काठमाडौं, २३ चैत । नयाँ पत्रिका दैनिकले फितलो तयारीका बीच हतारमा भ्रमण गर्ने नेपालको प्रवृत्तिलाई मुख्य कमजोरीका रुपमा औंल्याएको छ ।
Advertisement
भ्रमणका लागि निम्त्याउने देशले द्विपक्षीय शिखर वार्तापछि जारी गरिने संयुक्त विज्ञप्तिको मस्यौदा अगाडि नै पठाएको हुन्छ, जसमा भ्रमण गर्ने पक्षले गहन गृहकार्य गर्नपर्ने हुन्छ । केही महिनाअघि शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका लागि गृहकार्यमा तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले सक्रिय थिए । तर, संयुक्त विज्ञप्तिका लागि प्रभावकारी छलफलको परम्परा नै नभएको देखेर आफू छक्क परेको वाग्ले बताउँछन् । विकसित देशले लामो गृहकार्य अर्थात् वर्षौँ तयारी गरेका हुन्छन् ।
नयाँ पत्रिकाका अनुसार, भ्रमणको तयारी परम्परागत छ । तयारीमा राजनीतिक नेतृत्व सहभागी नै हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व कूटनीतिक पाटोमा कमजोर रहेको हीनभाव राख्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा के माग्ने भन्नेमै सिंहदरबार व्यस्त रहन्छ । परराष्ट्रले के माग्ने भनेर सबै मन्त्रालयसँग सोध्छ, मन्त्रालयहरूले सूची पठाउँछन् । मगन्ते ताल कस्तो छ भने सरकारले आफ्नै स्रोतबाट सजिलै बनाउन सकिने योजनाका लागि पनि भारतको मुख ताक्ने गरिन्छ । जानकारहरू भन्छन्— अब त नेपालले केही माग्ने नै होइन, पहिलाका प्रतिबद्धता पूरा गर्दिए पुग्छ, भन्दिए पुग्छ । एउटै पञ्चेश्वर बनाइदेउ अरू केही माग्न पर्दैन भन्दिए हुन्छ । तर, मगन्ते ताल कस्तो छ भने शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणमा आएका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्रीसँग तनहुँमा ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र’ निर्माण गरिदिन अनुरोध गरे ।
भ्रमणका लागि अनावश्यक मान्छेलाई सहभागी गराईनुलाई पनि नयाँ पत्रिकाले कमजोरीका रुपमा अथ्र्याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका लागि ५५ वटा टिकट बुक गरिएको छ, यसअघि सयभन्दा बढीसम्मको टोली पनि भ्रमणमा थिए, जबकि कामचाहिँ सात–आठजनाको मात्र हुन्छ ।
टोली ठूलो हुँदा लाजमर्दो हुने अवस्था पनि अक्सर आउँछ । फेरि नेपाली पक्षले भ्रमण दलको सदस्यको नाम पनि समयमै दिन्नन् । समयमा नाम नपाएका कारण स्वागत गर्ने पक्षले तयारी गर्न पाएको हुन्न, होटेल बुकिङसमेत नभएको हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओली यसअघि भ्रमणमा छँदा मुम्बई पनि पुगेका थिए । मुम्बईको हायात होटेलमा कसलाई कुन कोठा भन्ने अन्योल हुँदा अर्थमन्त्री नै झन्डै एक घन्टा लबीमा कुर्नपरेको एक व्यवसायी सुनाउँछन् । देउवाको भ्रमणका क्रममा हैदराबादमा त्यस्तै भयो ।
भ्रमण निर्देशिकाविपरीत सात महिनामै दोस्रो राजकीय भ्रमण
एक वर्षमा एउटा देशमा एकपटक मात्रै राजकीय भ्रमण हुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत नेपालका प्रधानमन्त्री सात महिनामा दोस्रोपटक भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । राजकीय भ्रमणलाई मर्यादित बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको विशेष व्यवस्थाविपरीत हुने यस्ता भ्रमणले राष्ट्रको मर्यादालाई कमजोर बनाइरहेको छ ।
नेपाल सरकारका अति विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमण, दिवा तथा रात्रिभोज एवं उपहारसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ को दफा १० ले स्पष्ट भनेको छ, ‘एक वर्षमा एउटा देशमा एउटा राजकीय भ्रमण हुनेछ ।’
प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवा गत ९ भदौमा दिल्ली गएका थिए । त्यसको सात महिना १४ दिनमा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका रूपमै केपी ओली दिल्ली पुग्दै छन् । त्यस्तै, यसअघि ओली नै प्रधानमन्त्रीकै रूपमा ७ फागुन ०७२ मा दिल्ली पुगेका थिए । ६ महिनापछि ३० भदौ ०७३ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा योबाहेक अन्य व्यवस्था पनि मिचिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर सक्रिय अवस्थामा रहेको उक्त निर्देशिका अनुसार राजकीय भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो श्रीमती, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वा सहसचिव, आफ्ना परराष्ट्र मामिला सम्वन्धी सल्लाहकार एक जना, आफ्नो निजी चिकित्सक, प्रधानमन्त्रीले चोहेको एकजना सहयोगी, दुइ जना सुरक्षाकर्मी वा एडिसी र अर्को एक जना सहयोगी लान पाउँछन् । तर यसलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको छ ।
प्रतिबद्धता १४० अर्ब तर प्राप्ति ३२ अर्ब
भारतले नेपाललाई दिएको अधिकांश आर्थिक सहयोग प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन । ठूलो रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने, तर कम उपलब्ध गराउने वा उपलब्ध नै नगराउने प्रवृत्ति भारतको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भारतले ११ वर्षमा १ खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, ३२ अर्ब ६१ करोड मात्रै नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ । यो रकम सहयोग प्रतिबद्धताको २३ दशमलव ३० प्रतिशत मात्रै हो ।
बजेटरी तथा गैरबजेटरी शीर्षकमा सहयोग प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको भारतले २१ परियोजनामध्ये नौवटामा मात्रै घोषणा गरेअनुसारको रकम उपलब्ध गराएको छ । आठ परियोजनामा आंशिक सहयोग भएको छ । चार परियोजनामा सहयोग रकम उपलब्ध गराएको छैन । भारतले खानेपानी, शिक्षा, विद्युत् तथा ऊर्जा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास, सडक यातायातलगायतका क्षेत्रमा ऋण तथा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हालसम्म उसले आर्थिक तथा विकास सहायताअन्तर्गत स्थानीय विकास, खानेपानी, शिक्षा परियोजना, ऊर्जाअन्तर्गतको कनेक्टिभिटी र सडक पूर्वाधारअन्तर्गत कनेक्टिभिटी परियोजनामा मात्रै प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
