स्वैच्छिक अवकाश रोक्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं, ४ चैत । नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘कर्मचारीको स्वैच्छिक अवकाश रोक्ने तयारी’ शीर्षकको मुख्य समाचार छापेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘कर्मचारीलाई अवकाशमा होइन, काममा पठाउने हो’ भनेको र सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित पनि स्वैच्छिक अवकाशको विपक्षमा रहेको समाचारमा लेखिएको छ ।

समाचारमा लेखिएको छ, ‘सेवाअवधि सकिन लागेका धेरै कर्मचारी यो प्याकेजमा आकर्षित भएपछि वर्तमान सरकारले प्याकेज नै रद्द गर्ने तयारी गरेको छ ।’

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको आकर्षक प्याकेज ल्याएको थियो । प्याकेजमा एकमुष्ट सात वर्षसम्मको पेन्सन सुविधा एकैपटक बुझेर घर जान पाइने भएपछि सेवाअवधि लगभग सकिन लागेका कर्मचारीलाई भनेजस्तै भयो । पीएन र खरिदार मात्रै होइन, अधिकृतदेखि सचिवसम्मले अवकाशका लागि निवेदन दिए । ९ हजार ५ सय ९१ कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश लिन तयार भए । जबकी यी कर्मचारीलाई बिदाइ गर्दा कम्तीमा ३० अर्ब आर्थिक भार पर्ने सरकारी अनुमान छ ।

३० अर्ब लगानी के बन्न सक्छ ?

नयाँ पत्रिकाले स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउँदा लाग्ने ३० अर्ब लगानीले के बन्न सक्छ ? भनेर पनि समाचारमा समेटेको छ । समाचारमा लेखिएअनुसार यो रकम खर्च गर्ने हो भने सिंगै मेलम्ची आयोजना बन्न सक्छ । ४० वर्षदेखि चर्चामा रहेको र २० वर्षदेखि बनिरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कुल लागत २८ अर्ब हो । त्यही लगानीका लागि पनि एसियाली विकास बैंकको अनेक सर्त मान्न नेपाल बाध्य छ ।

रिङरोड वरिपरि रेल: चीनले प्रतिकिलोमिटर १ अर्ब १५ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको लगानीमा उच्च गतिको रेल्वे निर्माण गरिरहेको । ३० अर्बै लगानी गर्दा २६ किलोमिटर अर्थात् रिङरोड वरिपरि उच्च गतिको रेल्वे बन्न सक्छ ।

१८७ मेगावाट बिजुली: प्रतिमेगावाट औसत १६ करोड रुपैयाँको लगानीमा विद्युत आयोजना बन्छन् । ३० अर्ब लगानी गर्दा १८७ मेगावाटको विद्युत परियोजना बन्छ । देशमा कुल आपूर्ति भएको बिजुलीको करिब २० प्रतिशत हुन्छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग: कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिँदा लाग्ने खर्च सडक निर्माणमा लगानी गर्ने १२२९ किलोमिटर सडक बनाउन सकिने नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख छ । एक दशकदेखि निर्माण भइरहेको १७७६ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी लोकमार्गको लागत ४३ अर्ब हो । ३० अर्ब लगानीले करिब ७० प्रतिशत अर्थात् १२२९ किलोमिटर सडक बन्नसक्छ ।

राज्यलाई ३० अर्ब भार

सरकारले पूर्वघोषित प्याकेजअनुसार ९ हजार ५ सय ९१ कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाए राज्यलाई कम्तीमा ३० अर्ब भार पर्ने अर्थ मन्त्रालयलको अनुमान छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अवकाश रोज्ने एउटा सचिवले करिब ३२ लाखसम्म बुझ्नेछन् । उनीहरूले अवकाश रोजेको ७ वर्षपछि पुनः नियमित पेन्सन सुविधा पाउँछन् ।