काठमाडौं, १४ साउन । वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलले विदेशिने कामदारलाई ठगिनबाट जोगाउन र आर्थिक भारलाई ‘शून्य’ मा झार्न सरकारलाई नयाँ सुझाव दिएको छ ।
Advertisement
आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा कामदारलाई आर्थिक भार पनि नथोपरिने र नठगिने वातावरण तयार गर्न केही महत्वपूर्ण सुझाव समेटिएका छन् ।
सिफारिस गरिएका प्रणालीहरु फ्री भिसा र टिकटभन्दा पनि कसिला किसिमका छन् ।
कार्यदलका संयोजक पूर्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार कामदार भर्नामा ‘इम्प्लोयर्स पे मोडल’ को प्रयोग गर्न सुभाव दिएको छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ‘फ्री भिसा र टिकट’ को मोडलका कारण कामदार ठगिने क्रम बढिरहँदा सरकारी स्तरमा गठन भएको कार्यदलले विभिन्न विकल्पसहितको सिफारिस गरेको छ ।
‘इम्प्लोयर्स पे मोडल’को व्यवस्थाअनुसार नेपाली कामदार लैजाने मुलुकका रोजगारदाताले लाग्ने सबै खर्च आफैंले पठाउनुपर्नेछ । कामदारको भिसा, टिकट खर्च र सेवा शुल्क सबै कम्पनीले नै बेहोर्ने गरी नयाँ मोडल अघि सारिएको हो ।
‘इम्प्लोयर्स पे मोडल कामदार उड्नुअघि नै अगि्रम रुपमा भुक्तानी गरेर रोजगारदाताले आफ्ना लागि कामदार लैजाने प्रणाली हो, यो भएमा आवश्यक खर्चका लागि रोजगारदाता नै जिम्मेवार हुन्छ,’ उनले भने, ‘कामदारले पैसा तिर्नै नपर्ने गरी यो मोडल लागू गर्न सकिन्छ ।’
इम्प्लोयर्स पे मोडल’को व्यवस्थाअनुसार नेपाली कामदार लैजाने मुलुकका रोजगारदाताले लाग्ने सबै खर्च आफैंले पठाउनुपर्नेछ ।
यसैगरी कार्यदलले विदेशिने समयमा कामदारले सबै खर्च बेहोर्ने र विदेश पुगेपछि उसको तलव आउने खातामा रोजगारदाताले विदेश पुग्दाको सबै खर्च बराबरको रकम राखिदिने प्रणाली पनि प्रयोग गर्न सकिने सुझाव पनि दिइएको छ ।
‘कामदारले गरेको खर्च विदेशमा पुगेपछि उसको स्यालरी एकाउन्टमै हालिदिनुपर्ने गरी नियम ल्याउन सकिन्छ भनेर प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘रोजगारदाताले कामदारलाई लागेको खर्च रिफन्ड गर्नुपर्ने नियम ल्याएमा पनि समस्या कम हुन्छ ।’
यसैगरी कार्यदलले रोजगारदाता र कामबारबीच हुने सम्झौता सरकारी अधिकारीकै रोहबरमा गर्न सकिने सुझाव पनि दिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सरकारसँग कामदारको अन्तर्क्रिया बढ्ने र ठगिएको अवस्थामा सम्बन्धित अधिकारी पनि जिम्मेवार हुने संयोजक भट्टराई बताउँछन् ।
‘श्रीलंकामा यो मोडल सफल छ । तर, यहाँ यो नियम ल्याउँदा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने खतरा पनि हुन्छ, यसबारे थप अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो ।
कामदारलाई ठगिन नपर्ने अवस्था सिर्जाना गर्न ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट सिस्टम’ पनि लागू गर्न सकिने सुझाव कार्यादलको छ ।
रोजगारदाताले आफूलाई आवश्यक परेको कामदार माग गर्दा रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीलाई शुल्क प्रदान गर्ने र कामदारबाट एक रुपैयाँ पनि उठाउन नपाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अभ्यास भइरहेको सिस्टमलाई पनि जोड दिन सकिने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
संयोजक भट्टराईका अनुसार नेपालमा हाल यस्तो इथिकल रिक्रुटमेन्ट सिस्टममा आधारित कम्पनी खुल्ने क्रम बढेको छ । जसले कामदारसँग नभएर रोजगारदातासँग सेवा शुल्क उठाउँछन् ।
कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा केही महत्वपूर्ण अवस्थाहरुको अध्ययन गरेर घरेलु कामदार विदेश पठाउन लगाइएको प्रतिवन्ध खोल्न सुझाव दिएको छ । सम्बन्धित देशमा श्रम कानुन छ/छैन, कस्तो किसिमको श्रम कानुुन छ, कामदारको सुरक्षका लागि कस्ता व्यवस्था छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै घरेलु कामदार जान दिन सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै सम्बन्धित देशमा श्रम कानुन नभए एमओयू गर्न र घरेलु कामदारलाई आधारभूत कामदारलाई तालिम लिएर मात्रै पठाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा मुख्य श्रम गन्तब्यका दूतावासहरुलाई प्रभावकारी, श्रोत साधनयुक्त र जिम्मेवार बनाउन विभिन्न सुझावहरु समेटिएको छ । आउट सोर्सिङ गरेरै भए पनि कामदारको गुनासो सुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।
विदेशिने युवाले गर्ने स्वासथ्य जाँचमा हुने सिन्डिकेट तोड्न र कुनै देशले निश्चित संस्था तोक्न चाहे सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य पनि सुझाव दिइएको छ ।
म्यानपावरको संख्या धेरै भएकाले अध्ययन गरेर मर्जरमा लैजान पनि प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । सँगै वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने व्यक्तिगत ठगीका उजुरीलाई स्थानीय स्तरमै दर्ता गरेर सुल्झाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दइएिको छ ।
र, द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा नेपाली कामदारहरु पठाउन प्रतिवन्ध नै लगाउनुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा डाक्टर, इञ्जिनयर, नर्सलगायतका ग्रयाजुएट भएर स्तरीय कामका लागि विदेश जानेहरुले पनि अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
