दाङ । सरकारले दाङको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई हचुवाको भरमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको खुलासा भएको छ। केहि समयअघि प्रतिष्ठानको उपकूलपतिमा नियुक्ति पाएकी प्रा.डा. संगीता भण्डारीले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालका कर्मचारी चिकित्सकको अस्तित्व नै धरासायी बनाउँदै नियमावली बनाएर सिनेटबाट पास गरेपछि सो कुरा खुलेको हो ।
Advertisement
मस्यौदा बनाउने अस्पतालका कुनैपनि पदाधिकारी र सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी एकपक्षिय ढंगले बनाएर सिनेटमा लगेको भन्दै अस्पतालका पदाधिकारी ‘आगो’ भएका छन् । वर्षौदेखि नेपाल सरकारको कर्मचारी भएर अस्पताल चलाई रहेका चिकित्सक कर्मचारीलाई वाईपास गरेर अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा लैजाने निर्णय भएको हो ।
प्रतिष्ठानकी उपकूलपति डा.भण्डारीले ‘खल्ती’बाट रेडिमेड मस्यौदा पेश गरेर नेपाल सरकार मातहतका कर्मचारी चिकित्सकको भविश्य अन्यौल बनाएको उनीहरुको बुझाई छ । गत साता बसेको प्रतिष्ठानको सिनेटले बहुबर्षिय योजना अन्र्तगत १३ अर्ब ४५ करोड ३३ लाख ८० हजार १ सय ५० रुपैंया बजेट पारित गरेपनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी चिकित्सकका विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।
उपकूलपति डा. भण्डारीले कार्यरत चिकित्सक कर्मचारीलाई सिनेटबाटै प्रस्ताव पारित गरेर समायोजन गर्ने आश्वासन दिएपनि उनले मस्यौदा नै पेश नगरेपछि अस्पतलमा कार्यरत चिकित्सक कर्मचारीको भविश्य अन्यौल भएको छ । प्रतिष्ठानको मस्यौदामा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारीलाई ६ महिना भित्र समायोजनमा आउनुपर्ने भनिएपनि सिनेटले निर्णय नगरेपछि अन्यौलता छाएको छ ।
उपकूलपतिले अस्पतालको अस्तित्व नामेट गर्दै अस्पतालको श्रीसम्पत्ति प्रतिष्ठान मातहतमा ल्याउनुपर्ने मस्यौदा पास गराएपछि अस्पतालमा कार्यरत दर्जनौं चिकित्सक कर्मचारीको भविश्य अन्यौलमा मात्र परेको छैन, स्थानीय जनताले समेत अपनत्व गुमाउनु पर्ने भएको छ ।
खल्तीबाट निकालिएको मस्यौदा !
प्रतिष्ठानको सिनेट सदस्यहरु चयन गर्दा राप्ती क्षेत्र र अस्पतालबाट समेत कसैको प्रतिनिधित्व गराईएको छैन । ‘उपकुलपति, रजिष्ट्रार, शिक्षाध्यक्ष र डीन जस्ता पदमा राप्तीबासीको प्रतिनिधित्व नहुनु भनेको हाम्रो अस्तित्व नामेट गराउने सड्यन्त्र हो ।’ एक चिकित्सकले भने ।
प्रतिष्ठानको मस्यौदा बनाईदा समेत कसैलाई सल्लाह लिईएको छैन । ‘मस्यौदा बनाईदा एक पटक हामीसँग छलफल गर्नुपर्नेमा हचुवाको भरमा खल्तीबाट रेडिमेड मस्यौदा पेश गरियो । यसले हाम्रो र राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पतालको अस्तित्व नै संकटमा पारेको छ ।’ अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेट डा. जर्नादन पन्थीले भने ।
फुलमालाले स्वागत गर्यौं, लात हान्नु भयो
पन्थीले प्रतिष्ठान ल्याउन राप्तीबासीहरुको भूमिका भएपनि पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारले गलत प्रकृया अपनाएको दावि गरे । ‘मध्यपश्चिमका जनताका लागि प्रतिष्ठान आउनु खुसीको कुरा भन्दै उपकूलपति आउँदा फुलमालाले स्वागत गर्यौं । तर, उहाँले अस्पताल र कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारीलाई लात हान्नु भयो ।’ डा. पन्थीले भने ।
उनले प्रतिष्ठान राप्तीका लागि ल्याईएको हो भने, स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेर पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गरे । ‘हामी प्रतिष्ठानको विरोधी हैनौं,प्रकृयाको विरोधी हौं ।’ कर्मचारी चिकित्सक तथा अस्पतालको अस्तित्व नामेट हुनेगरी अस्पतालको श्रीसम्पत्ति प्रतिष्ठानलाई दाईजो दिने काम भएको भन्दै यसले सरकारलाई थप आर्थिक भार थप्ने डा. पन्थीको तर्क छ । ‘अस्पतालको सेवा सुविधा विस्तार गरौं, कार्यरत सरकारी कर्मचारी चिकित्सकलाई थप सेवा सुविधा दिएर नन्प्राक्टिसिङ गराउँ भन्दा मानिएन । केहि ब्यक्तिको स्वार्थमा सरकारले अरबौं बजेट खर्चेर राज्यको ढुकुटी सक्ने काम गरेको छ ।’–उनको भनाई छ ।
काम चलाउ सरकारको अबैधानिक नियुक्ति
प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सवालमा सकृय स्थानीय जिवन गौतम समेत पदाधिकारी चयन र नियमावली निर्माणमा असन्तुष्ठ छन् । उनले उपक्षेत्रिय अस्पताललाई प्रतिष्ठानको मातहतमा लैजाने भन्दापनि प्रतिष्ठानले अस्पताललाई प्रयोग मात्र गर्नुपर्ने बताए । ‘जसरी न्याम्सले कान्ति अस्पताल चलाएको छ, त्यसरी नै राप्तिपनि चलाउनु पर्छ ।’–उनले भने ।
गौतमले उपकूलपति तथा अन्य पदाधिकारी नियुक्ती नै अबैधानिक तवरबाट भएको जिकिर गरे । ‘सरकार काम चलाउ भईसकेको अवस्थामा गरिएको नियुक्ति संबैधानिक हुँदैन । ब्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न अरबौंको ढुकुटी रित्याउने खेल भईरहेको छ ।’–उनले भने ।
दाङमा प्रतिष्ठान आउनु गौरबको कुरा भएपनि बाहिरबाट राजनीतिक नियुक्ति लिएर आएका ब्यक्तिले स्थानीय जनताको भावनाअनुसार काम गर्न नसक्ने उनको दावि छ । ‘मलाई नेपाल सरकारले प्रतिष्ठान ल्याउनका लागि सहजकर्ता तोक्यो, मलाई जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्मको अधिकार दिईएको छ तर, मलाई कसैले सोध–खोज गरेको छैन ।’–गौतमले भने ।
मुख्य कार्यालय छैन, सम्पर्क कार्यालय खडा
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङको घोराहीमा रहने भनिएपनि अहिलेसम्म कार्यालय समेत खडा गरिएको छैन । तर, यता उपकुलपति डा. भण्डारीले सम्पर्क कार्यालय भने खडा गर्न भ्याईसकेकी छिन् । हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्र सम्पर्क कार्यालय खडा गरिएपनि उनले पत्रिकामा सुचना प्रकाशित नै गरेर कार्यालयका लागि भवन खोजिरहेकी छिन् । प्रतिष्ठानको दाङमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना नहुँदै काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्नु गलत भएको भन्दै नागरिक समाज दाङले भने विरोध गरेको छ ।
सिनेटमा आफन्त र नातेदार, प्रतिगमनका मतियार
दाङमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आउनु गौरबको विषय भएपनि प्रतिष्ठान गठन र पदाधिकारी चयनमा संघीयताको मोडललाई समेत कुल्चिइएको छ । पदाधिकारी तथा सिनेट सदस्य नियुक्तिमा उपकूलपति डा. भण्डारीले आफ्ना नजिकका ब्यक्तिलाई छनौट गरेकी छिन् ।
प्रतिष्ठानको पहिलो सिनेटले रिक्त सदस्य पदपूर्ति गर्दा स्वच्छ तवरले नियुक्त गर्न सकेन । सदस्य नियुक्तिमा मेडिकल माफिया र ब्यापारीलाई समावेश गरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुरेश कनौडिया, प्रा.डा. सलमा अन्सारी, विसुप्रसाद सुवेदी, नवराज ढकाल र देवनारायण चौधरीलाई सिनेट सदस्यमा मनोनयन गरेकामा राणा कनौडिया विवादास्पद ब्यक्ति हुन् । प्रतिष्ठान गठनका सहजकर्ता जिवन गौतमले राप्ती प्रतिष्ठानकै प्रतिष्पर्धी नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई सिनेट सदस्य बनाएर नजन्मिदै प्रतिष्ठानलाई मार्न खोजिएको बताए । ‘प्राज्ञिक क्षेत्रमा उद्योगी ब्यापारी र निजी मेडिकल सञ्चालकलाई भित्र्याईएको छ । यो सरासर गलत हो ।’ उनले भने ।
प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारमा राम प्रसाद प्याकूरेललाई नियुक्ति गरिएको छ । प्याकूरेल उपकूलपति डा. भण्डारीका दाहिने हात हुन् । उनी वीपी प्रतिष्ठानमै रहँदा विवादित थिए । उनलाई जनआन्दोलन ०६२÷०६३ मा प्रतिगमनको मतियार भन्दै वीपी प्रतिष्ठानका कर्मचारीले १ महिनासम्म कामै गर्न दिएका थिएनन । रेक्टरमा नियुक्ति पाएका टिचिङ अस्पतालका चिकित्सक डा. रतीन्द्रनाथ श्रेष्ठ डा. गोविन्द केसी आन्दोलनका विरोधी हुन् । डा. रितु शर्मा बराल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी प्याथोलोजी विभागकी चिकित्सक हुन् ।
गल्ती भएको स्विकारेका छन्–चौधरी
घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले प्रतिष्ठानमा हुने कुनैपनि पदाधिकारी नियुक्ती कानुन, विधि र प्रकृया हेरेर हुनुपर्ने भन्दै पदाधिकारीहरुले मस्यौदा बनाउने क्रममा गल्ती भएको स्विकारेकोे बताए । ‘मस्यौदा कसले बनायो थाहा भएन, तर, डा. सावले फोनै गरेर गल्ती भयो सच्याएर जानुपर्छ भन्नु भएको छ ।’ उनले भने । उनले प्रतिष्ठानका नाममा कसैले चलखेल गरेको पाईए आफुहरु चुप लागेर नबस्ने जिकिर गरे । ‘नियम संगत भएका काम कारवाही र नियुक्तिमा हाम्रो समर्थन छ, अन्य कुरामा जवाफ दिनुपर्छ ।’
उपकूलपतिका किस्साः पर्दा, कार्पेट, माईक्रोस्कोप लुकाउने देखि जग्गा जग्गा हडप्नेसम्म
प्रतिष्ठानमा उपकूलपति भएर आएकी प्रा.डा. संगीता भण्डारी राष्ट्रीय मधेश समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष सरदसिंह भण्डारीकी बहिनी हुन् । उनी वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी प्रोफेसर डाक्टर हुन् ।
यसअघि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकूलपति भईसकेकी डा. भण्डारी विवादास्पद ब्यक्तिका रुपमा चिनिन्छ । भण्डारीलाई डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले पाटनमा उपकूलपति नियुक्ति गर्दा ठूलो विवाद भएको थियो । विवाद थाम्न नसकेर तत्कालिन अवस्थामा भट्टराईले भण्डारीलाई निलम्बन गरेका थिए । त्यसपछि भण्डारी अदालत गएर पुनः उपकूलपति भएकी थिईन् ।
पाटनमा रहँदा उनले २०७१ सालको भूकम्प पिडितलाई निःशुल्क उपचार गर्न खरिद गरिएको करोडौंका औषधी उपकरणमा समेत ब्यापारीसँगको मलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । उनले त्यहाँ विभिन्न नियुक्ति र पसल भाडा दिने विषयमा ठूलो भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । उनका केहि फायलहरु अख्तियारमा अझै अनुसन्धानमा रहेका छन् ।
यससँगै भण्डारीलाई ब्यापारी अपहरण गरेको, अर्काको जग्गा हडपेको समेत आरोप छ । जग्गाको लेनदेनमा केहि वर्षअघि मेडिकल सप्लायर्स गर्ग इम्पेक्सका अशोक अग्रवाललाई अपहरण गरेको केसमा उनलाई प्रहरीले हनुमानढोकामा समेत राखेको स्रोतको दावि छ । उनले थानकोट बलम्बु क्षेत्रमा नेहा अग्रवालको नाममा रहेको २ रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालयका शिवाकोटी थरका कर्मचारीसँग मिलेर अर्कैलाई बेचेको आरोप छ । स्रोतका अनुसार ती ब्यापारीले जग्गा हडपेको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
उनलाई वीपी प्रतिष्ठानमा रहँदा समेत प्रतिष्ठानको क्वाटरबाट पर्दा, कार्पेट गायव गरेको आरोप थियो । प्रतिष्ठानको इएनटी (नाक कान घाँटी) विभागमा रहँदा ८० लाख पर्ने माईक्रोस्कोप समेत लुकाएको आरोप लागेको थियो ।
यसरी विवादको भूमरीमा रहेकी डा. भण्डारीलाई सरकारले नियुक्ति गरेकोमा अस्पतालका चिकित्सक कर्मचारी मात्र हैन स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरु समेत रुष्ट छन् । ‘काम चलाउ सरकारले जे जति नियुक्ति र निर्णयहरु गरेका छन् तीनमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ । यस्ता विवादास्पद ब्यक्तिले प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सक्दैन ।’–स्थानीय एक राजनीतिक कार्यकर्ताले भने । उनले राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पतालका विषयमा कुनै पनि गलत निर्णय भए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए ।
गोडान भन्छ ‘अस्पतालको स्तरोन्नती गर
सरकारी चिकित्सिक संघ (गोडान) ले सरकारी अस्पताललाई प्रतिस्थापन गरेर प्रतिष्ठानको रुपमा विस्तार गर्ने प्रस्तावले राज्यलाई थप ब्ययभार पर्ने बताएको छ । उसले हरेक प्रदेशमा त्यसरी खोलिने सरकारी मेडिकल कलेजहरुलाई सरकार मातहत रहने गरि चि.वि.रा.प्र. (न्याम्स र वीर अस्पताल) अन्तर्गत राखिनुपर्ने सुझाएको छ ।
मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानबाट मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको प्रवाह एउटै प्रकृतिको हुने भएको तर, प्रतिष्ठान खोलिँदा राज्यमाथी धेरै आर्थिक भार पर्ने र स्वास्थ्य सेवाको शुल्क बढ्ने साथै पदाधिकारी नियुक्तिमा मेडिकल कलेजमा एउटा डिन मात्र तोकिए पुग्ने भएपनि प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार नियुक्ती गर्दा उनीहरुलाई थप सुविधा दिनुपर्ने र उनिहरुको राजनैतिक नियुक्तिमा हुने चलखेलले अझ अब्यवस्थित हुने गोडानको भनाई छ ।
प्रतिष्ठानका लागि बहुवर्षीय योजनाका लागि १३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट पारित गरेको छ । सभाबाट आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि मात्रै ७८ करोड ३३ लाख ८० हजार १ सय ५० रुपैयाँ बजेट पारित भएको छ ।
५० वेडको अस्पताललाई स्तरोन्नती गरी तीन सय वेडको बनाउन धमाधम काम भईरहेकोमा अहिले उक्त काम पनि स्थगित गरिएको छ । अस्पताललका मेसु डा. पन्थीले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोषणा भए पछि थप हुन थालेको तीन सय वेडको अस्पताल बनाउने कार्य रोकिएको बताए ।
