काठमाडौं, २९ पुस । सरकारले सहरी गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि १२ करोडभन्दा धेरै खर्चेर काठमाडौंको इचंगुनारायणमा बनाएका अपार्टमेन्ट प्रयोगविहीन छन् । कस्ता गरिब तथा विपन्न परिवारलाई भवन हस्तान्तरण गर्ने भन्ने निक्र्योल नहुँदा अपार्टमेन्ट खाली छन्।
Advertisement
मापदण्ड बनाउनेबारे सहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरणबीच समन्वय हुन सकेको छैन । जसका कारण भवन प्रयोगविहीन बनेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सहसचिव वसन्तकुमार राईले बताए । अपार्टमेन्टमा रङरोगन गर्न मात्र बाँकी रहेको उनले बताए ।
१२ करोडमा निर्माण गरिएका थिए अपार्टमेन्ट
चार रोपनी तीन आना एक पैसा एक दाममा बन्ने भवनका लागि ६ करोड ८१ लाख २३ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँमा १ भदौ ०६९ मा निर्माण सम्झौता भएको थियो । ०७१ को अन्त्यतिर भवन तयार भए । पहिलो चरणमा निर्माण भएको यस भवनमा १ सय २७ वटा आवास इकाइ छन् । एक आवास इकाइमा एउटा परिवार बस्न सक्छ । पाँचतले अपार्टमेन्टअन्तर्गतका आवास इकाइमा बेडरुम, किचेन, चर्पी, बैठक र बाल्कोनी छन् ।
सरकारले दोस्रो चरणमा निर्माण गरेको अपार्टमेन्ट ३ रोपनी ११ आना १ पैसा ३ दाममा फैलिएको छ । ५ करोड ४४ लाख ११ हजार ५ सय ३० रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता गरिएको यो अपार्टमेन्ट पनि पाँच तलाकै छ । यहाँ, सय आवास इकाइ छन् ।
अपार्टमेन्ट तयार भए पनि कस्ता गरिबलाई आवास दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्यविधि बनेको छैन । ‘गरिबको कसरी पहिचान गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट कार्यविधि त हुनुपर्यो नि,’ सहसचिव वसन्तकुमार राईले भने, ‘सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा कार्यविधि अलपत्र परेको छ ।’
कार्यविधि अलपत्र
सहरी विकास मन्त्रालयले सहरी गरिब तथा न्यून आयवर्गका परिवारहरूका लागि व्यवस्थित बसोवास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७० बनाएको थियो । तर, पारित सरकारबाट नहुँदा अलपत्र छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको तथ्यांकमा कस्तालाई गरिब भन्ने भन्ने विषय नै अन्योल छ ।
