ऐन नहुँदा प्रदेश सुरक्षाको योजनै बनेन

गृह मन्त्रालयको प्रस्ट निर्देशन नहुँदा प्रदेशको आन्तरिक मामिला (गृह प्रशासन) हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका सहसचिवहरूको भूमिकासमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

प्रदेशहरूमा मन्त्रिपरिषद् गठन भई गृह प्रशासन हाँक्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत नियुक्त भइसकेका छन् । प्रदेश सुरक्षा समिति भने गठन भएको छैन । समितिको अध्यक्षता कसले गर्ने र को–को रहने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय नलिएकाले अन्योल भएको हो ।

प्रदेश संसद्को बैठक बस्ने र मन्त्रीहरूका कामकारबाही अघि बढिसक्दा पनि प्रादेशिक गृह प्रशासनको सञ्चालन पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन । प्रदेशको गृह प्रशासनको कार्यप्रणाली प्रस्ट नहुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार नै सुरक्षा व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन ऐनलाई आन्तरिक सुरक्षा प्रशासन ऐनका नाममा मस्यौदा गरिरहेको छ । गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीका अनुसारऐनको मस्यौदा अधिकारसम्पन्न प्रशासन सुधार समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ । प्रदेश संरचनामा रहने प्रहरीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने र त्यसको चेन अफ कमान्ड कस्तो हुने भन्ने नीतिगत व्यवस्था नहँुदा अन्योल छ । प्रवक्ता दुवाडीका अनुसार संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा रायका निम्ति कानुन मन्त्रालय पठाएको ४ महिना पुगिसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि शान्ति सुरक्षा कार्यान्वयनका निम्ति महत्त्वपूर्ण मानिएका ऐन नबन्दा प्रदेशको गृह प्रशासन सञ्चालनमा ढिलाइ

भएको हो ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवहरूले पनि नीतिगत अन्योलका कारण प्रदेश सुरक्षा समिति बन्न नसकेको र प्रदेश सुरक्षाको खाका निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए । प्रदेश ६ का आन्तरिक मामिला सचिव केशवराज आचार्यले नीतिगत प्रस्टता नहुँदा केही काममा ढिलाइ भइरहेको बताए । सुरक्षाको व्यवस्था पुरानै संरचनाअनुसार भइरहेको उनले जनाए । प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला सचिव प्रेम भट्टराईले पनि प्रदेश सुरक्षा समिति बन्न नसकेको बताए ।

प्रदेश ५ मा गृहमन्त्रीको भूमिकामा रहने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीका रूपमा कुलप्रसाद केसीले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय बैठकले सुरक्षासम्बन्धी अन्तक्र्रिया गर्ने, प्रदेशका सबै प्रहरी युनिटमा ‘हेलो सुरक्षा कल’ सञ्चालनमा ल्याउने, नागरिक सुरक्षा र औद्योगिक सुरक्षाका निम्ति नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेजस्ता निर्णय गरिसकेको छ । तर नीतिगत प्रस्टता नहुँदा सुरक्षा समितिको बैठक बस्ने, प्रदेशको सुरक्षा निकायहरूले सुरक्षा अवस्थाबारे प्रदेश आन्तरिक मामिला सचिवलाई ब्रिफिङ गर्ने र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले आन्तरिक मामिला सचिवलाई निर्देशन दिनेजस्ता कामहरू हुन सकेको छैन ।

चेन अफ कमान्ड प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा गृहमन्त्रीकै हैसियतमा रहने आन्तरिक मामिलामन्त्रीले दिने आदेशको कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने विषयमा पनि अन्योल देखिन्छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला सचिवको भूमिका कहाँसम्म विस्तारित हुने र तिनको आदेश क–कसले मान्ने भन्ने पनि प्रस्ट छैन ।

जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सुरक्षा अवस्थाबारे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई होइन, सोझै केन्द्र (गृह मन्त्रालय) लाई ब्रिफिङ गरिरहेका छन् । यस्तो दोहोरो अभ्यासले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाबारे तत्कालै कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्‍यो भने अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । त्यस्तै नीतिगत व्यवस्था अभावमा प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको सचिवालयसमेत बन्न सकेको छैन । प्रदेश १, ३, ४ र ५ को आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नियुक्त भइसके पनि सचिवालय बनिसकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको गृह प्रशासनको नेतृत्व प्रथम श्रेणीको सहसचिवको नेतृत्वमा हुने र सहसचिवले विशिष्ट श्रेणीको एआईजीलाई निर्देशन दिन व्यावहारिक कठिनाइ हुने भएपछि माघ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका एआईजीहरूलाई फाजिलमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले पनि प्रदेश प्रहरीको सरंचना एआईजीकै नेतृत्वमा छ । यस्तो अभ्यासले कैयौं प्रदेशका आन्तरिक मामिलाका सचिवले आफूभन्दा एक तहमाथि अर्थात् विशिष्ट श्रेणीको एआईजीलाई निर्देशन दिने तथा बैठकमा डाक्ने काम हुन सकेको छैन । कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै एक प्रदेशका आन्तरिक मामिला सचिवले सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा कुरा गर्न प्रदेशका एआईजीसँग छलफल गर्नुपर्ने, तर विद्यमान प्रोटोकलका कारण एआईजीसँग औपचारिक कुराकानी हुन नसकेको बताए ।

एआईजीलाई व्यवस्थापन गर्नकै निम्ति केन्द्र सरकारको गृह संरचनाभन्दा विपरीत हुने गरी ऐन संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयमा तीव्र दबाब परेको छ । आन्तरिक मामिलामन्त्रीको प्रदेश सुरक्षा समितिमा कुनै भूमिका नहुने र समितिको बैठक प्रदेश प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा राख्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने विकल्प एआईजीहरूले अघि सारेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० परिमार्जन गरी लागू गरेको छ । संघीय प्रदेशहरू सक्रिय भएसँगै मन्त्रालयले प्रदेशसभाका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा समेट्न कार्यविधि संशोधन गरेको हो । संशोधित कार्यविधिअनुसार प्रदेशका नवनियुक्त पदाधिकारीलाई भीभीआईपी र भीआईपी तहमा छुट्याई सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तथा सभामुखको सुरक्षा नेपाली सेनालाई दिने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ । प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई भने सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा दिनेछ । त्यस्तै, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखलाई भने नेपाल प्रहरीले सुरक्षा उपलब्ध गराउनेछ ।

गृह प्रवक्ता दुवाडीका अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा र निवास सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ । गृहस्रोतका अनुसार प्रदेश सरकार र प्रादेशिक संसद् मातहत विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीका ५ हजार ३ सय जनशक्ति खटिनेछन् । त्यस्तै, सातै प्रदेशमा एसपीको कमान्डमा रहने गरी भीआईपी र भीभीआईपीको सुरक्षा व्यवस्था तय हुनेछ । सशस्त्र प्रहरीका कति सुरक्षाकर्मी व्यक्तिगत सुरक्षाका निम्ति खटिनुपर्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।

सशस्त्रका प्रवक्ता डीआईजी बाबुराम पाण्डेका अनुसार मन्त्रीहरूको निजी सुरक्षाकर्मीमा सशस्त्र प्रहरी खटिनेछ । संशोधित कार्यविधिअनुसार प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशका लागि अंगरक्षक, निवास, कार्यालयमा सुरक्षाकर्मीहरू उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै, प्रदेश सुरक्षा समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिको सुरक्षामा पनि सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन सक्नेछन् ।