काठमाडौँ, १५ भदौ । नयाँ विधेयकले छुवाछुत गरेबापतको कसूरको जरिवाना र सजायको मात्रामा वृद्धि गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर तथा सजाय), २०६८ मा संशोधन गर्न बाञ्छनीय देखिएकाले नयाँ विधेयक बनाइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताउनुभएको छ ।
Advertisement
संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ४७ मा ‘मौलिक हकको कार्यान्वयन’भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था छ ।
आगामी असोज २ गते राती १२ बजेसम्ममा मौलिक हकसँगसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्ने वाध्यता सरकारलाई छ । संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर प्रक्रियामा अघि बढेको यो बिधेयक कार्यान्वयन गर्न सरकारले नै आर्थिक स्रोत उपलव्ध गराउनु पर्ने छ । संसद्बाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि यसको नाम भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर तथा सजाय), (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ बन्ने छ ।
विधेयकमा अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट समान व्यवहार पाउने अधिकार, सार्वजनिक सेवामा समान पहुँचको अधिकार, समान काम गरेबापत समान तलब पाउने अधिकार, बिबाह गर्ने तथा बरबधु छान्ने अधिकारलगायतका ११ वटा अधिकारमा समानता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसअघि रहेको जात, जाति, वंश वा समुदाय वा पेशा वा शारीरिक अवस्था’ भन्ने शव्दको सट्टा उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्था’ भन्ने शव्द राखिएको छ । यो कसूर गरेबापतको जरिवाना रकम पनि बढाइएको छ । चालु ऐनमा कसूरबापत १ हजारदेखि २५ हजार रुपिँयासम्म मात्र जरिवाना छ तर नयाँ विधेयकमा २० हजार रुपिँयादेखि १ लाख रुपिँयासम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । विधेयकमा कैद सजाय पनि थप गरिएको छ ।
विधेयक अनुसार कसैले श्रव्यदृश्य सामाग्री, लेख, रचना , चित्र, आकार , कार्टुन, पोष्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रशारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै जात , जाति वा उत्पत्तिका व्यक्तिको उचनीच दर्शाउने गरे जातीय भेदभाव भएको ठहर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
जातजातिका आधारमा हुने सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठह¥याउने वा जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित बिचारको प्रचार, प्रसार गर्ने कामलाई पनि विधेयकले जातीय विभेद भएको दर्शाएको छ । अपमानजनक शव्दको प्रयोग गर्ने वा आचरण, हाउभाउ वा व्यवहारबाट त्यस्तो संकेत गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनै किसिमले अभिवृद्धि गर्ने किसिमबाट उक्साउन वा दुरुपयोग गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
अहिले चलिरहेको व्यवस्थामा भएको शव्द कसैले पछि ‘कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई’ भन्ने थप गरिएको छ र केही शव्दहरु छोट्याइएका छन् । ऐनबमोजिम कसूर गरे अदालतले पीडितलाई २ लाख रुपिँयासम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
कसूरदारले पीडितलाई कुनै शारीरिक हानी नोक्सानी पु¥याएको रहेछ भने अदालतले सोको प्रकृतिको आधारमा उपचार खर्च वा थप हानी नोक्सानी बापत कसूरदारबाट पीडितलाई मनासिब रकम भराउने आदेश दिन सक्ने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । मूल ऐनमा रहेको जातीय, भेदभाव तथा छुवाछुतको साटो ‘जातीय एवं अन्य सामाजिक भेदभाव तथा छुवाछुत’ थप गरिएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
