काठमाडौँ, ५ भदौ । सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनमा कर लगाउने सरकारको तयारीलाई संसदीय समितिले पनि साथ दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर, सरकारलेसामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनमा कर लगाउने तयारी गरिरहे पनि यो काम त्यति सहज भने नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
Advertisement
सोमबार बसेको समितिको तेस्रो बैठकले फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, मेसेञ्जरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेबापत ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै त्यसलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । नेपालमा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने क्रम बढ्दो छ ।
नेपालबाट सिधैं भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएपनि विदेशी एजेन्ट, डलर एकाउन्ट भएका नेपाली लगायत माध्यमबाट विज्ञापनको भुक्तानी गर्दै आएका छन् । सस्तो लागत र लक्षित वर्गसम्म तुरुन्त पु¥याउन सकिने भएकोले ठूला कम्पनीदेखि साना व्यवसायी पनि सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा केन्द्रित भएका छन् । अनलाइन सपिङदेखि सवारीसाधन विक्री, घरजग्गादेखि सेकेन्ड ह्यान्डका सामग्रीसम्म विक्री र प्रचारका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापन गर्ने क्रम बढ्दो छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल भने सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनबाट कर असुल्न त्यति सहज नभएको बताउँछन् । हाल कसरी भुक्तानी भइरहेको र कति परिमाणमा नेपालीले खर्च गरिरहेको भन्ने ठोस अध्ययन नभएकोले करको दायरमा ल्याउन तत्काल सहज नभएको उनको भनाइ छ । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभासम्मको निर्वाचनसम्ममा उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसारमा ठूलो रकम खर्च गरेका थिए ।
कतिपय मन्त्री तथा नेताका सामाजिक सञ्जालका पेजहरू अहिले पनि स्पोन्सर भइरहेका छन् । यी सबैलाई करको दायरमा ल्याउन ठोस अध्ययनसहित स्पष्ट कानुनी आधारसमेत नभएकाले तत्काल कर उठाउने विषय लोकप्रियताका लागिमात्र भएको देखिन्छ । नेपालबाट यस्तो विज्ञापनका लागि अनुमति नै नभएकाले कर उठाउने विषय आफैंमा हास्यास्पद देखिने कतिपय जानकारहरू बताउँछन् ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट सम्पादित कार्यहरू, मन्त्रालयको भावी कार्ययोजनाहरू, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरू र चुनौतीहरूका साथै समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू लगायतका विषयहरूमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा तथा सचिव महेन्द्रमान गुरुङसँग छलफल भएको जनाइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको द्रुत एवं नविनतम् विकासको गतिअनुरूप कार्य सम्पादन गर्न मन्त्रालयकोे समयअनुकुल क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने समितिले निष्कर्ष छ ।
समितिले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग तथा उपभोगका सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका कामहरूको विस्तृत विवरण दुई साता भित्र समितिमा उपलव्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै फोरजी कभरेज बढाउने सम्बन्धमा भएका काम, टेलिकमको सुधार, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह एवं रणनैतिक साझेदार, विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रभावकारीता, दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी वितरण कार्यविधि एवं नियमावली सम्बन्धमा भएका कामहरू विवरण बुझाउन पनि समितिले १५ दिनको समय दिएको छ ।
अप्टीकल फाइवरको सञ्जाल विस्तारको प्रगति विवरण, सार्वजनिक उपभोगका संरचनाहरूमा निशुल्क वाईफाई उपलब्ध गराउन भएका कार्यहरू, अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठनले उपलब्ध गराएको स्याटलाइट स्पेस उपयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि समितिले चासो दिएको छ । सातै वटा प्रदेशमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सन्तुलित विकास गर्नका लागि प्रदेशहरूको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन गरी शिघ्रातीशिघ्र कार्ययोजना माग गरिएको छ । त्यसै गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सकेसम्म न्यून रूपमा तारको प्रयोग गर्ने नीति अख्तियार गर्न तथा यस क्षेत्रका पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी सूचना सञ्चार माध्यमहरू र दुर सञ्चार सेवा प्रदायकहरूको विश्वासनीयता तथा आम नागरिकहरूको उपभोगको पहिलो रोजाइ बनाउने तर्फ परिणाममुखी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न, बनेपाको आइटी पार्कलाई उद्देश्यबमोजिम प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
