भोजपुर, २५ साउन । रामप्रसाद राई गाउँपालिका–८, बासीखोराका मिलन राई र खोटाङकी निशन राईको सात वर्ष अघि धुमधामका साथ गाउँमै विवाह भयो । विवाह गरेको महिना दिन नपुग्दै निशनकी श्रीमान भारतीय सेनामा भर्ती भए । श्रीमान भारतीय सेनाको जागिरे भएपछि केहि गर्ला की भन्ने सोच श्रीमतिलाई थियो ।
Advertisement
तर, केहि वर्ष नपुग्दै दुई दम्पतीबीच पैसा र जग्गाको विषयमा मनमुटाव सुरु भएपछि उनीहरूको सम्बन्धमा छुट्ने अवस्थामा पुग्यो । अन्ततः सम्बन्धविच्छेदको निर्णयमा पुगेका ती दम्पतीले ०७४ असोजमा रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गराए । तर, पारपाचुकेभन्दा न्यायिक समितिले दम्पतीबीचको असमझदारीलाई मेलमिलापको प्रक्रियाबाट सहमतिको बाटोमा लैजाने प्रयास ग¥यो ।
न्यायिक समितिको पटक–पटकको प्रयासपछि करिब ६ महिनापछि ०७४ फागुन २९ गते ती दम्पतीलाई एकअर्काको विश्वासले घर चलाउने र ६ महिनापछि श्रीमतीलाई भारतीय सेनाको पल्टनमा श्रीमानसँगै लैजाने सहमतिमा मुद्दा किनारा लगायो । श्रीमतीबीचको सम्बन्ध फेरि पहिलेजस्तै सुध्रिएपछि मिलनले न्यायिक समितिले गाउँघरका समस्यालाई गाउँमै सुल्झाइदिने काम गरेकोप्रति न्यायिक समितिलाई आभार प्रकट गरे । उनले भने, ‘नकारात्मक सोच र असमझदारीको अन्त्य गर्ने मिलनबिन्दु रहेछ न्यायिक समिति ।’
गाउँका मुद्दामामिला गाउँ तहमै सुल्झाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय तहका उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक हुने गरी न्यायिक समिति गठन भए । जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नै संयोजकत्वमा गाउँ तहका मुद्दालाई मेलमिलापको ढाँचामा खाँका बनाएर अगाडि बढाएका छन् ।
टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–६, कोटका जैकु राई र संगीत राईको पनि वर्षौंदेखिको आपसी झैझगडालाई न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराइ दिएपछि अहिले उनीहरूबीच बोलचाल खुलेको छ । ०७५ कात्तिक ३ गते उनीहरूको झगडाको मुद्दा न्यायिक समितिले मेलमिलापबाटै टुंग्याएको हो । जिल्ला अदालतको चक्कर काट्नुको सट्टा आफ्नै ठाउँमा सहज ढंगले समझदारीको बाटोबाट हटाउने न्यायिक समिति सजिलो माध्यम बनेकाले अहिले आफुहरुवीच राम्रो आउजाउको वातावरण बनेको उनीहरू सुनाउँछन् । जैकुले भने, ‘हाम्रो वर्षौंदेखिको यो वैमनश्यताको निदान गर्न धेरै प्रयास गरेका थियौं तर सफल भएनौं । अन्ततः न्यायिक समितिले नै सहज रूपले मेलमिलापबाटै समस्याको समाधान गरिदियो ।’
गत फागुन महिनामा प्राकृतिक स्रोत द्धन्द्ध रुपान्तरण केन्द्र नेपालको आयोजनामा गाउँ तथा नगरपालिकाका न्यायिक समितिलाई दिइएको ८ दिने सामुदायिक मेलामिलाप सम्वन्धी आधारभूत तालिम लिएपछि स्थानीय तहमा बनेको न्यायिक समितिले गाउँका मुद्दा गाउँमै मेलमिलाप प्रक्रियाबाटै फैसला गरिरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिलाई १३ प्रकृतिका मुद्दा फैसला गर्न पाउने र ११ प्रकृतिका मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट निरुपण गर्न पाउने अधिकार उल्लेख गरेको छ । न्यायिक समितिले मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सकेसम्म जनताका सबै किसिमका मुद्दा गाउँ तहमै सुल्झाउने काम भइरहेको पदाधिकारी बताउँछन् ।
ट्याम्केमैयुङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दा आउने संख्या अत्याधिक बढेको छ । संयोजक तथा गाउँपालिका उपप्रमुख इन्द्रावती राईले अहिलेसम्म ५२ वटा मुद्दा दर्ता भएको र मेलमिलापलाई बढी प्रोत्साहन दिइएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमा आएका सबै मुद्दामा दुवै पक्षलाई राखेर सहमति गराउने प्रयास भएको छ ।’
२५ वटा मुद्दा दर्ता हुन आएको षडानन्द नगरपालिकामा अधिकांश मुद्दा मेलमिलापबाट टुंग्याइएको छ भने बाँकी केहीलाई अदालत पठाइएको छ । मुद्दाको टुंगो लगाउँदा मिलापत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक मेरिका राईले सुनाइन् । ‘सुरुमा न्यायिक समितिमा काम गर्न एकदमै गाह्रो भयो । यहाँ दर्ता भएका मुद्दामा फैसला गर्नेभन्दा पनि मेलमिलापलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौँ,’ उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिको इजलास, कार्यविधि बनाउन बाँकी रहेको र दुवै पक्षको जित–जित हुने भएकाले मेलमिलापलाई नै रोजेका छाँै ।’
आमचोक गाउँपालिकामा अहिलेसम्म १२ मुद्दा दर्ता भए । जसमध्ये धेरैको न्यायिक समितिमै मेलमिलाप गरिएको छ भने बाँकी प्रक्रियामा रहेको सुनाउँदै संयोजक सीता राईले भनिन्, ‘यी मुद्दामध्ये अधिकांश सिमाना मिचेका, झैझगडा, लेनदेन र घरेलु हिंसाका छन् । कतिपय मुद्दामा कानुनी जटिलताले गर्दा हेर्न कठिनाइ हुन्छ ।’
पौवादुङ्मा गाउँपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक सम्झना राईका अनुसार न्यायिक समितिमा धेरैजसो घरेलु हिंसा, व्यक्तिगत र सार्वजनिक जग्गा मिचिएका, लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा आउने गरेका छन् । अहिलेसम्म १० वटा मुद्दा आएकामध्ये न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दाका लागि धेरैजसो छलफलबाट मिलापत्र गर्ने प्रयास भएको उनले बताइन् । जसमा सम्बन्धविच्छेद र जबर्जस्तीकरणीका मुद्दा अदालत पठाउने गरिएको छ ।
अरुण गाउँपालिकामा १० मुद्दा मेलमिलापबाट टुंगो लगाइएको र बाँकी मुद्दा अदालत पठाइएको छ । रामप्रसाद राई गाउँपालिकामा साउनसम्म ३६ वटा मुद्दा आएकामा अधिकांश मुद्दाको मेलमिलापबाटै फैसला भइसकेको छ । त्यस्तै, हतुवागढी गाउँपालिकामा ७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । वैशाखमा न्यायिक समिति सुचारु भएपनि पर्याप्त कर्मचारी र कानुन नभएको साल्पासिलोछो गाउँपालिकामा ५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती मुद्दालाई जिल्ला प्रशासन र जिल्ला अदालत पठाइएको समितिका संयोजक धनमाया राईले बताइन् । जसमा लेनदेन र झगडाको मुद्दा परेको थियो ।
जिल्ला अदालत तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेकोे भोजपुर नगरपालिकामा भने सबैभन्दा कम ४ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक ममिता राईका अनुसार नगरपालिकाभित्र हुने गरेका सबै मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र महिला सञ्जालमा जाने गरेकाले न्यायिक समितिमा कम मुद्दा आउने गरेका छन् । उनले भनिन, ‘जिल्ला प्रहरी र महिला सञ्जाल यही भएकाले पनि न्यायिक समितिमा आउनुपर्ने मुद्दा दर्ता नभएका हुन् ।’
गाउँ तथा नगरपालिका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुले मेलमिलाप सम्वन्धी तालिम लिनुअघि निर्णय दिने गरेका थिए । तर, तालिम पश्चतः गाउँ स्तरका विवादलाई मेलमिलाप प्रक्रियाबाट मिलाउने गरेका छन् ।
