काठमाडौं । मधेसकेन्द्रित दलहरुले दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने नै हो भने ‘मधेस’मा होइन, ‘काठमाडौं’मा चाहिँ संख्या थप गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
Advertisement
दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका मधेसकेन्द्रित दलहरुको तर्क छ कि अहिले तोकिएको स्थानीय तह जनसंख्या अनुसार भएन । तर, दुई नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लाले पाएको सुविधा अरु प्रदेशमा कमै देखिन्छ ।
तथ्यांक आफैं बोल्छः कुन प्रदेशमा कति मतदाता ?
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मतदाताको संख्या भने मधेसवादी दलहरुले भनेजस्तो छैन । आयोगका अनुसार स्थानीय चुनावमा मतदान गर्न योग्य देशभरिका मतदाता १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२ छन् ।
आयोगले जिल्लागत रुपमा मतदाताको कुल संख्या पनि दिएको छ । त्यसलाई प्रदेशका अधारमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै मतदाता प्रदेश २ मा होइन, काठमाडौंसमेत समेटिएको प्रदेश नं ३ मा छन् ।
धेरै मतदाता भएको प्रदेशहरुको सूचीको दोस्रो नम्बरमा प्रदेश नम्बर १ पर्छ । तराई मधेसका ८ जिल्ला भएको प्रदेश नम्बर २ चाँहि तेस्रो स्थानमा छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार प्रदेश नम्बर ३ मा सबैभन्दा धेरै २७ लाख ६० हजार १ सय ८२ मतदाता छन् । यो प्रदेशमा रहेका १३ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थात ५ लाख ५९ हजार ४ सय मतदाता काठमाडौंमा छन् ।
दोस्रो धेरै मतदाता भएको प्रदेश हो-१ नम्बर । १४ जिल्ला समावेश भएको यो प्रदेशमा २६ लाख ७४ हजार ५ सय ६३ मतदाता छन् । देशकै सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको जिल्ला मोरङ पनि यही प्रदेशमा पर्छ । मोरङमा काठमाडौं भन्दा केही हजार बढी अर्थात ५ लाख ६३ हजार ८७० मतदाता छन् । यस्तै झापामा ५ लाख १० हजार २१६ र सुनसरीमा ४ लाख २१ हजार १५९ मतदाता छन् ।
प्रदेश नम्बर २ मा २६ लाख ६४ हजार ७९२ मतदाता छन् । यो प्रदेशमा तराई मधेसका ८ जिल्ला मात्रै समेटिएका छन्, जसमध्ये ७ जिल्लामा तीन लाख बढी र एउटा जिल्लामा झण्डै ३ लाख मतदाता छन् । प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको जिल्ला धनुषा हो, जहाँ ३ लाख ८९ हजार २ सय ८६ मतदाता छन् ।
त्यस्तै प्रदेश नम्बर ४ मा १२ लाख २६ हजार ४ सय ३९ मतदाता छन् । प्रदेश नम्बर ५ मा २२ लाख ४६ हजार ९ सय ९४ मतदाता छन् । प्रदेश नम्बर ६ मा ७ लाख ५ हजार ९ सय ७२ मतादाता छन् भने प्रदेश नम्बर ७ मा १३ लाख ३ हजार ७ सय १४ मतदाता रहेको तथ्यांक निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।
यहाँ प्रदेशगत मतदाता संख्याको विश्लेषण गर्दा प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा विभाजित नवलपरासीका ३ लाख ६९ हजार ८ सय ९४ मतदाताको तथ्यांक तलमाथि हुन सक्छ ।
त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ५ र ६ मा विभाजित रुकुमका १ लाख १ हजार ९ सय ३२ मतदातालाई पनि कुनै प्रदेशमा नजोडी माथिको विश्लेषण गरिएको हो । यसले गर्दा प्रदेश नं ४, ५ र ६ को कुल मतदातामा माथि उल्लेख गरिएको तथ्यांकमा केही घटीबढी हुने देखिन्छ ।
संख्या काठमाडौंमा थप्ने कि मधेसमा ?
मधेसकेन्दि्रत दलहरुले जनसंख्याका आधारमा मधेसमा स्थानीय तह नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । र, उनीहरुले चुनावमा भाग लिन अघि सारेका सर्तहरुमा संविधान संशोधनसँगै स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
तर, पछिल्लो पटक स्थानीय तहको संख्या ७१९ बाट ७४४ बनाउँदा बढाइएको संख्या समेत जोड्दा प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको संख्या १२८ पुगिसकेको छ । जबकि मधेस बाहुल्य प्रदेश नम्बर २ भन्दा धेरै मतदाता भएको प्रदेश नम्बर ३ मा भने ११९ वटा मात्रै स्थानीय तह छ ।
सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह प्रदेश नम्बर १ मा छन् । त्यहाँ १३७ स्थानीय तह छन् । तर, भूगोलका हिसावले हेर्दा एक नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १४ वटा जिल्ला समेटिएका छन् । २ नम्बर प्रदेशमा भने ८ वटामात्रै जिल्ला छन् ।
पछिल्लो समयमा सरकारले दुई नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको संख्या बढाइसकेको छ । तर, मोर्चाका नेताहरुले फेरि पनि संख्या बढाउनुपर्ने माग गर्न छाडेका छैनन् । तर, मधेसका ८ जिल्लामा मात्रै त्यसरी थप्दै जाने हो भने अरु प्रदेशलाई न्याय होला कि नहोला ? यो बहसको विषय हुन सक्छ । किनभने जनसंख्याकै आधारमा हेर्दाखेरि दुई नम्बर प्रदेशको भन्दा ३ नम्बर प्रदेशको संख्या अहिले नै असन्तुलित देखिइसकेको छ ।
यहाँ स्मरणीय के छ भने स्थानीय तहको संख्या अहिले नै धेरै भइसकेको छ । र, यसलाई बढाउन भन्दा घटाउन आवश्यक रहेको स्थानीय तह संरचना आयोगका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । अनलाइनखबर
