काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनअघि आफ्ना पार्टी कार्यकर्ता र तिनको परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका नाममा सरकारले राज्यकोषबाट ठूलो रकम वितरण गर्न लागेको छ। मन्त्रिपरिषदको गत बुधबारको बैठकले माओवादी द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका १६ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको घरपरिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति भन्दै ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राज्यकोषबाट वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषदको यो निर्णय निर्वाचन आचारसंहिता र सत्यनिरुपण आयोगको क्षेत्राधिकार विपरित छ।
Advertisement
निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रभावित पार्ने गरी राज्यकोषको रकम खर्च गर्न पाइँदैन। अर्कातर्फ, द्वन्द्वकालका घटना छानबिन गरी के–कति राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय नहुँदै राज्यकोषबाट आफूखुसी वितरण गर्नु विरोधाभाषपूर्ण छ। मन्त्रिपरिषद निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा निर्वतमान संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले भनेका थिए, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यस आधारमा राज्य र माओवादीबीच भएको सातबुँदे सहमतिबमोजिम द्वन्द्वपीडितलाई दिन बाँकी राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।’
सातबुँदे सहमतिअनुसार द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको घरपरिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो। यसअनुसार १६ हजार १ सयभन्दा बढी पीडित व्यक्तिका घरपरिवारले किस्ताबन्दी र एकमुष्ट गरी ५ लाख रुपैयाँका दरले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र राहत तथा पुनर्निर्माण इकाईमार्फत लिइसकेका छन्। बाँकी ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने विषयमा ढिलाइ भएपछि तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टाराई नेतृत्वको सरकारले पीडित परिवारलाई माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजनामा सोही रकम बराबर सेयर दिने घोषणा गरेको थियो। तत्काल सेयर उपलब्ध गराउन सक्ने स्थिति नभएकाले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमार्फत राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पाण्डेले बताए।
मन्त्रिपरिषद बैठकमा भने शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट यस विषयमा कुनै प्रस्ताव छलफल र निर्णयका लागि पेस नभएको सरकारकै एक मन्त्रीले जानकारी दिए। ‘राजनीतिक नेतृत्व तहमा भएको सहमतिबमोजिम प्रधानमन्त्रीले नै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा राख्न मुख्यसचिवलाई अनुमति दिएका थिए,’ उनले भने। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले भने यस विषयमा सहमति नभएको भन्दै थप छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। लेखक लगायत अन्य केही मन्त्रीले द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको मात्र नभई माओवादी कार्यकर्ताको कुटाइबाट अंगभंग र घाइते भएका, घरजग्गा कब्जा र बेचबिखन गरी विस्थापित भएका पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउने विषयमा पनि निर्णय गर्न बाँकी रहेको धारणा राखेका थिए।
यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लेखकलाई राजनीतिक तहमा भएको छलफल सम्झाएको मन्त्रिपरिषद स्रोतले बतायो। ‘यो विषयमा छलफल हुँदा तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो,’ स्रोतले दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्यो, ‘यसमा केही भाषागत त्रुटि मिलाउनुपर्ने भए शान्ति मन्त्रालयले मिलाउँछ।’ त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो दलको चाहनाबमोजिम सहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई राहत रकम दिने निर्णय पास गराउन बैठकमा प्रस्ताव राखेका थिए। उनले कांग्रेस नेता विनयध्वज चन्द नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रस्ताव तयार पार्न शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय बैठकबाट पारित गराएका थिए।
चन्दले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षबाट कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्तासहित सर्वसाधारण व्यक्तिको घरजग्गा कब्जा, चलअचल सम्पत्ति कब्जा गरी भएको क्षति, कुटपिट, अंगभंगबाट भएको क्षति तथा विस्तापित भएर पुगेको क्षतिको वर्गीकरणसहित उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा कांग्रेस नेता कुलबहादुर गुरुङको इलामस्थित घरजग्गा, दाङका खुमबहादुर खड्का तथा स्वयं चन्दको सबैभन्दा बढी जग्गा–जमिन माओवादीले कब्जा गरेको उल्लेख छ। विगतमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले खड्काको घरमा माओवादीले गरेको आगजनीबाट भएको क्षतिबापत २० लाख रुपैयाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराइसकेको छ। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री सीतादेवी यादवले शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम माग गरेपछि उक्त निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको स्रोतले बतायो।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको र निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरिसकको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदले यी निर्णय गरेका हुन्। यसबारे सोधिएको प्रश्नमा निर्वाचन आयोगका सदस्य सुधीरकुमार साहले आयोगलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको दाबी गरे। ‘सरकारले आचारसंहिताविपरित निर्णय गरेको रहेछ भने आयोगले सरकारसँग यस विषयमा सोधपुछ गर्नेछ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग जानकारी लिएपछि मात्र हामी प्रतिक्रिया दिन सक्छौं।’ सरकारकै एक मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले भने यो निर्णय नयाँ नभई पहिलेकै निरन्तरता भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आचारसंहिताभित्रको विषय नभएको बताए।
यसले संविधानबमोजिम गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको आयोगकै उच्च अधिकारीहरूको आरोप छ। ‘शान्ति प्रक्रियाका क्रममा विगतमा सरकारले जे जस्ता निर्णय गरेको भए पनि संविधान र कानुनबमोजिम गठित आयोगले सबैखाले पीडितको उजुरी संकलन गरिसकेको अवस्थामा यसबारे टुंगो लगाउने जिम्मेवारी आयोगकै हो,’ आयोगका एक अधिकारीले भने। सरकारले माघ २७ गते आयोगको कार्यकाल सकिनु केही समयअघि एक वर्ष थप गरेको थियो। आयोगमा परेका ६० हजारभन्दा बढी उजुरी छानबिन गर्न बाँकी रहेको भन्दै सरकारले आयोग पदाधिकारीको समय थपेको हो। कार्यकाल थपिए पनि पदाधिकारीको आपसी टकरावले आयोगको बैठक भने बस्न सकेको छैन।बिष्णु बुढाथोकीले सेतोपाटीमा यो समाचार लेखेका छन ।
