काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले सूचना वा समाचार तथ्यमा आधारित भई निष्पक्ष रुपमा सम्प्रेषण गर्न आमसञ्चारमाध्यमसँग आग्रह गरेको छ ।
Advertisement
आयोगले जातजाति, सम्प्रदाय, धर्म, लिङ, भाषा क्षेत्रबीचको सम्बन्ध र सद्भावमा खलल पर्ने कुनै पनि सूचना वा समाचार सम्प्रेषण नगर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले उल्लङ्घन गरेको आचारसंहिताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ समाचार प्रकाशन गर्न पनि आयोगले आमसञ्चारमाध्यमसँग अनुरोध गरेको छ ।
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको यही असार १४ गते हुने निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी शिक्षामूलक सूचना र समाचारलाई उच्च प्राथमिकता दिन आमसञ्चार माध्यमको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई समान अवसर दिन, उम्मेदवार र राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि निःशुल्क वा प्रायोजित विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण नगर्न आयोगले सञ्चारमाध्यमलाई भनेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा सञ्चारमाध्यमले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताका बारेमा जानकारी दिँदै आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिमिल्सिना भन्नुहुन्छ – “निर्वाचन आचारसंहितामा ४५ सेकेन्डभन्दा लामो विज्ञापन बजाउन, पेसागत आचरण र मान्यता विपरीत हुने कामकारबाही गर्न, आधारहीन सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न हुँदैन ।”
निर्वाचन आचारसंहिताको सबैभन्दा बढी उल्लङ्घनका घटना उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्तापछि र मौन अवधिमा हुने भएकाले त्यसबेला सञ्चारमाध्यमले राजनीतिक दल र उम्मेदवारको गतिविधिलाई बढी सतर्कताका साथ अध्ययन गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
मौन अवधिमा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार हुने गरी समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
मौन अवधि भनेको सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आ–आफ्नो पक्षमा भोट मागिसकेपछि मतदाताले कुन उम्मेदवारका नीति तथा कार्यक्रम ठीक छन्, कसलाई निर्वाचित गर्दा ठीक हुन्छ भनेर सोच विचार गर्न प्रदान गरिएको समयसीमा हो । यो अवधि निर्वाचन हुने दिनभन्दा ४८ घन्टा अघिदेखि सुरु भएको मानिन्छ ।
एक लाख जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान
निर्वाचनको आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा निर्वाचन आयोग ऐनअनुसार रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान रहेको सहन्यायाधिवक्ता तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
पहिलो चरणको स्थानीय तहको वैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनमा ८५ पत्रपत्रिका, सात टेलिभिजन, पाँच एफएम रेडियो र ३६ वटा अनलाइनलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेकामा प्रेस काउन्सिल नेपालले सचेत गराइसकेको छ ।
उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचनसम्बन्धी सम्प्रेषण गरेको प्रत्येक सूचना वा विज्ञापनको मिति र समयको अभिलेख अद्यावधिक राख्न, निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षालगायतका सामग्री स्थानीयस्तरमा प्रयोग भइरहेका सबै भाषालाई समेट्ने गरी समानुपातिक आधारमा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्पे्रषण गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
आचारसंहिता किन
निर्वाचनमा निष्पक्षता, स्वच्छता, पारदर्शिता र समान सहभागिता कायम गर्न निर्माण गरिएको आचारसंहिता पालनाले निर्वाचन स्वतन्त्र ढङ्गले सम्पन्न गर्न, निर्वाचनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न तथा निर्वाचनलाई अनुशासित तथा कम खर्चिलो तुल्याउन योगदान हुनेछ ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारका अतिरिक्त सरकार, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्था, कर्मचारी, सेना, प्रहरी र अरु सुरक्षा निकाय, सञ्चारमाध्यम, गैरसरकारी संस्था तथा आयोगले तोकेका निकाय र व्यक्तिले पनि आचारसंहिताको परिपालना गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रुपमा व्याख्या गरिँदै आएको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित तुल्याउन निर्वाचन आचारसंहिता, स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन आयोगबाट विभिन्न निर्णय जारी गरिएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ अनुसार टेलिभिजन, अनलाइन, छापा तथा सामाजिक सञ्जाललगायत आमसञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता पालना गरे÷नगरेको अनुगमनका लागि आयोगले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
आचारसंहिताको पूर्ण परिपालनाले सञ्चारमाध्यमलाई समाज र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी बनाई तथ्य र वस्तुपरक तथा आधिकारिक सूचना प्रवाह गराउन जिम्मेवारी तुल्याउने आयोगले विश्वास लिएको छ ।
