काठमाडौँ, २७ असार । साउन १ गतेदेखि उठ्ने सवारी करको ६० प्रतिशत प्रदेशले र ४० प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने भएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्था संशोधन गरी सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दुवै ऐन संशोधन गरी प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको साझा अधिकार क्षेत्रका कर एकै तहबाट संकलन गर्ने र संकलित कर रकम बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
Advertisement
आयोगले सवारी कर सातै प्रदेशबाट प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने र कुल संकलित रकमको ६० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशले राखी ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई वितरणको व्यवस्था गरेको आयोगका प्रवक्ता गोपीकृष्ण खनालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सवारी करको दर प्रदेश सरकारले निर्धारण र संकलन गर्नेछ। संकलित रकममध्ये ६० प्रतिशत आफूले राखेर ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँट गर्नेछन्।
सडकको लम्बाइलाई ५० प्रतिशत, जनसंख्यालाई ४५ प्रतिशत र वन तथा हरियालीलाई ५ प्रतिशत आधार मानेर स्थानीय सरकारबीच ४० प्रतिशत बाँडफाँट गरिने आयोगले तयार पारेको आर्थिक विधेयक २०७५ मा उल्लेख छ। हालसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी कर संकलन गर्दै आएको छ। प्रदेश विभाज्य कोषबाट स्थानीय तहमा हुने सवारीसाधन कर बाँडफाँटका आधार कर उठ्ने स्रोत, कर आधार, व्यवस्थापन, पुनःवितरण तथा सवारीसाधन प्रयोगले वातावरणमा पर्ने असरजस्ता विविध आयामलाई बनाइएको छ।
आयोगले स्थानीय सरकारलाई सवारी कर वितरणमा सडकको लम्बाइलाई ५० प्रतिशत आधार मानेको छ। सडक सञ्जाल धेरै भएको क्षेत्रमा सवारीसाधनको चाप धेरै हुने, ध्वनी तथा वातावरण प्रदूषण धेरै हुने र सडक निर्माण तथा मर्मतसम्भार लगायतमा बढी खर्च हुने भन्दै प्रमुख आधार बनाएको हो।
प्रदेशभित्रका सडकको कुल लम्बाइसँगै प्रत्येक स्थानीय तहको सडकको लम्बाइ अनुपातलाई ५० प्रतिशत मान्ने व्यवस्था आयोगले गरेको हो। स्थानीयले सवारीसाधन प्रयोग गर्ने भए तिनको प्रयोगबाट हुने असरको हिस्सेदार उनीहरू पनि हुनुपर्ने भन्दै आयोगले ४० प्रतिशतको ४५ प्रतिशत आधार जनसंख्यालाई मानेको छ। प्रदेशको कुल जनसंख्या र सम्बन्धित स्थानीय तहको जनसंख्याको अनुपातका आधारमा संकलित कर रकम विभाजन गरिनेछ।
