४ न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने -‘प्रधानन्यायाधीशका कारण लोकतन्त्र जोखिममा’

नयाँदिल्लीमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनगर्दै न्यायाधीशहरू जस्ती चेलमेश्वर, रञ्जन गोगोई, मदन लोकुर र कुरियन जोसेफले मुद्दाको पेसी तोक्दा र न्यायिक नियुक्ति गर्दा मिश्रले ‘अदालती नियमको ठाडो उल्लंघन गरेको’ बताए । उनीहरूले ‘अदालती नियमको पालना नभए लोकतन्त्रको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने’ बताएका छन् ।

भारतीय इतिहासमै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले सञ्चार माध्यमलाई सम्बोधन गरेको यो पहिलो पटक हो । पत्रकार सम्मेलन न्यायाधीश चेलमेश्वरको निजी निवासमा

गरिएको हो । उनीहरूद्वारा वितरित पत्रमा भनिएको छ, ‘मिश्रले आफ्नो इच्छाअनुसार पेसी तोक्ने गरेका छन् ।’

प्रधानन्यायाधीशको भूमिका कुनै सर्वाेच्च निकायको प्रमुखले आफ्ना सहकर्मीसँग गर्ने किसिमका नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशले आफूहरूको चासो सुन्न इन्कार गरेपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुको विकल्प भएन ।’ प्रधानन्यायाधीश पछिको वरीयतामा रहेका चेलमेश्वरले आफूहरूले ‘सर्वोच्च कानुनी संस्था र मुलुकप्रतिको दायित्व निर्वाह गरेको’ बताए । प्रधानन्यायाधीश मिश्रले ‘देशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने’ र मुद्दाको ‘नतिजा प्रभावित गर्ने नियतले मुद्दाको पेसी तोक्ने गरेको आरोप लगाए । उनीहरूले अदालतले हालै पारित गरेका ‘निश्चित न्यायिक निर्देशन’ प्रति पनि असहमति प्रकट गरेका छन् ।

न्यायाधीश चेलमेश्वरले भने, ‘हामीले संयुक्त रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई निश्चित विषयमा प्रेरित गर्ने प्रयास गर्‍यौं तर दुर्भाग्य, हाम्रो प्रयास सफल हुन सकेन ।’ उनीहरूले कुन–कुन मुद्दामा मिश्रले नतिजा प्रभावित पारेको भन्नेबारे भने केही उल्लेख गरेनन् । भारतीय सञ्चार माध्यमले भने चार न्यायाधीशको आरोप गत वर्ष उच्च न्यायालयबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधीशसँग जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दासँग सम्बन्धित भएको उल्लेख गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश मिश्रले आफूले रुचाएको न्यायाधीशलाई मात्र मुद्दा हेर्न दिने गरेको र उनका कदमबाट न्यायपालिकामाथि नै हस्तक्षेप भएको ती न्यायाधीशहरूको दाबी छ । मिश्र विभिन्न मुद्दाको फैसलाका कारण पटकपटक आलोचित हुँदै आएका थिए । संविधानअनुसार भारतको सर्वोच्च अदालतमा प्रमुख न्यायाधीश र अन्य २५ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ ।

भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार चार न्यायाधीशको पत्रकार सम्मेलनपछि प्रधानन्यायाधीश मिश्रले महान्यायाधिवक्ता केके भेनुगोपलासँग भेटवार्तासमेत गरेका छन् । भेनुगोपलाले चार न्यायाधीशले पत्रकार सम्मेलन गर्नु गलत भएको धारणा राख्दै न्यायपालिकाभित्रको विभाजन हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कानुनमन्त्री रवि शंकर प्रसादसँग आपतकालीन बैठक गरेका छन् । बैठकबारे कानुनमन्त्रीले सञ्चार माध्यमसमक्ष प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे । मोदीले कानुन मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

सन् १९५३ मा जन्मिएका मिश्रले १९७७ देखि वकालत पेसा अँगालेका हुन् । यसअघि उनले लामो समयसम्म उडिसा उच्च अदालतमा विभिन्न विषयमा वकालत गरेका थिए । १९९६ मा अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा नियुक्ति पाएका मिश्र त्यसको एक वर्षपछि स्थायी भएका थिए । उनले केही समय पटना र दिल्ली उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा समेत काम गरे । २८ अगस्ट २०१७ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका मिश्रले उमेर हदका कारण २ अक्टोबर २०१८ मा अवकाश पाउनेछन् ।

भारतीय प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्र पछिल्लो पटक लखनउ मेडिकल कलेजको भ्रष्टाचार मुद्दामा विवादमा परे । गत सेप्टेम्बर २१ मा सीबीआईले अदालतको फैसला मेडिकल कलेजको पक्षमा पार्न संलग्न रहेको आरोपमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश इसरत मसुर कुदुसीसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । मिश्रको बेन्चले कुदुसीलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो । उक्त मुद्दा चेलमेश्वरसहितको संयुक्त इजलासले हेरेको थियो ।

एक असन्तुष्ट न्यायाधीशका अनुुसार विशेष सीबीआई न्यायाधीश बीएच लोयाको हत्यासम्बन्धी मुद्दाबारे उनीहरूको मिश्रसँग विवाद भएको थियो । लोयाको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न भएको मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सन् २०१४ मा रहस्यमय हत्या भएको थियो । उक्त मुद्दामा भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित साह तथा मोदीको गृहराज्य गुजरातका कैयौं प्रहरी अधिकारीसमेत मुछिएका छन् । अर्का एक न्यायाधीशका अनुसार ४ न्यायाधीशले अरुणकुमार मिश्रबाहेक अन्य न्यायाधीशको बेन्चमा पेसी तोकिदिन गरेको आग्रह पनि प्रधानन्यायाधीशले मानेनन्। अरुण सर्वोच्चका १० औं वरीयताका न्यायाधीश हुन् । मिश्रसहितको इजलासले सिनेमा हलमा राष्ट्रगान अनिवार्य गर्ने विवादास्पद आदेश दिएका थिए ।