विराटनगर, २२ असार । प्रदेश सरकारले प्रदेश १ लाई अलैची जोनको रुपमा बिकास गर्ने भएको छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वी पहाडी जिल्लामा मूख्य नगदेवालीको रुपमा लगाइने अलैची खेतीलाई समावेश गरेको छ ।
Advertisement
प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिक्तामा कृषि क्षेत्रलाई समावेश गरी बजेटको ठूलो हिस्सासमेत छुट्याइएको छ । जसमा नगदेवालीका रुपमा रहको अलैंची खेतीको संरक्षण, पर्वद्धन र प्रोत्साहनको लागि नीतिसमेत ल्याएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने अलैंची शतप्रतिशत निर्यात हुँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रम अनुसार अलैंची विकास वोर्ड गठन गर्ने तयारीसमेत अगाडि बढाएको छ । अलैंची विकास वोर्ड गठनको लागि प्रदेश सरकारले ५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश १ सरकारले पूर्वी नेपालको मुख्य नगदेवालीका रुपमा लगाइने अलैंची खेतीको पर्वद्धनका लागि विकास वोर्ड गठनको तयारी थालेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएकेा छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि विकास महाशाखाका प्रमुख उपसचिव मनोज यादवका अनुसार मन्त्री परिषद्बाट आदेश गठन अनुसार अलैंची विकास वोर्डको गठन प्रकृया अघि बढेको छ ।
उनले आदेश गठन मार्फत वोर्ड निर्माणका लागि कानुन मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रालय बीच दुई चरणको छलफलसमेत भइसकेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत कृषि विकास महाशाखाका प्रमुख उपसचिव यादवले भने, ‘प्रदेश सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रममा नै आयात प्रतिस्थापन गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएको छ,जुन लक्ष्य सरकारले बोकेको छ त्यो लक्ष्य पूरा गर्न निर्यात प्रर्वद्धन गर्नका लागि अलैंचीको बिस्तार,प्रवद्धनमा सरकार लागेको छ ।’ उनले भने ।
पहाडी जिल्लामा लगाइँदै आएको अलैंची सबै भन्दा बढी क्षेत्रफलमा प्रदेश १ का जिल्लामा खेती हुँदै आएको छ ।
विदेश निर्यात हुने मुख्य नगदेबालीका रुपमा रहेको अलैंचीलाई प्रदेश सरकारलेपनि बिस्तार र प्रोत्साहनका लागि प्रदेश सरकारले बिषेश महत्व दिएर आफनो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रममा अलैची प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यसैगरी अलैची नर्सरी तथा बगान सृद्धिढकरण आयोजनाका लागि थप १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुटाएको छ ।
अलैंची मसलाको रुपमा सबै भन्दा बढी तेश्रो मुलक निर्यात हुने मुख्य नगदेवाली हो ।
जसमा वार्षिक १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मूल्यको निर्यात हुने गरेको छ । प्रदेश १ का १४ जिल्ला मध्ये हिमाली र पहाडी जिल्लामा ठुलो क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएको छ । यही प्रदेशबाट सबै भन्दा बढी अलैंचीको उत्पादनपनि हुने गर्दछ ।
कुल उत्पादनको ८३ प्रतिशत अलैंची प्रदेश १ मा उत्पादन हुने गरेको छ भने कुल अलैंची खेती हुने क्षेत्रफल मध्ये ९२ प्रतिशत प्रदेश १ मा पर्दछ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार मुलुक भर १२ हजार ५ सय ८ हेक्टरमा अलैंची खेती हुँदै आएको छ । जसमा प्रदेश १ का हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा ११ हजार ६ सय ७ हेक्टर क्षेत्रमा रहेको छ ।
अलैंचीको कुल उत्पादन वार्षिक रुपमा ६ हजार ५२० मेट्रिकटन रहेको छ । जसमा प्रदेश १ मा मात्र ६ हजार ९५.९ मेट्रिकटन उत्पादन हुँदै आएको छ । प्रदेश १ मा मात्र ९३ दशमलव ४९ प्रतिशत अलैंची उत्पादन छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सबै भन्दा बढी पूर्वी हिमाली जिल्ला प्रदेश १ मा पर्ने ताप्लेजुङमा ४ हजार ५ सय हेक्टरमा हुदै आएको छ ।
ताप्लेजुङबाट मात्र बाषिर्क २ हजार ४ सय ९० टन उत्पादन रहेको छ।त्यसैगरी संखुवासभा जिल्लामा २८ सय २४ हेक्टरमा अलैंची खेती हुँदै आएको छ ।
कुल उत्पादन १ हजार १ सय २९ मेट्रिकटन रहेको छ । यता सोलू जिल्लामा १९७ हेक्टरमा अलैंची खेची लगाइएको छ । जिल्लाबाट ४० टन अलैची खेती हुँदै आएको छ । मध्यपहाडी जिल्ला पाँचथरमा १९ सय ५० हेक्टरमा अलैची खेती गरिदै आएको छ ।
पाँचथरमा ७ सय ९८ मेट्रिकटन उत्पादन हुँदै आएको छ । इलाममा १६ सय हेक्टरमा अलैंची खेती हुँदै आएकोमा कुल उत्पादन ५ सय ७६ मेट्रिकटन रहेको छ ।
तेह्रथुममा ७ सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा हुँदै आएको अलैंची खेतीबाट वार्षिक २५० टन उत्पादन हुँदै आएको छ । धनकुटामा २ सय ९९ हेक्टरमा हुँदै आएको अलैंची खेतीबाट ९७ दशमलव ४ टन उत्पादन रहेको छ ।
भोजपुरमा ६ सय हेक्टरमा हुँदै आएको १ सय ९२ टन अलैंची उत्पादन हुदै आएको छ । खोटाङमा १४ सय ४ हेक्टरमा हुँदै आएको अलैंची खेतीले वार्षिक ४४० टन उत्पादन दिदै आएको छ ।
३९ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको ओखलढुगामा ६ टन अलैची उत्पादन हुँदै आएको छ । उदयपुरमा भने ३७ हेक्टरमा अलैंची खेती हुँदै आएकोमा १४ दशमलव ९ टन उत्पादन हुदै आएको छ ।
यता मोरङको उत्तरी भेगको ७० हेक्टरमा अलैंची खेती हुँदै आएको छ । जसमा ६१ दशमलव ७ टन वार्षिक उत्पादन रहेको छ ।
