काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले विभिन्न वस्तुमा वर्षेनी दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत् सरकारले भ्याट फिर्तामा देखिएको विकृति अन्त्य गरेको हो ।
Advertisement
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हाल विक्रीका आधारमा भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्थालाई बजेटको यो व्यवस्थाले खारेज गरेको हो ।
मूल्य अभिवृद्धि करको अनुसूची १ को समूह ११ मा भएको व्यवस्था अन्तर्गत सरकारले विभिन्न वस्तुलाई विक्रीका आधारमा भ्याट फिर्ता दिन्छ । जसमा मोवाइल, घ्यूतेल, कपडा, धूप, मैदा, दाल लगायत पर्छन् ।
‘उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको भ्याट रकम कर संकलन गर्ने व्यक्ति आफैंले सोझै फिर्ता लिने गरी भएको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरेको छु,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा मोवाइल सेट पैठारीकर्ताले भ्याट दर्ता भएको व्यक्तिलाई बिक्री गरेबापत पैठारीमा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था खारेज गरेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । मोवाइलमा भ्याट फिर्ता खारेज गर्ने सरकारको निर्णयसँगै मोवाइलको मूख्य बढ्न सक्ने अड्कल काटिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि विगत केही वर्षदेखि वर्षेनी भ्याट फिर्तामा विकृति देखिएको भन्दै खारेज गर्न सुझाउँदै आएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदनका अनुसार आव २०७३/७४ मा मात्रै ६ अर्ब १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता गरिएको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कार्यालयले विगत लामो समयदेखि कर फिर्ता हुने वस्तु सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ ।
उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, २०७१ ले मोबाइल फोन, कपडा, सलाई, धुप, टायर ट्युब, मैदा, तोरीको तेल, दूध, चिनी, चिया, तामा, पित्तलको भाडामा कर फिर्ता क्रमशः हटाउने सुझाव दिएको थियो ।
