काठमाडौँ, १८ साउन । प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको झण्डै दुई महिनापछि ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा चिनिने संसदीय समितिहरू गठन भएका छन् । विषयगत समिति गठनसँगै सार्वजनिक सरोकार र कार्यपालिकाका काम कारबाहीमा मिनी संसद्मा पनि छलफलको बाटो खुलेको छ ।
Advertisement
संघीय संसद्का दुबै सदनका विषयगत समिति बिहीबार गठन भएका हुन् । समितिमा रहने सदस्यहरुको नामावली अनुमोदन भएका छन् । संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भएको पाँच महिनापछि संसदीय समितिहरू गठन भएका हुन् । दुबै सदनको नियमावली पारित भएको करिब दुई महिना भए पनि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको नाम नदिँदा समिति गठनमा ढिलाइ भएको थियो ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले पटकपटक दलहरूलाई समितिमा रहने सदस्यको नामावली दिन ताकेता गर्नुभएको थियो तर समितिको नेतृत्व विवाद भएपछि विपक्षी दलले नामावली दिन ढिलाइ गरेको थियो । पछिल्लो समय सभामुख महराले नामावली नदिए समिति घोषणा गरेर जाने समेतको चेतावनी दलहरूलाई दिनुभएको थियो ।
विषयगत समिति गठन नहुँदा सदनबाट संशोधनका लागि अनुमोदन भएका विधेयकमा प्राप्त संशोधनको दफाबार छलफल प्रक्रिया समेत अगाडि बढ्न सकेको थिएन । समिति गठन भएपछि विधेयकको दफाबार छलफल समितिमा हुने विकल्प खुलेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार यो पटक सबै विषयगत समितिले विधेयकको दफाबार छलफल गर्न पाउनेछन् । सबै समितिमा विधेयक छलफल हुने भएपछि विधायन समिति खारेज गरिएको हो । रूपान्तरित व्यवस्थापिकामा पनि यो अभ्यास गरिएको थियो ।
संसदीय अभ्यास अनुसार दश समितिको क्षेत्रधिकारभित्र परेको विभागीय मन्त्रीहरू सम्बन्धित समितिमा पदेन सदस्य रहनुहुनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालय राज्य व्यवस्था समितिको क्षेत्रधिकारमा पर्नेछ । राज्य व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्षेत्रधिकार परे पनि प्रधानमन्त्री भने सबै समितिमा पदेन सदस्य रहनुहुनेछ ।
‘प्रधानमन्त्री सबै समितिमा पदेन सदस्य हुनुहुन्छ । अन्य मन्त्रीहरू सम्बन्धित समितिमा पदेन सदस्य रहनुहुन्छ’ संघीय संसद् सचिवालयका सचिव भरतराज गौतमले भन्नुभयो । आजको गोरखापत्रमा यो खबर छ ।
