आयात भई चिकित्सकबाट सिफारिस भई औषधि पसलबाट बिक्रीवितरण हुने गरेको छ । जब कि विभागले खाद्यपूरक औषधिहरू बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले समेत औषधि व्यवस्था विभागलाई प्रभावकारी तवरले अघि बढाउने योजना अघि सार्न सकेको छैन ।

पाँच हजार औषधि पसल अवैध रूपमा सञ्चालन

औषधि ऐन, २०३५ को दफा १० मा औषधिको बिक्रीवितरणको लागि आफ्नो नाममा पसल वा फर्म दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । औषधि व्यवस्था विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २३ हजार ५८३ औषधि पसल दर्ता भएका छन् । तर, औषधि व्यवसायी संघको तथ्यांकमा २८ हजार ६ सयभन्दा बढी औषधि पसल सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ । यसरी हेर्दा ५ हजार औषधि पसल दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।

उजुरीको चाङ

प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा विभागमा अहिले गुनासोको चाङ थुप्रिएको छ । विभागका अनुसार विभिन्न व्यक्ति र संस्थाबाट ९९ वटा उजुरी तथा गुनासा प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये ६६ वटा गुनासाको सम्बोधन गरिसकेको विभागले जनाएको छ ।

२२ प्रकृतिका औषधि बजारबाट फिर्ता

गुणस्तरहीन र मापदण्ड नपुगेका विभिन्न २२ प्रकृतिका औषधि बजारबाट फिर्ता गरेको छ । जसअन्तर्गत् एरिस्टोकिल्लिन (एम्पिकिल्लिन इन्जेक्सन आईपी), मेटफरमिन एन्ड ग्लिमेपेरिड(फरमिन जी वान), फरक–फरक ब्याच नम्बर भएका क्लोरहेक्सेडिन ग्लुकोनेट, बायोकफ सिरपलगायत रहेका छन् ।
विशेष गरी नेपाल र भारतका औषधि उद्योगबाट उत्पादित औषधिहरूको निरीक्षण गर्दा कमसल पाइएपछि बजारबाट त्यस्ता औषधि फिर्ता भएका छन् । केही औषधि म्याद नाघेका समेत बिक्री भएको पाइएको छ । त्यस्ता औषधिसमेत फिर्ता भएको विभागले जनाएको छ ।

पर्याप्त जनशक्ति छैनन्

विभागका अनुसार देशभर दर्ता भएका औषधि पसलको संख्या २३ हजार ५८३ छन् । देशमा ५३ औषधि उद्योग छन् । तर, विभाग मातहत काम गर्ने कर्मचारीको संख्या ११५ जना मात्रै छ । जसमध्ये पनि ३६ जनाको पद रिक्त छ । जसअन्तर्गत् औषधि व्यवस्था विभागमा ३५, राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा २६ र शाखा कार्यालय नेपालगन्ज, विराटनगर, वीरगन्जमा १८ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । विभागले ३२८ दरबन्दीसहितको संरचना प्रस्ताव गरे पनि अहिलेसम्म सो दरबन्दी स्वीकृत हुन सकेको छैन । यस्तै, खुल्ला सिमानाका कारण औषधिको चोरी पैठारी हुने क्रम बढ्दै गए पनि भन्सार कार्यालयमा फर्मासिस्टको दरबन्दी हुन सकेको छैन । यस्तै, स्थानीय तहले बजार अनुगमनको निर्देशिका तयार गरे पनि स्थानीय तहमा भएका औषधि पसललाई प्रभावकारी रूपले निरीक्षण गर्न निरीक्षकको दरबन्दीसमेत स्थानीय तहमा छैन ।

अनुगमन प्रभावहीन

औषधिको संख्या थपिदैं गएका छन् भने औषधि पसलको संख्यासमेत बढ्दै गएका छन् । तर, अनुगमन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । औषधि व्यवस्था विभागले भने पर्याप्त जनशक्तिको अभाव हुँदा अनुगमनले द्रुत गति लिन नसकेको बताउँछन् । विभागले करारमा नियुक्ति गर्दै काम कारबाही गर्दै आगाडि बढाएको जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले निरीक्षण, अनुगमनजस्तो काम करार सेवाबाट काम गराउन नमिल्ने भएकाले स्थानीय दरबन्दीको माग गरे ।

६ सय औषधि पसल रद्द

विभागले ६१५ वटा औषधि पसल रद्द गरेको जनाएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार २०७५/७६ मा ६१५ वटा औषधि पसल रद्द भएका छन् । यस्तै, ११ हजार २१९ वटा औषधि पसलको नवीकरण भएको छ । विभागका अनुसार १ हजार ८५४ वटा नयाँ औषधि पसल दर्ता भएका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन् : विभागको संरचना बदलौं

औषधि व्यवस्था विभाग (डीडीए)लाई परिवर्तन गरी खाद्य तथा औषधि व्यवस्था विभाग (एफडीए) बनाउनुपर्ने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले दर्ता अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि डीडीएलाई एफडीए बनाउनुपर्ने बताए । औषधि व्यवस्था विभागले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा उपप्रधानमन्त्री यादवले विभागको संरचना र भूमिका परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले नेपालमा आत्मनिर्भर भएका औषधिको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै एलोपेथिक औषधिमा पनि राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको बताए । – यो खबर प्रशान्त वलीले आजको राजधानी दैनिकमा लेखेका छन् ।

Please Subscribe to Sangalo Khabar Youtube Channel.
Loading...

तपाईको प्रतिक्रिया

error: Content is protected !!