काठमाडौँ , २९ पुस । एक महिनामै दुईपटक इन्धनको मूल्य बढाएको सरकारले अब भने खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य नबढाउने तयारी गरेको छ । ग्यासको मूल्य बढ्दा सर्वसाधारणमा धेरै असन्तुष्टि देखिएपछि आपूर्ति मन्त्रालयले तत्काल मूल्य नबढाउन गृहकार्य गरेको हो ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार दुईपटक ग्यासको मूल्य समायोजन गर्दा एक महिनाभित्र ग्यासमा ५० रुपैयाँ बढयो । आवश्यक भए पनि बजारमा असन्तुष्टि देखियो,’ आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दले भने, ‘मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट रकम झिकेर भए पनि जनतालाई केही राहत दिन खोजेका छौं ।’
हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढदै गएको छ । शुक्रबार प्रतिब्यारेल ६९.२६ अमेरिकी डलरमा कारोबार भयो । मूल्य थप बढेर ८० डलरसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढदा स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार नेपालमा पनि मूल्य बढ्छ । ग्यासमा मूल्य वृद्धि न्यून वर्गलाई समेत धेरै असर पर्ने भएकाले कोषबाट रकम झिकेर घाटा परिपूर्ति गर्न खोजिएको मन्त्री चन्दको भनाइ छ । यसका लागि शुक्रबार आपूर्ति मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ र आयल निगमका अधिकारीबीच छलफलसमेत भएको थियो । २०७१ असोजमा स्वचालित मूल्य लागू भएपछि आयल निगम नाफामा छ । निगम नाफामा गएपछि भविष्यका लागि केही रकम जोगाउन भन्दै कोष स्थापना गरेको थियो ।
निगमका कार्यबाहक कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईका अनुसार हाल कोषमा करिब ४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा कोषको रकम परिचालन गरेर सर्वसाधारणलाई सस्तोमा इन्धन उपलब्ध उद्देश्यले ‘मूल्य स्थिरीकरण कोष’ खडा भएको थियो । तर, कोष परिचालनका लागि बनाइएको ‘मूल्य स्थिरीकण कोष सञ्चालन विनियमावली’ जटिल हुँदा कोषको रकम परिचान हुन सकेको छैन । शुक्रबारको बैठक कोषलाई चलायमान बनाउने सम्बन्धमा छलफल भएको कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले बताए । ‘खाना पकाउने ग्यासमा धेरै मूल्य समायोजन गर्दा जटिलता आउन सक्छ । मूल्य समायोजन नहुँदा निगम घाटामा जान्छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न ग्यासको मूल्य कोषबाट समायोजन गर्ने कुरा चलेको छ तर निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं ।’ हालका प्रावधानहरू हेरेर थप छलफल गरी निर्णय हुने बताए । यसका लागि कमिटी गठन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
कोष चलायमान हुँदा उपभोक्तालाई पनि सहयोग पुग्ने कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले बताए । कोषबाट धेरै आशा गर्न नहुने उनले बताए । ‘इन्धनमा रसिया, साउदी, अमेरिका र इरानको मुख्य चासो छ । साउदी घाटामा रहेकाले ओपेकले इन्धन उत्पादनमा कटौती गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘इन्धन उत्पादन उत्पादन कटौती गर्दा मूल्य बढ्दै गएको छ ।’ निगमका अनुसार यसअघि बिक्री मूल्यको ०.५ प्रतिशत कोषमा जम्मा हुन्थ्यो । गत चैतबाट १ प्रतिशत बचत गर्ने निर्णय भएको छ । जसअनुसार वार्षिक करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सकलन हुने निगमको दाबी छ ।
मन्त्री चन्दले पनि आपतकालीन अवस्थामा चलाउने कोष भए पनि थोरै मात्रामा राहत दिन खोजेको बताए । ग्यासबाहेक अन्य इन्धनको हकमा भने स्वचालित मूल्यअनुसार नै समायोजन गरिने उनले बताए । निगमको तथ्यांकअनुसार कोषमा सबैभन्दा बढी रकम ग्यासबाट उठाएको छ । तथ्यांकअनुसार एक सिलिन्डर ग्यासबाट १३ रुपैयाँ ७५ पैसा उठ्छ । प्रतिलिटर पेट्रोलमा १ रुपैयाँ २ पैसा, डिजेल र मटितेलमा प्रतिलिटर ० दमशलव ७९ पैसा उठाउँदै आइएको छ । हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर ० दशमलव ९०, अन्तर्राष्ट्रियतर्फ प्रतिलिटर ० दशमलव ९२ रुपैयाँ असुल्दै आएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
हाल प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य १३ सय ७५ रुपैयाँ पर्छ । उक्त मूल्यमा निगमलाई प्रतिसिलिन्डर २ सय ८ रुपैयाँ ३० पैसा घाटा छ । जनवरी १५ तारिखसम्ममा ग्यासबाट २३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको निगमले जनाएको छ । डिजेल प्रतिलिटर ७९ रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ७१ पैसा घाटा छ । जनवरी १५ तारिखसम्ममा डिजेलबाट १८ कारोड ७३ लाख नोक्सान हुने जनाएको छ । पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय २ रुपैयाँ पर्छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ८३ पैसा नाफा छ । १५ दिनको अवधिमा पेट्रोलबाट ५ करोड ४३ लाख हुने जनाएको छ । यस्तै मटितेल प्रतिलिटर ७९ रुपैयाँ पर्छ । १५ दिनको अवधिमा मटितेलबाट १ करोड ६१ लाख नाफा रहेको निगमको तथ्यांकमा छ । हवाई इन्धन (आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय) मा २१ करोड ८२ लाख नाफा रहेको जनाएको छ ।