संघीय संरचनामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न कानुन बनाइँदै

काठमाडौं, १८ चैत। संघीय संरचनाअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय कानुनी मस्यौदा निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शान्तिसुरक्षाका लागि तीन तहको सुरक्षा समिति रहने गरी कानुनी मस्यौदा बनाउन तयारी थालेको हो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा मस्यौदा निर्माणको पहिलो बैठक बसिसकेको छ । बैठकमा गृहसचिव र सहसचिवहरू सहभागी थिए । बैठकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई भने सहभागी गराइएको छैन । संघीय संरचनाअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन र त्यसको कमान्डका विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार संघीय संरचनामा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न तीन तहको सुरक्षा समिति रहने र सुरक्षाकर्मी सोही समितिमातहत रहने गरी बैठकमा छलफल भएको थियो ।

‘मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । तर, सुरक्षाकर्मी भने अझै पनि केन्द्रीय संरचना अनुसार नै चलिरहेका छन् । अझ भनौं अहिलेको संघीय संरचनाले सुरक्षाकर्मीलाई चिन्दैन । त्यसो हुँदा सोही अनुसारको कानुन बनाउन आवश्यक छ । त्यसैको तयारीमा गृह जुटेको छ । अहिले भएको छलफल त्यसैका लागि हो । यो छलफल प्रारम्भिक भएकाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई भने सहभागी गराइएको छैन,’गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने ।

गृहका अनुसार संघमा संघीय/केन्द्रीय सुरक्षा समिति, प्रदेशमा प्रदेश सुरक्षा समिति र स्थानीय तहको हकमा साविककै जिल्ला सुरक्षा समिति रहने गरी छलफल अघि बढेको छ । स्थानीय तहको शान्ति सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी कमाण्डका बिषय करिब–करिब टुंगिएको छ । स्थानीय तहमा खटिने सुरक्षाकर्मी जिल्ला सुरक्षा समितिको कमाण्डमा रहनेछन् । समितिको नेतृत्वमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनेछन् । समितिमा नेपाली सेनाका स्थानीय प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यलय प्रमुख र जिल्ला सशस्त्र प्रहरी कार्यालय प्रमुख सदस्य रहनेछन् ।

प्रदेश सुरक्षा समितिको बिषय भने टुंगिन सकेको छैन । गृहका अनुसार प्रदेश सुरक्षा समितिको नेतृत्व मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री या मुख्यसचिवमध्ये कसले गर्ने टुंगो लागेको छैन । गृह प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘प्रदेश सुरक्षा समिति बन्ने बिषय टुगिंयो । तर, त्यसको नेतृत्वको बिषय टुंगिन बाँकी छ ।’

संघीय/केन्द्रीय सुरक्षा समितिको नेतृत्वको बिषय पनि करिब–करिब टुंगिएको छ । गृहका अनुसार सुरक्षा समितिको नेतृत्व गृहमन्त्रीले नै गर्ने छन् । मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गृहमन्त्रीकै कमाण्डमा रहनेछन् । सुवेदीले भने, ‘केन्द्रीय सुरक्षा समितिको नेतृत्व गृह मन्त्रीले नै गर्नेछन् । केन्द्रीय शासन प्रणालीमा पनि त्यही ब्यवस्था थियो । त्यसैलाई अधार मानि यसको नेतृत्वको बिषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

संघीय प्रहरी ऐन नहुँदा समायोजन तथा व्यवस्थापनमा समस्या
संविधानको धारा २६८ को उपधारा १ र २ अनुसार केन्द्रमा संघीय प्रहरी र प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ । संघ र प्रदेश प्रहरीबीच कामको बाँडफाँट, कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयन गर्न छाता ऐनका रूपमा संघीय प्रहरी ऐन आवश्यक छ । कानुनतः उक्त ऐनको मस्यौदा गर्ने जिम्मा गृहमन्त्रालयको हो । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म ऐनको मस्यौदा बनाउन सकेको छैन । कानुन नभएकै कारण संघीय संरचनामा प्रहरीको समायोजन तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ।

संघीय संरचनामा प्रहरीको समायोजन तथा पुर्नसंरचना सम्वन्धमा अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले १२ फागुन ०७२ मै पुर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । करिब बर्ष दिनको अध्ययनपछि कार्यदलले १० साउन ०७३ मा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदन पाएको करिब डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि गृहले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदासम्म बनाउन सकेको छैन ।
राना कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार संघ र प्रेदश प्रहरीको समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्न तत्काल संघीय प्रहरी ऐन बनाइनु पर्ने उल्लेख छ ।

सोही ऐनका आधारमा संघीय प्रहरी कानुन बन्नेछ । त्यसपछि संविधानको धारा २९६ को उपधार ४ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश प्रहरी सेवा गठन सम्वन्धि छुट्टै नयाँ कानुन बन्ने बाटो खुल्नेछ । उक्त कानुनले प्रदेश प्रहरी संगठनको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गर्नेछ । संघीय संरचनमा प्रहरीको समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समायोजन सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने ढोका पनि त्यसपछि मात्रै खुल्नेछ ।

संगठनमा संघीयता लागू, काम पुरानै ढाँचामा
नेपाल प्रहरीले आफ्नो साविकको सांगठनिक संरचनालाई संघीय ढाँचामा लगेको छ । तर, संघीय ढाँचा अनुसारको कानुन नहुँदा प्रहरीबाट दैनिक सम्पादन हुने काम भने साविककै शैलीमा हुँदै आएको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता डिआईजी मनोज नेउपानेका अनुसार संघीय प्रहरी ऐन निर्माणको चरणमा रहेकाले दैनिक कार्य सम्पादन सविककै ढाँचामा भइरहेको बताए । उनले भने, ‘सांगठनिक रूपमा नेपाल प्रहरी संघीय प्रणालीमा गइसक्यो । तर, दैनिक सम्पादन हुने काम भने साविकअनुसार नै भइरहेको छ । कानु्न बन्ने प्रकृयामै रहेकाले यस्तो भएको हो ।’

प्रहरीले आफ्नो सांगठनिक संरचना बदलेर क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रूपान्तरण गरेको छ । यस्ता कार्यालय मुलुकका सातवटै प्रदेशमा खडा गरिएका छन् । अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई बदलेर संघीय प्रहरी इकाई कार्यलय बनाइएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यलयमा एआईजी र संघीय प्रहरी इकाई कार्यलयमा एसएसपीको नेतृत्व छ ।

यसरी हुने भनिएको थियो समायोजन राजपत्र अनंकितको हकमा
राना कार्यदलले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन–०७३ अनुसार नेपाल प्रहरीलाई संघीय ढाँचामा दुई चरणमा समायोजन गर्न सकिने भनिएको थियो । पहिलो चरणमा राजपत्र अनंकित तथा श्रेणीविहीन प्रहरी कर्मचारीको समायोजन गरिनेछ । दोस्रो चरणमा राजपत्रांकित प्रहरी कर्मचारीको समायोजन हुनेछ । नेपाल प्रहरीमा राजपत्र अनंकित पहरी कर्मचारी ६७ हजार नौ सय ५५ छन् । श्रेणी विहीनको संख्या दुई हजार छ सय ४७ छ । राजपत्रांकित प्रहरी कर्मचारीको संख्या भने दुई हजार ८७ छ ।

प्रदेशमा समायोजन गर्न राजपत्र अनंकित प्रहरी कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रोज्न दिइने छ । जेष्ठताका आधारमा एक प्रहरी कर्मचारीले बढीमा तीनवटा प्रदेशसम्म रोज्न पाउनेछन् । रोजिएकामध्ये कुनै एकमा उनीहरू समायोजित हुनेछन् । त्यसबाहेक नागरिकतामा उल्लेखित घर, ठेगाना, हालको बसाई वा बैबाहिक सम्वन्धका आधारमा यस श्रेणीका प्रहरी कर्मचारी समायोजित हुन सक्नेछन् ।

भाषिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधारमा पनि यो श्रेणीका प्रहरी कर्मचारी समायोजित हुन सक्नेछन् । प्रहरी जवानदेखि प्रहरी नयाव निरीक्षकसम्मको हकमा ऊ जुन विकास क्षेत्रबाट भर्ना भएको हो, समायोजनमा सोही क्षेत्र रोजाइमा पर्न सक्छ । यो विधि अन्तर्गत पहिलो चरणमा नेपाल प्रहरीका ९७.१३ प्रतिशत कर्मचारी समायोजित हुनेछन् । प्रदेश प्रहरी सेवा गठनपछि बनेको काननुले सृजना गरेको दरबन्दीका आधारमा उनीहरू सवैलाई समायोजन गरिनेछ ।

राजपत्रांकितको हकमा
राजपत्रांकित प्रहरी कर्मचारीको हकमा भने प्रदेश प्रहरी सेवा गठन नभएसम्म सवैलाई रिजर्भ(जगेडा) पुल अन्तरगत राखिनेछ । उनीहरूलाई प्रत्येक प्रदेशमा पुलबाट काजमा खटाइनेछ । प्रदेश प्रहरी सेवा गठनपछि सिर्जना गरिएका दरबन्दीमा सबैलाई समायोजन गरी पठाइनेछ । यसरी राजपत्रांकित २.८७ प्रहरी कर्मचारीको समायोजन हुनेछ ।