काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई रु ५६ अर्व ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
Advertisement
सरकाले मंगलबार सार्वजनीक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई गत वर्ष भन्दा १० अर्व बढि रकम विनियोजन गरेको हो । अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु ५६ अर्व ४१ करोड ९७ लाख विनियोजन गरेको जानकारी दिए । गत वर्ष रु ४६ अर्व रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाईने जानकारी दिए । सरकाले २ वर्ष भित्र प्रत्येक वडामा एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सो लक्ष्य अनुसार पहिलो चरणमा देशभरका १२ सय वडाहरुमा स्वास्थ्य संस्था निमार्ण गरिने खतिवडाले बताए । उक्त स्वास्थ्य संस्था निमार्णका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई ४ अर्व रुपैया अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
योगमाया आयुर्वेदीक विश्व विद्यालय स्थापना
सरकारले यस वर्षको बजेटमा नयाँ विषयका रुपमा आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोल्ने उल्लेख गरेको छ । अर्थ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘आयुर्वेदीक औषधिको अनुसन्धान विकास र आयुर्वेदीक शिक्षा प्रदान गर्न विदेशी योगमाया आयुर्वेदीक विश्व विद्यालयको स्थापना गरिने छ ।’ यसका लागि सरकारले रु १० करोड रकम विनियोजन भएको छ ।
सबै सार्वजनीक स्थल र सवारीसाधनमा धुम्रपान र मदिरा सेवन निशेष गरिने भएको छ । साथै मदिराको उत्पादन र विक्रिवितरणलाई कार्यविधि बनाएर लागु गरिने भएको छ । खतिवडाले महामारी रोग नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउँन विशेषज्ञ सहितको टोली परिचलन गर्ने व्यवस्था मिलाइको पनि बताए ।
सुत्केरी भत्ता दोब्बर
सरकारले गर्भावती जाँच गराउने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई प्रदान गर्दै आएको यातायात खर्च दोब्बरले बढेको छ । हिमाल, पहाड र तराईमा जनही क्रमशः १५ सय, १ हजार र ५ सय रुपैयाँ दिदै आएको सरकारले अब सो रकमलाई दोब्बरले बढाएको छ । स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई मूलुकभर विस्तार गरिने भएको छ । त्यस्तै आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चित गर्न गर्भावस्था देखि नै प्रसुती सेवा पुयाईने भएको छ ।
स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन भएको अर्थ मन्त्री खतिवडाले बताए । सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका औषधिहरु तोकिएको स्वास्थ्य सस्थाबाट निःशुृल्क उपलब्ध हुने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै वीर अस्पतालको गुरु योजना अनुसारको निमार्णकार्य प्रारम्भ गरिने छ । उच्च प्रविधि युक्त रोग निदान केन्द्रको रुपमा आधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला र मृगौंला उपचार केन्द्र काठमाडौंमा स्थापना गरिने बजेट भाषण मार्फत स्पष्ट पारे ।
सबै स्थानीय तहमा एक चिकित्सक
सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा कम्तिमा एक चिकित्सक हुने व्यवस्था मिलाउने छ । खतिवडाका अनुसार, एक चिकित्सक सहित आधारभूत औषधिहरुको उत्पादन र क्षमतामा विस्तार गरिने छ । १०० शैयामाथिका अस्पतालहरुमा विस्तारित स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य गरिने छ । यस्ता अस्पतालमा जेष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरिने छ ।
निजी क्षेत्रका अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुको सहयोगमा दुर्गममा घुम्ति स्वास्थ्य सेवा प्रभावह गरिने निती सरकारले लिएको छ । खतिवडाका अनुसार ७ वटै प्रदेशमा एक एक वटा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन सस्थान खोल्ने गरि प्रक्रिया अगाडी बढाईने छ । त्यस्तै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एकिकृत गरी व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न सबैलाई एकिकृत गर्न ऐन ल्याईने छ ।
