सरकारी पैसा वाणिज्य बैंकमा सार्ने तयारी

उक्त रकम कुन विधि र प्रक्रियामार्फत पठाउने भन्ने सम्बन्धमा गृहकार्य भइरहेको अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या व्यवस्थापनका लागि यस्तो तयारी भएको हो,’ उनले भने, ‘पैसा कसरी पठाउने सम्बन्धमा प्रतिवेदनको सुझाव आएपछिटुङ्गो लाग्छ ।’ सरकारले यस्तो तयारी गरे पनि यो समस्या समाधानको भरपर्दो उपाए नभएको र दीर्घकालमा मुलुकको हितमा नहुने अर्थविद्हरूले जनाएका छन् । गत सातासम्म सरकारी खातामा करिब ३ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ छ ।

सरकारी रकम कसरी बैंकहरूमा कसरी पठाउने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक समिति बनेको छ । समितिले आइतबार प्रतिवेदन बुझाउनेछ । अहिले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या सम्बोधनका लागि अल्पकालीन प्रकृतिको उपाय निकाल्ने र बिस्तारै दीर्घकालीन उपायहरू पनि खोजी गर्दै जाने अर्थसचिव अधिकारीले बताए । ‘पहिले तत्कालको समस्या समाधान गरौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि दीर्घकालका बारेमा सोचौंला ।’

तरलता अभाव भएकाले ब्याजदर आकासिएकाले त्यो नियन्त्रणका लागि भन्दै गत साता उद्योगी व्यवसायी र बैंकहरूले राष्ट्र बैक, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर आग्रह गरेका थिए । ब्याजदर उच्च रहँदा लगानी निरुत्साहित हुने, बजार मूल्य आकासिने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई गुहारेका थिए । ‘सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा बैंकमा आउने व्यवस्था गर्न र संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेपको ब्याजमासीमा तोक्न आग्रह गरेका हौं,’ एक बैंकरले भने ।

केही सातायता तरलता अभाव भएको भन्दै बैंकहरूले धमाधम निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । गत सातासम्म मुद्दति निक्षेपको ब्याज १३ प्रतिशतमाथि पुगिसकेको थियो । यही कारण बैंकहरूले नयाँ निक्षेपलाई ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने ‘भद्र सहमति’ पनि गरे । खासमा पुस मसान्तमा करबापत ठूलो रकम सरकारी खातामा जाने र यही समयमा अदालतले ऐनसेललाई लाभांश लैजान बाटो खोलिदिएकाले बैंकहरू अत्तालिएका हुन् । ‘आयकर र ऐनसेलको लाभांश एकैपटक बाहिरिने देखियो,’ एक बैंकरले भने, ‘एकैपटक ठूलो रकम बाहिरिंदा प्रणालीमा समस्या आउने देखिएकाले व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको हो ।’

गत साता नेपाल उद्योग परिसंघले पनि सरकारसमक्ष तरलता व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरेको थियो । ब्याजदर धेरै माथि पुगेकाले सर्वसाधारण मर्काका परेको भन्दै परिसंघले समस्या समाधान गर्न भनेको हो ।

सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा बैंकहरूमा सार्नु तरलता व्यवस्थापनको एउटा विकल्प रहे पनि त्यो दीर्घकालीन समाधान भएको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । अन्य राष्ट्रहरूमा तरलता व्यवस्थापनका लागि यस्ता अभ्यास रहे पनि अहिले मुलुकको शोधनान्तर चापमा रहेको समयमा उपयुक्त विकल्प नभएको उनको भनाए छ । ‘सरकारलाई तत्काल पैसा चाहियो भने के गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारलाई चाहियो भने उसले त उठाइहाल्छ, फेरि बैंकमा तरलता अभाव हुन्छ, ब्याजदर बढ्छ, यसको समाधान के ?’

अर्कोतर्फ बैंकहरू सरकारको अर्बौं रकममा खेल्न चाहेपछि स्वेच्छाचारिता बढ्ने उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा घट्ने भएकाले ससाना निक्षेपकर्ता मारमा पर्छन् । ‘ठूलो रकम सरकारबाटै आएपछि बैंकहरूले सर्वसाधारणलाई कस्तो व्यवहार गर्लान् ?’ उनले भने, ‘यसकारण यो समस्या समाधानको दिगो विकल्प होइन ।’

बैंकहरूको बदमासीकै कारणले तरलता अभाव रहेकाले उनीहरूलाई सुधार्न पहल गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘तरलता अभाव हुनुमा बैंकहरूको ठूलो बदमासी छ,’ उनले भने,‘ उनीहरूमा २ महिनाको पनि दूरदृष्टि देखिएन । उनीहरू मुनाफामुखी भए । लक्ष्य पूरा गर्न जे गर्न पनि पछिनपर्ने देखिए ।’

तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारले आफ्नो ढुकुटीको पैसा बैंकहरूमा गएपछि त्यसले आयात बढाउने भएकाले शोधनान्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘बैंकहरूको निक्षेपको अधिकांश हिस्सा आयात वृद्धिमा प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘शोधनान्तर दबाबमा रहेको अवस्थामा आयात झनै बढदा मुलुकका लागि राम्रो हुँदैन ।’

यद्यपि सरकारले बैंकहरूलाई दिने रकम व्यवस्थापन (उपयोग) का लागि निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सरकारले बैंकहरूमा पठाएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा बाहिर प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकमार्फत आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा बैंकहरूले फेरि मनपरि कर्जा विस्तार गर्छन् र १/२ महिनापछि फेरि समस्या आउँछ ।’

यसकारण सरकारले बजारमा पठाउने पैसाको अधिकतम सदुपयोगका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।