Advertisement
काठमाडौं, ४ माघ । सरकारले आफैंले बनाएको मापदण्डविपरीत राजनीतिक दलमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको छ । प्रदेश प्रमुख नियुक्ति हेर्दा सरकारले प्रदेश प्रमुखको योग्यता सम्बन्धमा बनाएको प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी ऐन, २०७४ विपरीत प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेको पाइएको छ । ऐनमा प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले प्रदेश ३ मा प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सिफारिस अनुराधा कोइराला केही समयअघि मात्रै कांग्रेस प्रवेश गरेकी थिइन् ।
कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी फोरमबीचको भागबन्डाका आधारमा प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको सिफारिस भएको छ । कोइरालाले समाज सेवामा भने राम्रो छवि बनाउँदै आएकी छन् । उनी चेलीबेटी बेचविखनविरुद्ध कार्यरत माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।
प्रदेश ३ प्रमुखमा सिफारिस कोइरालाको वंशजको नागरिकता भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश १ को प्रमुखमा सिफारिस गोविन्द सुब्बा विभिन्न आईएनजीओ र एनजीओमा कार्यरत छन् । धनकुटा निवासी उनी अंग्रेजी विषयका प्राध्यापक हुन् । सुरुमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा सक्रिय उनी जनमत संग्रहपछि कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । प्रदेश २ प्रमुखमा सिफारिस रत्नेश्वरलाल कायस्थ सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्यसमेत रहेका उनी संघीय समाजवादी फोरमको समानुपातिक सांसदका उम्मेदवार थिए । यसैगरी, प्रदेश ४ प्रमुखमा सिफारिस बाबुराम कुँवर पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् ।
अर्घाखाँचीका कुँवर सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका महान्यायाधिवक्ता हुन् । यस्तै, प्रदेश ५ को प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस उमाकान्त झा पूर्वसिँचाइ तथा ऊर्जासचिव हुन् ।
उनी खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जामन्त्री थिए । झा राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्थ ठाकुरका सम्धी हुन् ।
यस्तै, प्रदेश ६ को प्रमुखमा सिफारिस दुर्गाकिशोर खनाल पुराना कांग्रेस नेता हुन् । सुर्खेत निवासी खनाल पूर्वशिक्षक हुन् भने बहुदल आएपछि उनी कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका थिए ।
यस्तै, प्रदेश ७ प्रमुखमा सिफारिस भएका मोहनराज मल्ल राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वसदस्य हुन् । कैलाली निवासी मल्ल केही समयअघि मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले हटाउन सक्ने
संविधानको धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गरेको छ । तर, संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । यो संवैधानिक प्रावधानले राष्ट्रपतिलाई प्रदेश प्रमुख हटाउने अधिकार दिइएको छ ।
संविधानको धारा १६७ मा प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्र्नेछ ।
हालै सम्पन प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याएको वाम दलको सरकारले चाहे प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले अहिले नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुख नरहने अवस्था आउन सक्छ ।
एमालेसचिव योगेश भट्टराईले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने सरकारको निर्णयप्रति बुधबार ट्विटमार्फत असन्तुष्टि जनाएका छन् । भट्टराईले सरकारले गरेका यी दुवै निर्णयप्रति टिप्पणी गर्नु आवश्यक नरहेको बताउँदै भनेका छन्, ‘यो सरकारले नभएको अधिकार प्रयोग ग¥यो, आउने सरकारले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्छ । कुरा त्यति मात्र हो ।’
निकै कठिन भयो मुकाम तोक्न र प्रदेश प्रमुख सिफारिस गर्न
सरकारले निर्वाचनलगत्तै २१ मंसिरदेखि अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया थाले पनि डेढ महिनापछि मात्रै तोकेको छ । पछिल्लो एक सातादेखि यिनै दुई विषयमा निर्णय गर्न सरकारले पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने स्थगित गर्ने गर्दै आयो ।
सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाउने तयारी गरे पनि सहमति नपुगेको भन्दै मंगलबार बिहान बैठक बोलायो । तर, मंगलबार साढे चार बजेका लागि सारिएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नै सकेन । पुन: बैठक बुधबार बिहान ९ बजे राखियो । ९ बजेको बैठक मध्याह्न १२ बजेसम्म चल्यो तर सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सहमति हुन बाँकी रहेको भन्दै बैठक ३ बजेसम्मका लागि स्थगन भएको जनाउँदै बालुवाटारबाट बाहिरिए । बुधबार ३ बजे अर्काे बैठक बसेर यी दुई विषयमा टुंगो लगाएको हो ।
