काठमाडौँ, ६ मङ्सिर । संसारकै सबैभन्दा पुरानो सङ्क्रामक रोग ट्रकोमा (खस्रे रोग) निवारण गर्ने नेपाल दक्षिण–पूर्वी एशियाकै पहिलो राष्ट्र बनेको छ ।
Advertisement
तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ट्रकोमा निवारण गर्नेमा नेपाललाई सो क्षेत्रका आफू अन्तर्गतका ११ राष्ट्रमध्ये दक्षिण–पूर्वी एशियाकै पहिलो देश घोषणा गरेको हो । राजधानीमा आज आयोजित ट्रकोमा रोग निवारण समारोहमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन–दक्षिणपूर्वी एशियाका क्षेत्रीय निर्देशक डा पुनम खेत्रपाल सिंहले उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई ट्रकोमा रोग निवारण भएको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो ।
नेपालमा अन्धोपनको दोस्रो प्रमुख कारकतत्व रहेको ट्रकोमालाई खस्रे रोगको रुपमा चिनिन्छ । ट्रकोमा क्लाइमेडिया ट्रकोमाइटिस नामक जीवाणुको कारणले लाग्ने सङ्क्रामक रोग हो । यसले आँखाको ढकनी मुनिको भागमा खस्रोपना ल्याउने भएकाले खस्रे रोग भनिएको हो । यो रोग लागेपछि आँखा दुख्ने, आँखाको बाहिरी सतह (कर्निया) टुक्रने र अन्त्यमा अन्धोपना हुन्छ । पानीको अभाव, सरसफाइको कमी भएको क्षेत्र र आँखामा बस्ने झिङ्गा धेरै भएको बाक्लो बस्तीका गरीब समुदायमा यो रोग बढी फैलने चिकित्सकले बताएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुशीलनाथ प्याकुरेलले सामूहिक प्रयासबाट रोग निवारण भएको जनाउँदै उपलब्धिलाई कायम राख्न सबैको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सङ्क्रमित व्यक्तिको आँखाको प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट वा आँखा वा नाकबाट निष्कने श्रावको सम्पर्कबाट सर्ने रोगलाई सरकारले लामो प्रयासमा निवारण गर्न सफल भएको छ । ट्रकोमा रोग निवारण भएको उपलक्ष्यमा आज मन्त्रालयले साझेदारी संस्था तथा व्यक्तिलाई सम्मानसमेत गरेको छ ।
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले ट्रकोमा निवारण जनस्वास्थ्य क्षेत्रको ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या समाधानमा विशेष रणनीति बनाएर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालमा सन् १९८१ मा ट्रकोमा फैलिएको पाइएको थियो । एक अध्ययनले अन्धोपनाको दोस्रो मुख्य कारण ट्रकोमालाई देखाएको थियो । अहिले नेपालमा एकदेखि नौ वर्ष उमेर समूहका पाँच प्रतिशतभन्दा कम बालबालिकामा मात्र सक्रिय ट्रकोमाका लक्षण रहेको छ । पन्ध्र वर्षभन्दा माथि उमेर समूहमा शून्य दशमलव दुई प्रतिशतभन्दा कम व्यक्तिमा ट्रकोमाको विकसित रुप (ट्रकोमाटस ट्रिकायसिस) रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्रकुमार यादवले रोग निवारण महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको भन्दै रोग दोहोरिन नदिन सम्बन्धीत सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन–दक्षिण पूर्वी एशियाकी क्षेत्रीय निर्देशक डा सिंहले नेपालको सफलता गर्व गर्न लायक भएको उल्लेख गर्दै नेपालको चुस्त निरीक्षण प्रणालीको प्रशङ्सा गर्नुभयो ।
अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड)का मिसन निर्देशक एमी टोहिल–स्टलले सन् २००९ देखिनै ट्रकोमा प्रभावित जिल्लामा सेवा विस्तारमा सहकार्य गर्दै आएको जानकारी दिँदै एक दशकपछि प्रतिफल हासिल भएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठ, अमेरिकी सहयोग नियोग आरटिआइ इनभिजनका आवासीय कार्यक्रम सल्लाहकार धर्मपालप्रसाद रमन, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घका अध्यक्ष तीर्थप्रसाद मिश्र र सङ्घका कार्यकारी निर्देशक शैलेशकुमार मिश्रलगायतले यो उपलब्धिलाई कायमै राख्न सबैको सहकार्य जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
पाँच प्रतिशतभन्दा कम बालबालिकामा ट्रकोमा
इन्टरनेशनल ट्रकोमा इनिसियटिभ (आइटीआई) अमेरिकी सहयोग नियोग, रिसर्च ट्रयाङग इन्स्टिच्युट इन्टरनेशनल र हेलेन केलर इन्टरनेशनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा सन् २००२ देखि राष्ट्रिय ट्रकोमा कार्यक्रम शुरु गरेको थियो ।
कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुझाएको रणनीतिअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि ट्रकोमा प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याबाट सामान्य समस्यामा झारिदिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुशीलनाथ प्याकुरेलले बताउनुयो । कार्यक्रम सफल पार्न १० हजार सामाजिक परिचालक र १६ हजार बढी स्वास्थ्य स्वयम्सेविक परिचालन भएका थिए । सन् २०१४ सम्ममा नेपालमा एक करोड ४७ लाख डोज अजिथ्रोमाइसिन एन्टिवायोटिक वितरण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले नेपालमा एकदेखि नौ वर्ष उमेर समूहका पाँच प्रतिशतभन्दा कम बालबालिकामा मात्र सक्रिय ट्रकोमाका लक्षण रहेको र १५ वर्षभन्दा माथिका शून्य दशमलव दुई प्रतिशतभन्दा कम व्यक्तिका ट्रकोमाको विकसित रुप (ट्रकोमाटस ट्रिकायसिस) रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सन् २०१८ को मे महीनामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई ट्रकोमा निवारण भएको देश घोषणा गरेको थियो । जेनेभामा भएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ७१ औँ महासभामा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री पद्यमा अर्यालले उक्त प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नुभएको थियो ।
